अपराधमा बढ्दो राजनीतिकरण



पुष्करलाल श्रेष्ठ

सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेका अपराधीलाई मन्त्रिमण्डलको बैठक बसेर सजाय माफ गर्छ। भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा जेल सजाय भोगेका नेताहरूलाई लाखौं रुपियाँ पर्ने माला लगाएर सिन्दूर जात्रा गरी शहर परिक्रमा गराउँछन्। अपराधीलाई सजाय दिलाउन लागिपर्नुपर्ने प्रहरी आपराधिक घटनाका प्रमाणहरू नष्ट गर्न लागिपर्छन्। गरिबको रक्षा गर्नुपर्ने अस्पताल–चिकित्सकहरू पैसाको लोभमा गलत रिपोर्ट लेखिदिन्छन्। कसैबाट न्याय नपाएपछि अदालत गुहार्न पुगेका पीडितहरू पैसा वा राजनीतिक दबाबमा अदालतबाटै पीडित हुन्छन् भने पोर्न फिल्म नहेर भन्दैमा अपराध घट्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

आफैँ पत्रकार भएर पनि बिहान सबेरै अखबार पढ्न, रेडियो सुन्न र टेलिभिजन हेर्नसमेत डर लागिसकेको छ। खाली हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, भ्रष्टाचार, आत्महत्या, दुर्घटनाबाहेक केही पढ्न र सुन्न नपाइने भइसकेको छ। यसो हेर्दा हाम्रो समाज के भएर गएको होला जस्तो लाग्छ ⁄ अझ न्यू मिडियाको नाममा आइरहेको अनलाइन, फेसबूक, ट्यूटरहरू त झनै डरलाग्दो

त्यसो त हिजो निहित राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने नाममा घर–घरमा गई निहत्था मान्छेलाई घाँटी रेटेर मार्ने, हजारौं नेपाली मारेर खर्बौं जनधनको नाश गर्ने, विमान अपहरणदेखि भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउने आपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई चुनावमा भोट दिएर पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका दिँदै देशको बागडोर सुम्पेपछि यो भन्दा राम्रो परिणामको अपेक्षा पनि के नै गर्न सकिन्छ र रु कञ्चनपुरकी निर्मलाको बलात्कार गरी हत्या भएको घटना सुल्झिन पाएको छैन, एसिड आक्रमणमा परी सम्झना दासको मृत्यु भइसकेको समाचार पढ्न–सुन्न बाध्य छौं। सम्झनाको मृत्यु भएकै दिन नवलपुर, कावासोतीमा वसन्ती परियारमाथि फेरि एसिड र छुरा प्रहार भइसकेको समाचार आउँछ।

महँगीले बजार अराजक बनिसकेको छ। जनताको ढाड कुनै मलहमले निको नहुने गरी सेकिसकेको छ। सात महिनामा सातपटक इन्धनको भाउ बढिसकेका समाचारहरू सुन्न–पढ्न विवश छन् नेपाली जनता। बजारमा महँगी बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण इन्धनको मूल्य वृद्धि पनि हो। ‘भोको पेटले अब कुनै जनता मर्नुपर्दैन’ भनी भाषण गर्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री भएको देशमा यही कारणले दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि भई खान–लाउनसमेत धौ–धौ भएपछि नै समाजमा अपराध बढ्ने हो भन्नेसमेत सरकारले हेक्का राखेको पाइएन। उल्टो अपराध बढ्नुको कारण पोर्न फिल्म भन्दै सरकार पोर्न फिल्म हेर्नेलाई ५ लाख जरिबाना तिराउँछु भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आपैंmलाई भोट दिने जनतालाई तर्साइरहेको छ।

पोर्न फिल्म त दुई तिहाइ सरकार हुनुअघि पनि त खुल्ला थियो नि, खोई त अहिले जस्तो दिनकै बलात्कारका घटनाहरूको समाचार आउँदैनथ्यो त ⁄ यस स्तम्भकार गतवर्ष युरोप भ्रमणमा जाँदा प्रायः सबै समुद्री किनारहरूमा पुरुष–महिलाहरू अर्धनग्न भएर समुद्रको किनारमा रमाइरहेका देखिन्थे। यो वर्ष विश्वकै उत्कृष्ट शहर घोषणा भएको भियनामा मात्र यस स्तम्भकारले दुई महिना बिताएको थियो। फुर्सदमा कैयौंपटक युरोपकै चर्चित दुनाउ नदीको किनारमा घुम्न पुगेको हुन्थ्यो। यसरी घुम्दा कतिपटक त बच्चीदेखि वृद्धासमेत निर्वस्त्र नुहाइरहेको दृश्य प्रत्यक्षरुपमा हेरेर पनि आइयो। अझ क्लबहरूमा जाँदा सौना र स्टिममा त महिला–पुरुष दुवै पूरै निर्वस्त्र भई एकैठाउँमा बसेर मज्जाले गफ गरिरहेका दृश्य पनि देखियो। तर खोई त युरोपमा महिनौं बस्दा पनि त्यहाँका कुनै पनि अखबारहरूमा बलात्कारको एउटा पनि समाचार पढ्ने अवसर पाउन सकिनँ त ? अपराध भन्ने कुरा पोर्न फिल्म हेरेर मात्र आउने समस्या होइन। होला, हाम्रो समाज युरोप–अमेरिकाको समाजजस्तो यौनसम्बन्धी कुरामा ज्ञान नभएको र यौनको विषयमा स्कूलदेखि नै शिक्षित नगरिने भएकोले यस मामिलामा बढी उच्छृङ्खल देखिएको हुनसक्छ। अहिले हाम्रो समाजमा अपराध बढिरहनुको मुख्य कारण त फितलो कानुन र कार्यान्वयनको कमजोरी नै हो। यहाँ अपराधीलाई जोगाउन कानुनको रक्षा गर्नुपर्ने प्रहरीदेखि राजनीतिज्ञहरूसम्म मरिमेटेर लागिपरेका हुन्छन्। अदालत र राजनीतिज्ञको नजरमा नपरेका कैयौं अपराधीहरू अदालतमा ‘सेटिङ’ मिलाएर छुट्छन्। भर्खरै पनि एउटा आपराधिक घटनामा अपराधीलाई जोगाउन जनकपुरको एक अस्पतालले गलत रिपोर्ट लेखिदिएको समाचार आइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेका अपराधीलाई मन्त्रिमण्डलको बैठक बसेर सजाय माफ गर्छ। भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा जेल सजाय भोगेका नेताहरूलाई लाखौं रुपियाँ पर्ने माला लगाएर सिन्दूर जात्रा गरी शहर परिक्रमा गराउँछन्। अपराधीलाई सजाय दिलाउन लागिपर्नुपर्ने प्रहरी आपराधिक घटनाका प्रमाणहरू नष्ट गर्न लागिपर्छन्। गरिबको रक्षा गर्नुपर्ने अस्पताल–चिकित्सकहरू पैसाको लोभमा गलत रिपोर्ट लेखिदिन्छन्। कसैबाट न्याय नपाएपछि अदालत गुहार्न पुगेका पीडितहरू पैसा वा राजनीतिक दबाबमा अदालतबाटै पीडित हुन्छन् भने पोर्न फिल्म नहेर भन्दैमा अपराध घट्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ रु सरकारको सूचना त कमजोरी लुकाउने बहानाजस्तो मात्र लाग्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन त सर्वप्रथम राजनीतिज्ञहरूबाटै शुद्धीकरणको अभियान चलाउनु जरुरी भइसकेको छ।

गएको दुई हप्ताभित्र घटेका र छापिएका अछामको तुमरिखाँद गाउँपालिका–४ मा ६ महिने बालकको एसिड खन्याएर गरिएको हत्या, सर्लाहीको हरिनगर–२ का खुर्सिद अन्सारीको गोली हानी गरिएको हत्या, काठमाडौंको स्युचाटारबाट हराएकी भनिएकी नागार्जुन नगरपालिका–७ हसनटारकी २१ वर्षीया महिलाको सामूहिक बलात्कार, सिमलटारको आरुबारीकी २८ वर्षीया युवतीलाई ग्रिल पसलमा लगेर दावा तामाङले गरेको बलात्कार, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–११ मा बुबाले आफ्नै ११ वर्षीया छोरीलाई गरेको बलात्कार, कञ्चनपुरकै कृष्णपुर नगरपालिका–१ की ७ वर्षीया बालिकाको आफू पढिरहेको विद्यालयको कक्षाकोठामै भएको बलात्कार, पोखरा–२२ पुम्दीको कोदी गाउँकी श्रीया सुनारको बलात्कारपछिको हत्या आदि अपराधका घटना र समाचारहरू के पोर्न फिल्मकै कारणले मात्र घटेका–छापिएका होलान् त ?

प्रधानन्यायाधीश मिश्रको अठोट र मिसनलाई जुनसुकै अपराधलाई पनि राजनीतिक खोल ओढाएर जोगाउन खप्पिस नेता र राजनीतिक पार्टीहरूको के–कस्तो साथ–योगदान रहन्छ, त्यो त समय आएपछि नै थाहा हुने कुरा भो ⁄ तर, यो मिसनलाई सफल बनाउन नेपालका सञ्चारमाध्यमदेखि मुलुकका सबै संवैधानिक अंगहरू इमानदारीपूर्वक परिचालित हुन सके नेपालमा अहिले देखिएका अपराधका विकराल समस्या धेरै हदसम्म निराकरण हुनेछन्। जसले गर्दा नेपाल पनि कानुनअनुसार चल्ने र न्याय पाइने देश हो भनी गुमिसकेको सुरक्षा निकायको साख मात्र होइन संसारभर देशकै साख पुनः फर्कने निश्चित छ।

अहिले कल्पनै गर्न नसकिने गरी देशभर अपराधका घटना बढिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष ०७४।०७५ मा मात्र २५ प्रतिशतले अपराध बढेका समाचारहरू आइरहेका छन्। पहिले वार्षिक सरदर ५ हजार ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो भने अहिले यो बढेर साढे ६ हजार पुगिसकेको छ। संगठित अपराधका घटनाहरू पनि ३ हजारबाट बढेर लगभग ५ हजार पुगिसकेको रहेछ। प्रहरीकै तथ्यांकअनुसार पनि अहिले देशभर दैनिक २ वटा हत्या र ३ वटा बलात्कारका घटना हुन थालेका छन्। प्रहरी तथ्यांक हेर्दा बलात्कारका घटना ३० प्रतिशतले बढेको छ भने सामाजिक अपराध ४० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा मात्र देशभर ६ सय २८ हत्या र १ हजार ४ सय ८० बलात्कारका घटना भइसकेका छन्। यसै गरी ६ हजार ६ सय ४६ वटा त जघन्य अपराधका मुद्दा दर्ता भएका रहेछन्। यति डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भइसक्दा पनि न सरकार गम्भीर देखिएको छ, न त अदालत नै रु पछिल्लो समयमा बालकृष्ण ढुंगेलदेखि सुनकाण्डका आरोपितहरूसमेत धमाधम जेलबाट छुट्न थालेपछि त झनै अपराधीहरूको मनोबल बढ्न थालेको देखिन्छ।

मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकहरूको कुरालाई मान्ने हो भने अपराध बढ्नुको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै फितलो कानुन र कानुनको कार्यान्वयनमा उदासीनता अर्थात् हेलचेक्र्याइँ हो। विज्ञहरूको भनाइअनुसार अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिने प्रवृत्तिले गर्दा अपराधीहरूको मनोबल जहिले पनि उच्च रहने गर्दछ। राजनीतिक आड र पैसाले जस्तोसुकै अपराधबाट पनि मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने अपराधीहरूको मानसिकताले नै यसरी अपराध बढ्ने उनीहरूको ठम्याइ छ। नेपालमा हाल देखिरहेको अवस्था पनि त्यही नै हो।
काम नगर्ने र बिगार्ने ठेकेदारहरूले नै सरकारी ठेक्का पाइरहेका हुन्छन्। यसका लागि त हिँड्नै नहुने गरी करोडौं खर्च गरेर बनाएको टेकुको पुल निर्माण गर्ने अनि गौर जिल्ला अदालतबाट गौरको टिकुलिया घाटमा ६ करोड खर्चेर बनाएको कमजोर पुलमा डुंगा ठोकिएर दुर्घटनामा परेका ५ जना मान्छेको अकालमा ज्यान गएको आरोपमा पक्राउ पूर्जीसमेत जारी भइसकेका आरोपित पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक सुमित रौनियारलाई सरकारले राष्ट्रको ढुकुटी अर्थात् राष्ट्र बैंकको भवन बनाउने जिम्मा दिएको उदाहरण नै पर्याप्त छ। ठेकेदार रौनियार संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायणका छोरा हुन्।

केही दिनअघि मिति २०७५ असोज २ गते यही राष्ट्रिय दैनिकमा छापिएको मुख्य समाचार त झन् उदेक लाग्दो छ। अहिले मुलकका अदालतहरूले निर्णय गरिसकेका करिब १ लाख १२ हजार वर्षको कैद, उठ्न बाँकी १० अर्बभन्दा बढी जरिबाना र १ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई त पक्रनै बाँकी रहेछ। वर्षौंदेखि यी सबै पैmसला कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण त राजनीतिक दबाब र आर्थिक चलखेल नै त होला नि ⁄ यस्तो अवस्था भएपछि नेपाल नामको यो मुलुक अपराधीहरूका लागि स्वर्ग नभए अरू कुन मुलुक हुन्छ रु सम्भवतः यही चिन्ताले ग्रस्त भएरै पनि होला, सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले ठूलै आँट गरेर आफ्नो छोटो कार्यकालमा पनि यो वर्षलाई पैmसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा मनाउने योजना बनाउनुभएको।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रको यो अठोट र मिसनलाई जुनसुकै अपराधलाई पनि राजनीतिक खोल ओढाएर जोगाउन खप्पिस नेता र राजनीतिक पार्टीहरूको के–कस्तो साथ–योगदान रहन्छ, त्यो त समय आएपछि नै थाहा हुने कुरा भो ⁄ तर, यो मिसनलाई सफल बनाउन नेपालका सञ्चारमाध्यमदेखि मुलुकका सबै संवैधानिक अंगहरू इमानदारीपूर्वक परिचालित हुन सके नेपालमा अहिले देखिएका अपराधका विकराल समस्या धेरै हदसम्म निराकरण हुनेछन्। जसले गर्दा नेपाल पनि कानुनअनुसार चल्ने र न्याय पाइने देश हो भनी गुमिसकेको सुरक्षा निकायको साख मात्र होइन संसारभर देशकै साख पुनः फर्कने निश्चित छ। किनभने नेपालमा कानुनलाई हातमा लिएर अपराधलाई राजनीतीकरण गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न नदिनु नै अपराध बढ्नुको प्रमुख कारण हो भन्ने कुरा अब घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्