स्थानीय तहका न्यायिक समिति अन्यौलमा

हिक्मत नेपाली, दैलेख ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनमा अन्यौलता देखिएको छ । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई मुद्दा छिनोफानोका लागि आवश्यक कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार नहुँदा जनप्रतिनिधि नै अन्यौलमा परेका हुन् ।

न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्ने दक्ष कर्मचारी, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या परेको आठवीस नगरपालिकाकी उपप्रमुख दिपा बोहाराले बताउनुभयो । आठवीस नगरपालिकामा न्यायिक समितिले पूर्णता पाएकै छैन, यस अघि गठन गरिएको न्यायिक समितिका एक सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यमा निर्वाचित भएपछि अर्को सदस्य थप्न नसकिएको उपप्रमुख बोहोराको भनाई छ । उहाँले अबको कार्यपालिकाको बैठकबाट न्यायिक समितिको सदस्य छनौट हुने बताउनुभयो ।

न्यायिक समितिको कार्यकक्ष र कानुनी सल्लाहकार र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको उपप्रमुख बोहोराको भनाई छ । उहाँका अनुसार स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई प्रयाप्त बजेट र पूर्वाधारको अभावमा काम गर्न समस्या भएको हो । यहाँका ११ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये हाल सम्म चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा मात्रै कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ ।

संविधानको धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अर्धन्यायिक निकाय सरह फैसला र मेलमिलाप गर्न उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखलाई अधिकार दिएको छ ।

सोहि व्यवस्था अनुसार दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा अझै न्यायिक समितिको कामकाज प्रभावकारी नभएको स्थानीयले बताउदै आएका छन् । कतिपयले जनप्रतिनिधिबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् भने समितिको छुट्टै कार्यकक्ष नहुँदा पीडितले खुलेर कुरा गर्न राख्न सकेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा स्थानीयले मुद्दाको छिनोफानो प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थानीयको असन्तुष्टिकै कारण स्थानीय तहमा उजुरी आउने क्रम सुस्त छ भने कतिपय नागरिकहरु न्यायिक समितिबारे जानकार छैनन् ।

नारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्री मल्लले पहिले नै अन्यौल भएको अवस्थामा नयाँ मुलुकी संहिताले झनै समस्या बनाएको बताउनुभयो । कानुनी सल्लाहकार अभावमा मुद्धा फैसला गर्न समस्या भएको छ, उहाँले भन्नुभयो “न्यायिक प्रर्णालीबारे विषयगत जानकारी नहुनुले पनि झनै समस्या सृजना गरेको छ ।” न्याय सम्पादनमा ज्ञानको अभावका कारण धेरै अन्यौलता भएको ठाँटिकाध गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुस्मिता सिंहले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको न्यायिक समिति समक्ष श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद,लैङ्गिक हिंसा जातिय विभेद जस्ता मुद्धाहरु बढि आउने गरेको आठवीस नगरपालिकाकी उपप्रमुख दिपा बोहोराको भनाई छ । स्थानीय तहको निर्वाचन यता आठवीस नगरपालिकामा लिखित रुपमा ३ वटा मुद्धा मात्रै आएका थिए । आठवीस नगरपालिकाकी उपप्रमुख दिपा बोहोराले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा धेरै जसो मौखिक रुपमा मुद्धाहरु आउने गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै नारायण नगरपालिकमा ४० वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । ति मध्ये अधिकांश मुद्धाहरु मिलापत्र गरिएको छ । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पुगेका अधिकांश मुद्दा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको कार्यकक्षमा मिलापत्र भएपनि मिलापत्रमा चित्त नबुझेको पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् । सबै स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समस्या निरूपणका लागि न्यायिक समिति गठन भए पनि कामकाज प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । स्थानीय तहले जननिर्वाचित निर्वाचित पाएको डेढ वर्ष बित्दासमेत न्यायिक समितिका पदाधिकारीमै अन्यौलमा परेपछि स्थानीयले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।