चाडपर्वको मुखमा आएर अग्रिम टिकट बुकिङ नगर्ने निर्णय गरेर सरकारलाई भाडा समायोज गर्न बाध्य बनाउने गरी यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने अडान लिए । व्यवसायीको अडानपछि सरकारले बाध्य भएर सार्वजनिक यातायातको भाडा बृद्धि ग¥यो । सार्वजनिक यातायात सञ्चालकले तेलको मुल्य बढेको तर लामो समय भाडा नबढेको भन्दै दशैं तिहार जस्ता पर्वको मुखमा आएर सरकारले घुँडा टेक्ने गरी भाडा बृद्धि गर्न बाध्य बनाए ।
चाडपर्वको मुखमा भाडा बृद्धि भएका कारण आम सर्वसाधारणले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । महंगीको मार खेपेका सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानीका साधनमा भएको भाडा बृद्धिको असर सबै खाले बस्तु तथा सेवामा पर्ने भन्दै चाडपर्वको मुखमा गरिएको भाडा बृद्धिको बिरोध भैरहेको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधनले दिँदै आएको भाडामा १० प्रतिशत बृद्धिको घोषणा गरेर तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सर्वसधारणलाई सेवा सुविधा प्रधान गर्ने बिषयमा महत्वकांक्षी र लाभदायक निर्णयहरु हुँदा कार्यान्वयनमा लामो समय लाग्ने वा कार्यान्वयननै नहुने समस्या रहँदै आएको भएपनि सवारी साधनको भाडा, राज्यले लिने कर, सर्वसाधारणको तर्फबाट राज्यलाई बुझाउनु पर्ने दायित्व जस्ता बिषयहरुमा भएका निर्णय भने तत्काले कार्यान्वयनमा आउने गरेका छन् ।
सरकारले १० प्रतिशत मात्रै भाडा बृद्धि गरेको भएपनि सार्वजनिक यातायातका साधनले भने मौकाको फाईदा उठाउँदै तोकेको भन्दा धेरै भाडा बढाएको पाईएको छ । केही व्यवसायीक कम्पनीका यातायातका साधन र केही यातायात समितिका साधनबाहेक अधिकांश लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधनले १५ देखी २० प्रतिशतसम्म भाडा थप गरेर लिने गरेको गुनासो सुरु भैसकेको छ ।
तेलको मुल्यलाई आधार मानेर बढाईएको भाडा सरकारले तोकेबमोजिम मात्रै बढ्नु पर्छ । पहिलो कुरा त सरकारले व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दा चाडपर्वको ख्याल गर्नु आवश्यक थियो । एक दुई महिना कार्यान्वयनको अवधि राखेर भाडा बढाउने काम भएको भए आलोचना स्वभाविक कम हुन्थ्यो । तर सबै जनताका समस्यालाई ओझेलमा परेर सरकारले व्यवसायीको हितमा मात्रै हुनेगरी बढाएको १० प्रतिशत भाडामा पनि व्यवसायीले मानोमानी भाडा थप गर्नु लज्जास्पद बिषय हो ।
मौकाको फाईदा लिने गरी व्यवसायीले मनोमानी रुपमा बढाएको भाडाको बिषयमा सरकारले अनुगमन गर्न आवश्यक छ । तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने र अर्कोपटक भाडा थप हुँदा त्यसैलाई आधार मानेर थप भाडा बृद्धि गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै व्यवसायीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।
– सुरज कार्की, ताप्लेजुङ ।