नरेन्द्र केसी, दाङ ।
देशका विभिन्न स्थानमा १७ वटा औद्योगिक क्षेत्र थप गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर स्थलगत निरीक्षण शुरु गरेको छ ।
गत साउन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बैठकले थप अध्ययन गरेर मात्रै घोषणा गर्ने निर्णय गर्दै थप अध्ययनकाल लागि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । जसमा शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि ब्यवस्था मन्त्रालय, शहरी विकास तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, कृषित तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।
टोलीले दाको घोराही उपमहानगरपालिका ३ स्थित प्रस्तावि लक्ष्मीपुरमा औद्योगिकको निरीक्षण गरेको छ । सबै ठाउँको निरीक्षण गरेपछि प्रतिवेदन तयार पारी चाँडै घोषणा प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यदलका संयोजक उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलायका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले घोषणाको निर्णय भावनात्मक नहोस् भनेर थप अध्ययन र गृहकार्यका लागि कार्यदल बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूहरु राजधानी फर्केलगत्तै प्रतिवेदन बुझाउने र घोषणा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले २०७२/०७३ बाट अध्ययन शुरु गरेर अहिले घोषणाको चरणमा पुगेको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले घोषण गरेपछि डिपिआर र इआइएको काम शुरु हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले धारापानी मन्दिरको धार्मिक वनदेखि पूर्व, गैराखुट्टीदेखि पश्चिम, बबइ नदीदेखि दक्षिण र चुरेदेखि उत्तरको साढे पाँच सय बिघा जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि सबै दलको सहमति रहेको र घोराही उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले समेत सहमति दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो । बबइमा तटबन्ध गरेर यो जमीनलाई सात सय बिघा पु¥याउन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए बबइ नदीको तटबन्ध हुनेछ भने कुहिरेपानीदेखि धारापानी मन्दिरसम्म सडक निर्माण हुनेछ ।
१७ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको तयारी
सरकारले दाङको लक्ष्मीपुरसहित १७ वटा स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको तयारी थालेको छ । यो योजनाअनुसार ५ वर्षको अवधिमा प्रदेश नम्बर १ मा एउटा, प्रदेश दुइमा तीन वटा, प्रदेश नम्बर प्रदेश तीन र गण्डकीमा दुइ÷दुई वटा, प्रदेश नम्बर पाँच, कर्णाली र सातमा तीन÷तीन वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ । जसअनुसार झापाको दमक, सर्लाहीको सागरनाथ, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, दाङको लक्ष्मीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा पाँच बर्षभित्र सञ्चालनमा आइसक्नेछन् । गोरखा, तनहुँ, सुर्खेत, कञ्चनपुर, दैलेख, काभ्रे, रौतहट र धनुषामा भने निर्माण थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।