राष्ट्रपतिले लिएको सपथ असंवैधानीक भन्दै परेको रिट खारेज

प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले लिनुभएको सपथ असंवैधानिक भन्दै परेको रिट माथी सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो रिट खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले बिहीबार सो रिट खारेज गरेको हो ।

न्याय परिषद्को सचिवस्तरीय वैठकबाट वर्खास्ती गरिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट लिएको सपथ अबैधानिक भन्दै अधीवक्ता हेममणी सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गराउनुभएको थियो । अधीवक्ता सुवेदीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय, सभामुखको कार्यालय, राष्ट्रियसभाको कार्यालय, पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

२०७४ साउन २१ मै अवकाश प्राप्त अधिकार नै नभएको व्यक्तिले सपथ गराएको विषयले नागरिकहरूको शीर निहुरिने अवस्था आएको भन्दै संविधान विपरीत कार्यबाट राष्ट्रपतिको नियुक्ति र सपथ हुन नसक्ने हुँदा ०७४ फागुन ३० मा राष्ट्रपतिले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ नलिई पदावधि समाप्त भइसकेको पूर्व प्रधानन्यायाधीशबाट लिनुभएको सपथ संविधान विपरीत भएको अधिबक्ता सुवेदीको निवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक तवरले सपथ नलिई राष्ट्रपतिको हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न निवेदक अधिबक्ता हेममणी सुवेदीलेृ माग गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले गत ०७४ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीवाट सपथ लिनुभएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा नरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नु अगावै राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणको कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सो सपथलाई संविधान विपरीत भनी लिइएको निवेदन जिकीर निराधार एवं तर्कहीन रहेको आदेश जारी गर्नुभएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘सपथ ग्रहण अघिनै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको भन्ने जानकारी प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली वा राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई भइसकेको भन्ने निवेदनमा स्पष्टतः दावी लिई खुलाउन सकेको देखिदैंन ।’