गरिबको छाना फेर्दै स्थानीय सरकार

महेश न्यौपाने, रोल्पा ।
रोल्पाका स्थानीय सरकारले गरिवका लागि छाना कार्यक्रम संचालन गरेका छन । गरिवीका कारण फुसको छानामा ओत लाग्न वाध्य जनताका लागि स्थानीय सरकारहरुले यस्तो कार्यक्रम अघि सारेका हुन । स्थानीय सरकारको यस्तो पहल थाले संगै कुनै समय जिल्लाको पहिचान रहेको फुसको छाना अव ईतिहास वन्ने भएको छ ।

फुसको छाना विस्थापन रोल्पाका स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा फुसको छानो विस्थापनलाई महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा समावेश गरेका छन । अघिल्लो वर्ष देखी गरिवका लागि छाना अभियान अन्तरगत फुसको छाना विस्थापन कार्यक्रम संचालन गरेको सुनिल स्मृती गाउँपालिकाले १६५ घरधुरीको फुसको छाना विस्थापन गरेको जनाएको छ । १ करोड वजेट विनियोजन गरि वडाका गरिव घर परिवारलाई प्राथकिताका आधारमा छाना विस्थापन कार्यमा सहयोग गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले जानकारी दिए । गाउँपलिकाका ८ वटै वडामा सहयोग गरेका छौ न्यौपानेले भने । सो गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा समेत अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

लुंग्री गाउँपालिकाले समेत चालु आर्थिक वर्ष देखी फुसको छाना विस्थापन अभियान संचालन गर्न लागेको वताइएको छ । फुसको छाना विस्थापनका लागि ५० लाख वजेट प्रस्ताव गरेका छौ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले भने । गाउँपालिका भित्रका गरिव तथा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिई छाना विस्थापन अभियान संचालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकामा फुसको छाना भएका घरको संख्या धेरै रहे पनि चालु आर्थिक वर्षवाट सवभन्दा गरिव घरवाट अभियान संचालन गरि आगामी वर्षमा समेत अभियानलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यता रोल्पा नगरपालिकाले समेत नगर क्षेत्रवाट फुसको छानो विस्थापन अभियान चलाउने भएको छ । अभियान संचालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ लाख वजेट विनियोजन गरेका छौ नगर प्रमुख पूर्ण केसीले भने । केन्द्रीय सरकारले नै फुसको छानो विस्थापनको कार्यक्रम ल्याएको सुनेका कारण यस वर्ष थोरै मात्र वजेट विनियोजन गरेका छौ नगर प्रमुख केसीले भने । केन्द्रीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम संचालन गर्न नसके नगरपालिकाले प्रस्तावित वजेटमा थप गरि अभियान संचालन गर्ने सोच वनाएको छ नगर प्रमुख केसीले भने । नगरपालिकाको साविक लिवाङ गाविसमा यस्ता छानाको संख्या निकै कम रहे पनि साविकका अन्य गाविसमा भने फुसको छानामा वस्दै आएका नगरवासीको संख्या ठूलै रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । हाल अभियान संचालन गरेको जनाउ दिन सांकेतिक रुपमा मात्रै वजेट विनियोजन गरेको प्रमुख केसीको भनाई छ ।

गरिव घरधुरी पहिचान गर्दा फुसको छाना भएका अधिकांश घरलाई गरिव घरधुरीमा सूचिकृत गर्ने गरिएको छ । नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले केही वर्ष अघि गरेको गरिव घरधुरी सर्वेक्षणमा समेत फुसको छाना गरिव घरधुरीको सूचक अन्तरगत समावेश गरिएको थियो । जिल्लामा संचालन भएका गरिवी निवारण कार्यक्रम, पश्चिम उच्च पहाडी गरिवी निवारण कार्यक्रम र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले समेत फुसको छाना भएका घरधुरीलाई गरिवको सूचीमा समावेश गर्दै आएका थिए ।
स्थानीय घाँसवाट छाएका छानालाई फुसको छाना भनिदै आएको छ । स्थानीय वोलिचालिको भाषामा खरको छाना भनिए पनि सरकारी कामकाजको भाषामा फुसको छाना भनिदै आएको छ । एक पटक छाना हालेमा वढीमा ५ वर्ष मात्रै टिकाउ हुने यस्ता छाना परिवर्तन गरिरहनु पर्ने वाध्यता भोग्दै आएका रोल्पालीहरुलाई स्थानीय सरकारको यो कदमले राहात मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । फुसको छानालाई जिल्लाको पहिचानको रुपमा हेरिए पनि परिवर्तित सन्दर्भमा यस्तो छानो महङ्गो र झंझटिलो वन्दै गएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रोल्पाका सचिव तीर्था आचार्यको भनाई छ । सामुदायिक वन तथा नीजि जग्गामा भएको घाँसले घर छाउनु पर्ने वाध्यताले गाईवस्तु पालन पोषणमा समेत प्रभाव पार्दै आएको थियो, फुसको छाना विस्थापनले अव किसानहरुलाई घाँसको समस्या समाधानान राहात मिल्ने सचिव आचार्यको भनाई छ ।

रोल्पाका ग्रामीण भेगमा अझै ठूलो संख्यामा फुसवाट वनेका घर रहेको वताइएको छ । जिल्ला सदरमुकाम लिवाङ, सुलिचौर, होलेरी, घर्तीगाउँ, वाग्मारा लगायतका वजार क्षेत्रमा आरसिसी ढलान युक्त घर रहे पनि अन्य वस्तीमा भने स्लेट ढुंगा, टिन,काठ र खरले छाएका घरहरुको वाहुल्यता रहेको वताइएको छ ।