नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
७ सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको पश्चिम सेती परियोजना आजभन्दा २३ वर्षअघि जस्तो अवस्थामा थियो, अहिले पनि सोही अवस्थामा नै छ। यो दुई दशक बढी अवधिमा विकसित भएका घटनाक्रमले परियोजनालाई त्यही बिन्दुमा ल्याई पुर्याएको छ। ‘के पश्चिम सेती आन्तरिक लगानीबाट निर्माण गर्न सम्भव छ ? यदि छ भने त्यसको मोडालिटी के हुन्छ ? वा छैन भने फेरि पनि विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाएर हामी अझ पछि पर्ने ?
मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको ३२औं सञ्चालक समिति बैठकलले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) को विकल्प खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सीटीजीआईले परियोजनामा काम गर्न अनिच्छा देखाएको भन्दै त्यसको विकल्पका रूपमा परियोजना निर्माणको फरक ढाँचा तयार पार्ने बोर्डले जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र पाएको सीटीजीआईको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले आयोजनाबाट बाहिरिने संकेत गरेपछि बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले परियोजना विकासका लागि छट्टै ढाँचा तयार पार्न भन्दै एक उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरेको छ।
‘चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले पश्चिम सेती जलविद्यत् परियोजना निर्माण अघि बढाउन अनिच्छा देखाएकाले परियोजना विकासका लागि उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ’ –बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
लामो समयसम्म पनि पश्चिम सेतीमा थ्री गोर्जेजले काम गर्न नसकेपछि आन्तरिक लगानीबाटै परियोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् उक्त विकल्प अघि सारेको थियो। तर सरकारले थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्ने वा हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
माथिल्लो कर्णालीका विषयमा किन बोलेन लगानी बोर्ड ?
माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेतीमा एउटा समानता छ। दुवै आयोजनामा निर्माण कम्पनीले सिन्कोसम्म नभाँची ‘होल्ड’ मात्र गरिरहेका छन्। यस विषयमा सरकार र लगानी बोर्ड दुवै जानकार छन्। तर लगानी बोर्डको मंगलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा माथिल्लो कर्णालीका विषयमा किन कुरा उठाइएन?
बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार माथिल्लो कर्णालीको विषय बैठकको एजेन्डामै राखिएको थिएन। ‘यसपटकको बैठकमा माथिल्लो कर्णालीलाई एजेन्डाकै रूपमा राखिएको थिएन। बोर्ड स्रोतका अनुसार जीएमआरको म्याद सकिएको विषयमा छलफल भने भएको बताइएको छ। ‘जीएमआरले लगानी जुटाउने समय गुजारिसकेको छ। तर म्याद थप्ने नथप्ने विषय अर्को बैंठकबाट मात्र टुंगो लाग्छ’ –वाग्लेले भन्नुभयो।
२०७१ साल असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्र अर्थात् २०७३ असोज ३ गतेभित्र जुटाई सक्नुपर्ने थियो। तर जीएमआरले पीडीएमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार सो २ वर्षभित्र लगानी जुटाउन सकेन। त्यसपछि पनि लगानी बोर्डले उसलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भन्दै दुईपटक म्याद थपिसकेको छ। जीएमआरलाई दिइएको दोस्रो पटकको समयसीमा बुधबार सकिइसकेको छ। तर उक्त कम्पनीले हालसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेको देखिँदैन। जीएमआरले म्याद थप गर्नका लागि लगानी बोर्डलाई दबाब दिए पनि बोर्डले भने त्यस विषयमा कुनै छलफल नगरेको वाग्लेको भनाइ छ।
कम्पनी जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन। तर जीएमआरले बंगलादेशलाई ५०० मेगावाट विद्युत् बेच्ने विषयमा अन्तिम सहमति हुन लागेको दाबी गर्दै बोर्डमा पत्र पठाएको समेत उनले जानकारी दिए। म्याद सकिएपछि आयोजनाको प्रवद्र्धकले लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्री तथा केही प्रभावशाली मन्त्री तथा कर्मचारीसँग भेट गरी पुनः म्याद थप गरिदिन लबिङ शुरू गरेको छ।
निकम्मा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन
पश्चिम सेती निर्माणको अनुमतिपत्र लिएको लामो समयसम्म पनि सीटीजीआईले काम अघि बढाउन नसकेपछि गत फागुनमा लगानी बोर्डले आयोजना निर्माणको सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाइसकेको भए पनि लगानी बोर्डले भने त्यसलाई उपेक्षा गरेको देखिएको छ।
निर्माण कम्पनीले उत्पादन क्षमताअनुसार आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने जनाएपछि उसले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अथवा उसको मागबमोजिम उत्पादन क्षमता ५ सय ५० मेगाबाटमा खुम्चाउने दुई वटा विकल्प यसअघि नै तयार भइसकेका थिए। तर यसअघि तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो सोही कार्यका लागि अर्को समिति गठन गरिएको छ। यसरी एउटै विषयमा एकपछि अर्को समिति गठन गर्ने तर तयार पारिएको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने हो भने परियोजना अर्को २३ वर्षमा पनि यही हालत नहोला भन्न सकिँदैन।