स्थानीय तह कागजविहीन बनाउने तयारी



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
मन्त्रिपरिषद्को बैठक पेपरलेस (कागजविहीन) भएसँगै स्थानीय तहलाई कागजविहीन बनाउने गृहकार्य अघि बढाएइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सहकार्य गरेर त्यसको गृहकार्य अघि बढाएको हो । गत श्रावण १० गते कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्वचालित प्रणालीअनुसार सञ्चालन गरी कागजविहीन बनाइएको थियो।

मन्त्रालयले ‘अफिस अटोमेशन प्रणाली’ ल्याउन तयारी गरिरहेको हो । सो प्रणाली लागू भएपछि ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक कार्यमा कागज प्रयोग गर्न नपर्ने स्थिति हुने बताइएको छ ।
प्रणाली प्रयोगमा ल्याइसकेपछि स्थानीय तहका काम पूर्णतया डिजिटलमा जानेछन् । ‘सेवाग्राहीका कामका लागि मूल दर्तामा कुनै कागज ‘स्क्यानिङ’ गरिने मन्त्रालयको सूचना प्रविधि शाखाले जनाएको छ । शाखा अधिकृत देवेन्द्र झाले भन्नुभयो– ‘अनि त्यही कागज नै अन्य शाखाका कम्प्युटरको माध्यमबाट पु¥याई काम हुनेछ ।’ मन्त्रालयका अनुसार अहिले अफिस अटोमेशन प्रणालीको काम आधा सकिएको छ ।

यस्तै कुनै विषयमा टिप्पणी उठाइएको छ भने त्यसलाई पनि स्क्यानिङ गरी कम्प्युटरमा राखिने छ । त्यहीबाट काम हुनेछ । अहिले युजर, एप्लिकेसन, वेभवेस एप्लिकेसनको काम भइरहेको छ । प्रणाली बनाएर चाँडै नै सञ्चालन ल्याइनेछ ।
मन्त्रालयले तयार पारिसकेपछि सो प्रणाली निःशुल्क रुपमा सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने छ । यसै गरी यसभन्दा अगाडि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अडियो सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

फोनमार्फत स्थानीय तहका सूचना जानकारी दिनका लागि मन्त्रालयले अडियो सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश न्यौपानेका अनुसार सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा नपुगेकाले डिजिटल बनाउन समस्या परेको छ । उहाँले करिब १ सय ५० स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा नपुगेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्