जागिर नपाउनेले स्थानीय तहमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ को कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले ऐनको रुप लिएको छ । ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेका छैनन् ।

रोजगारसम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रिया हुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । यो विधेयक प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा अब कुनै पनि नागरिकले जागिर पाइनँ भनेर निवेदन दिन सक्छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनको रुप लिइसकेकाले अब स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गठन हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १० मा स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापनाको व्यवस्था छ । ‘स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ र रोजगार सेवा केन्द्रको कामको संघीय तहबाट निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुने ऐनमा प्रष्ट भनिएको छ ।

यद्यपी बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसकेको खण्डमा निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा समावेश गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्