विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार, आदेश पालना गर्न सरकारलाई कठिन

सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई झकझक्याएको छ।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नेपालसँग अनुभव नभएको भन्दै आयोगले थालेको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा सरकारलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा तयारी गर्न आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको नाउँमा हालै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले यसबारे थप चासो देखाउन थालेको छ। सर्वोच्चको आदेशका बारे विस्तृृत अध्ययन हुनुपर्ने निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले बताउनुभयो। आयोगले सन् २००९ मा तयार गरेको दीर्घकालीन कार्ययोजनामा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयलाई समावेश गरिएको थियो।

आयोगले सन् २०१४ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि विदेशबाट मत दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले अमेरिका, मलेसियालगायतका देशमा स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको थियो।

‘अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। यो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा अरू देशको अनुभवको अध्ययन गर्नुपर्दछ।’ –आयुक्त पौडेलले भन्नुभयो। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन आवश्यक रहे पनि सो कार्य सहज नभएको आयुक्त पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचनमा भाग लिन नेपालीहरू कुन कुन देशमा कति छन् भन्ने वास्तविक लगत पत्ता लगाउनु आवश्यक रहेको पनि आयोगको भनाइ रहेको छ।

सो विषयमा दायर गरेको रिटमा ३५ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेका दाबी गरिएको छ। कतिपयले ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने आधिकारिक अभिलेख कसैसँग नभएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी नेपाली पुगेको देशको संख्या पनि यकिन नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। कसैले १ सय १२, कसैले १ सय १४ त कसैले १ सय १५ देशमा नेपाली रहेको बताउने गरेका छन्। विदेशमा बसेको भए तापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। ‘शुरूमा नेपालीको संख्या कति छ, त्यो पत्ता लगाउनुपर्यो।’ –आयुक्त पौडेलले भन्नुभयो।

आदेशमा मतदानका लागि कानुनबमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकको सम्बन्धमा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिलाई योग्य मानी सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

अदालतको ६ बुँदे परमादेशमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लागतलाई आधिकारिक मान्न, भोटिङका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न भनिएको छ।

निर्वाचनका जानकारहरू विदेशमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भए पनि सहज नभएको बताउँछन्। निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध, निर्वाचन व्यवस्थापन, अनुगमन, मतदान केन्द्र संख्या निर्धारण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पहुँच, पारदर्शिता, निष्पक्षता जस्ता विषय चुनौती रूपमा रहेका छन्।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेले ‘मतदाताहरू टाढा टाढा बस्ने, हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली जस्ता कारणले देशभित्रको तुलनामा देश बाहिर मतदान खर्च बढ्ने बताउनुभयो।

समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको अलग–अलग ‘ब्यालेट बक्स’ को व्यवस्था गर्नुपर्दा लागत बढ्ने र व्यवस्थापन गाह्रो हुने पनि आयुक्तहरू बताउँछन्।

साथै, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्नमा हुने समस्या समाधानको बाटोसहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि नागरिकको पहुँच, राजनीतिक दलको आवश्यक तयारी लगायतका पक्षलाई समेत विचार गर्दा देशलाई प्रत्यक्षरूपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा, प्रतिनिधि मार्फत, हुलाक मार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्न भनिएको छ। यसबारे विस्तृत अध्ययन, कानून निर्माणपछि मात्र आयोगले गर्नुपर्ने कार्य शुरू हुने आयुक्तहरू बताउँछन्।