नेकपाले तोक्यो सात प्रदेशका इन्चार्ज

काठमाडौं, (नेस)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सांगठनिक एकता प्रक्रिया जटिल बनिरहेका बेला प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, प्रदेश अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ।

पार्टी एकता गर्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लागे पनि बाँकी सांगठनिक एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना शुरू हुन थालेपछि प्रदेश नेतृत्वको जिम्मेवारी तोकिएको हो।

पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई विदेश भ्रमण प्यारो हुन थालेपछि एकता प्रक्रिया लम्बिँदै गएको थियो।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुटारमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रस्तावबमोजिम प्रदेशको नेतृत्वको टुंगो लगाएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओली भदौ ६ गतेबाट १२ दिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जानुअघि जिम्मेवारी दिइएको हो।

पार्टीले प्रदेश नं १ का इन्चार्जमा भीम आचार्य, सहइन्चार्जमा सावित्रीकुमार काफ्ले तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा देवराज घिमिरे र सचिवमा सुरेशकुमार राईलाई तोकेको छ। प्रदेश नं २ का इन्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल र सहइन्चार्जमा विश्वनाथ साह तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा प्रभु साह र सचिवमा सुमनराज प्याकुरेल चयन हुनुभएको छ। त्यसै गरी प्रदेश नं ३ को इन्चार्जको जिम्मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सहइन्चार्जमा नारायण दाहाल, प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा हितबहादुर तामाङ र सचिवमा आनन्दप्रसाद पोखरेल चयन हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सहइन्चार्जमा खगराज अधिकारी तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा हितराज पाण्डे र सचिवमा गोविन्द नेपाली, प्रदेश नं ५ का इन्चार्जको जिम्मा शकंर पोखरेललाई दिइएको छ भने सहइन्चार्जमा दलबहादुर राना, पार्टी कमिटी अध्यक्षमा ओनसरी घर्ती र सचिवमा जगप्रसाद शर्मा चयन हुनुभएको छ।

कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा जनार्दन शर्मा र सहइन्चार्जमा यामलाल कँडेल तथा पार्टी कमिटी अध्यक्षमा गोरखबहादुर बोगटी र सचिवमा मायाप्रसाद शर्मा चयन हुनुभएको छ भने प्रदेश नं ७ का इन्चार्जमा भीमबहादुर रावल र सहइन्चार्जमा लक्ष्मणदत्त जोशी तथा पार्टी अध्यक्षको जिम्मा कर्णबहादुर थापा र सचिवको जिम्मा नेपबहादुर चौधरीलाई दिइएको छ। गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भए पनि सांगठनिक कामले भने गति लिन सकेको छैन। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किंदै गएपछि प्रदेशको नेतृत्व चयन गरेर विवाद समाधानतर्फत शीर्ष नेतृत्व लागेको बताइएको छ।

देशका ७७ जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको एकतासम्बन्धी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाए पनि पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। सचिवलालयको बैठकमा विवाद भएपछि अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पाउनुभएको छ।

नेकपाले एकता घोषणाको मितिले तीन महिनाभित्र आधारभूत तहसम्म एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने घोषणा गरे पनि चार महिना बितिसक्दासमेत एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन।