कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल(राजपा) अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन गरिएको प्रतिबद्धतामाथिबाट विश्वास उठेकाले कुनैपनि बेला राजपाले आन्दोलन गर्न सक्ने जानकारी दिएका छन् ।
बुधबार वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले मधेसीको अधिकारलाई संशोधन मार्फत संविधानमा समावेश गर्ने सबै सरकारले बचन वद्धता गरेपछि गरिएको बचन वद्धता पुरा हुन नसकेको र वर्तमान सरकारको गतिविधी हेदा यो सरकारलेपनि संशोधन गर्ने छाडगाँठ नदेखिएकाले आन्दोलनमा जानुको विकल्प मधेसी जनतासंग नरहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
नेता महतो संविधान संशोधन मार्फत मधेसीका मुद्दा संविधानमा समावेश गरिने सरकारको प्रतिवद्धता माथि विश्वास गरी बसेको लामोसमय वितेपनि कुनै पहल नभएकाले अधिकार प्राप्तीका लागि राजपाले कुनैपनि बेला आन्दोलनको घोषणा गर्न सक्ने बताए ।प्रतिनिधी सभाका सदस्य रमेत रहेका नेता महतोले लामो समयसम्मा शान्ति पूर्ण आन्दोलन र सयकडौं मधेसीले शहादत प्राप्त गरेपछि मधेसीको अधिकारलाई संविधानमा संशोधन मार्फत समावेश नगरिएकाले जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको र पार्टीमाथि समेत जनताको दबाव बढ्दै गएकले कुनैपनि बेला आन्दोलन घोषणा हुन सक्ने ठोकुवा गरे।
मुलुकमा बढ्दै गएको हत्या हिन्सा र बलात्कारको घटनाले आम नेपाली जनता असुरक्षित महसुश गरेको बताउदै नेता महतोले निर्मल पन्तको हत्या पछि बलात्कारका घटना भएको दुई महिना वित्दा समेत दोषी पक्राउ नपर्नु, प्रहरी हिरासत मै नेपाली नागरिकको हत्या हुनु जस्ता घटनाले जनतालाई असुरक्षित बनाएको प्रस्ट परे। दुई तिहाई दम्भमा रहेको ओली सरकारले अपराध र अपराधि माथि नियन्त्रण गर्न सकेको आरोप गलाउदै नेता महतोले सरकारले अपराधी जोगाउने काम गरेकाले जनताको विश्वास सरकामाथिबाट उठन थालेको छ ।
निर्मला पन्तका हत्यारालाई जोगाउन सरकार नै लागेकाले दोषि पक्राउ हुन नसेको आरोप लगाउने महतोले जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान नगर्ने ओली सरकरा विरुद्ध चाँडै जनता सडकमा उत्रीने उद्घोषा गरे।
संघीयताको आडमा मुलुकलाई नै असफल बनाउने षडयन्त्र भएको खुलाशा गर्दै नेता महतोले संघीयता प्रति वितृस्ना उत्पन्न गरी मुलुकलाई नै असफल बनाउने खेलमा संघीयता तथा लोकतन्त्र विरोधीहरु लागेकाले सोबाट सबै राजनीतिक दलहरुलाई सचेत हुँन आग्रह गरे ।
उनले कर वृद्धीको आडमा लोकतन्त्र विरोधीहरुले संघीयता संगै लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने खेलमा लागेकाले स्थानिय तथा संघीय सरकारले जनताको ढाड सेक्नगरी गरेको कर तथा मुल्य वृद्धी नगर्न र गरिएको वृद्धी फिर्ता लिन अफिल गरे।