काठमाडौं, (नेस)
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म करिव २४ अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ। आव २०७४÷७५ सम्ममा २२ अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको थियो भने चालू आवको २ महिनामा २ अर्ब रुपियाँ थपिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। पूर्वाधार करबाट हालसम्म करिब २४ रुपियाँ जम्मा भइसकेको निमित्त नायक कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड रहेको थियो भने सोभन्दा अगाडि १ अर्ब १६ करोड थियो।अर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्रै १२ अर्व ५८ करोड रुपियाँ बूढीगण्डकी निर्माणको लागि जम्मा भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। दैनिक इन्धनको खपत बदै गएकाले पूर्वाधार कर रकम प्रत्येक महिना बढिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशतको हाराहारीमा इन्धनको माग बढिरहेको निगमको भनाइ छ।
स्वदेशी लगानीबाट बूढीगण्डकी निर्माण गर्न सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा ५ रुपियाँ प्रतिलिटर लगाउने गरेको छ। सरकारले आव २०७२÷७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले ऊर्जा विकासका लागि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दूमै उक्त कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। तर, आयल निमगले त्यो कर उपभोक्तासँगै असुल्दै आएको छ । यसअघि सरकारले पेटोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, प्रज्ञापन पत्र शुल्क, सडक मर्मत संभार शुल्क, प्रदुषण शुल्क मूल्य आयवृद्धिकर लिँदै आएको थियो। निगमले भारतमा किनेको मूल्य दरभन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दै आएको छ। पूर्वाधार करमार्फत संकलन हुने रकम जलविद्युत् विकासमा लगाउने निर्णय भएको छ।