यतिखेर मुलुक बलात्कार, हत्या, हिंसा, महँगी र अभावले ग्रस्त छ । सर्वसाधारणले निरीहजस्तै भएर जीवन व्यतीत गर्नुपरिरहेको छ । ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भनेजस्तै छोरीको बलात्कारपछिको हत्याका अपराधी पत्ता लगाइदेऊ भन्दै बाबुआमा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि राजधानी काठमाडौंमा आउनुपरेको छ । राजधानी आएर न्याय माग्दा पनि न्याय पाउने छाँटकाँट देखिँदैन । यता ३३ किलो सुनकाण्डका अपराधी अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएकाहरू पनि क्रमशः छोडिँदै छन् । बजारक्षेत्र हेर्ने हो भने दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको छ ।
बिचौलियाका कारण तरकारीको मूल्य उत्तिकै चर्को छ । शहरबजारमा विषादी नभएको फलफूल, तरकारी पाउनै मुस्किल छ । काभ्रेमा तीजको दर खाने कार्यक्रममा सामेल भएका झन्डै २ सय जना विषादीकै कारण बिरामी परेर अस्पताल भर्ना हुनुपरेको अवस्था छ । दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार भनिए पनि व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका कारण मुलुकको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गएको छ ।
यता सरकारले यातायात क्षेत्र सुधार्न कोशिश गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अद्यापि छ । आफ्ना माग पूरा नभए यातायात व्यवसायीहरू आफ्नो सवारीसाधनको साँचो सरकारलाई बुझाउने भनेर दबाब दिइरहेको चर्चा छ । अब दशैँको अवसरमा यो र त्यो बहानामा यातायात व्यवसायीले सरकारलाई निहुँर्याएर वा लोभलालचमा पारेर आफ्नो हात माथि नपार्लान् भन्न सकिन्न । यसो भयो भने यात्रुले महँगो भाडा तिरेर पनि कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ । यता हेर्यो समस्या, उता हेर्यो समस्या । सरकार हुनु र नहुनुमा नागरिकका लागि उस्तै छ ।
सरकारी कार्यालयमा जाँदा आफ्नो काम गराउन कि त चिनेको मान्छे हुनुपर्ने, कि आफू पार्टीको सक्रिय हुनुपर्ने वा पार्टीको पहुँच हुनुपर्ने, होइन भने टेबुलमुनि गरिने कार्य अपनाउनुपर्ने स्थिति छ । यावत् कुरा हेर्दा हरक्षेत्रमा समस्यै समस्याको खात लागेको छ । सन्तोष गर्ने ठाउँनै कतै छैन भन्दा पनि हुन्छ । यी सबै कुरा सरकारमा रहनेहरूलाई अवगत भए पनि सुधार गर्ने मनसाय देखिँदैन । सुधार गर्ने मनसाय भए पनि दबाब र लोभलालचले गर्दा केही गर्न सक्ने सरकारको हुत्ती देखिँदैन । जनताको मन जित्ने कुनै काम अहिलेसम्म गरेको देखिँदैन । जनताको विश्वास जित्न नेतृत्ववर्गले आफ्नो आचरण, प्रवृत्ति र कार्यशैली सुधार्न सक्नुपर्छ ।
यस अवस्थामा नेताहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका पछि मात्र दौडिरहने हो भने उनीहरूको संविधान कार्यान्वयनको सामूहिक जिम्मेवारी पनि ओझेलमा पर्ने निश्चित छ । अहिलेको सवालमा संविधान कार्यान्वयनसँगै पुनर्निर्माण कार्य र मुलुकमा भइरहेको बेथिति, भ्रष्टाचार, कालोबजारीको अन्त्य गरी नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकार यस कार्यबाट विमुख नहोस् ।