सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण लापरबाही



अधिकांश दुर्घटना लापरबाहीले हुने गरेको देखिन्छ। आफ्नो सानो लापरबाहीले जीवन नै जान सक्छ भन्ने हेक्का राख्ने मानिसले हतार गर्दैन। सीमित गतिमा सवारी चलाउँदा गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। तर, नेपालमा चालकहरू के–के छोपौँलाजस्तो गरी अन्धाधुन्ध गाडी हाँक्छन्। दुर्घटनाको प्रमुख कारण नै तीव्र गतिलाई लिइने गरिन्छ। दुर्घटना आकस्मिक हुने भए पनि लापरबाहीका कारण दिनहुँ घटना घटिरहेका छन्। मोटरसाइकलको यात्रा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिन्छ। दिनहुँजसो मोटरसाइकल पल्टिएका, ठोक्किएका, बसले ठक्कर दिएका समाचारहरू आउने गरेका छन्। मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै जानु विडम्बनाको कुरा हो। त्यसमा पनि युवा नै बढी छन्।

यात्राका लागि सहज मानिने र मोटरसाइकलको यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको पछिल्ला दुर्घटनाले साबित गरेका छन्। पछिल्लो समयमा भएका दुर्घटनालार्ई विश्लेषण गर्ने हो भने मोटरसाइकलको यात्रा असुरक्षित बन्दै गएको पाइन्छ। मोटरसाइकल दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति रहने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ। युवापुस्ताले अन्धाधुन्ध बाइक कुदाउने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, भीडभाड र गाडीको चापलाई ख्याल नगर्ने, सडकको स्थिति विचार नगरी जथाभावी बाइक दौडाउने गर्दा दुर्घटना निम्तिने गरेको छ। त्यसमा पनि ठूला गाडीको दादागिरी र पेलाहा प्रवृत्ति दुर्घटनाको अर्को कारक बनेको छ।

पछिल्लो समय चालकको लापरबाहीले गर्दा दुर्घटना बढिरहेकोमा दुई मत छैन। ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक सचेतना र चेकजाँचको गतिविधि दैनिकरूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, दुर्घटना हुने क्रम भने न्यूनीकरण भएको छैन। दुर्घटनामा हेल्मेट नलगाउने, हेल्मेटको लुपी नकस्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी मोटरसाइकल हाँक्ने, सडक र सवारीको हेक्का नगरी जथाभावी दौडाउने प्रवृत्तिमा सुधार नगर्ने हो भने अरू थुप्रै मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाउनेमा कुनै द्विविधा छैन। हेल्मेट लगाउनु आफ्नै सुरक्षाका लागि हो। अझै पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउने हो भने धेरैको ज्यान जोगिन सक्छ। सबैले अपनाउन सकिने सानातिना कुराहरूमा हेक्का राख्दा अमूल्य जीवन जोगाउन सकिन्छ। सडक अनुशासन भनेको ट्राफिक नियमको पालना गर्नु हो। ट्राफिक नियमको सही कार्यान्वयन हुने ठाउँमा दुर्घटना पनि कम हुन्छ। मोटरसाइकल अधिकांश मानिसको अनिवार्य आवश्यकताको साधन बनिसकेको सन्दर्भमा यसको समुचित प्रयोग गरेर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखिएको छ। प्रहरीले पनि यस विषयमा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।
– प्रिति कँुवर।

संविधान कार्यान्वयनको पाटो
असोज ३ गते हामीले सगर्व संघीय गणतन्त्र नेपालको तेस्रो संविधान दिवस मनाएका छौँ। नेपाली जनताको वर्षौंदेखिको व्यग्र प्रतीक्षापछि २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा छ। संविधानले महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृतलगायत सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तीनै तहको सरकार स्थापित भई कार्यसम्पादन भइसकेको अवस्थामा मुलुक आर्थिक समृद्धि र विकासको दिशामा अघि बढेको छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक भविष्य सुनिश्चित भएको छ। एक हदसम्म विभाजित मानसिकता परिवर्तन भई भावनात्मक एकता हासिल हुँदै गएको छ।

सबैलाई विदितै छ, संविधान जारी हुने बेला मुलुक विषम राजनीतिक परिस्थितिमा गुज्रिएको थियो। हाम्रो संविधानमा आदेशात्मक हस्तक्षेप हुनुका साथै संविधान जारी गर्न रोक्न विभिन्न शक्ति लागिपरेको तीतो यथार्थ कसैसामु छिपेको छैन। संविधान जारी भएलगत्तै तराई मधेसमा आन्दोलन भयो। मधेसवादीले कालो दिनका रूपमा विरोध जनाए। मधेसीको आन्दोलनलाई उक्साउँदै भारतले पाँचमहिने नाकाबन्दी लगायोे। सदियौँपछि जनताको संविधान जारी भएको खुसीयालीमा पनि सिंगो देश रम्न सकेन।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा हुँदा छिमेकी देशहरूसँग नेपालको सम्बन्धमा सुधार आएको छ। संविधान जारी गर्ने बेला प्रमुख दलहरू महाभूकम्पको विपत्तिसँगै सहमतिमा एकढिक्का भए। दलहरूको सहमति नरहेको भए संविधान जारी गर्न असम्भव प्रायः नै थियो, संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो। केही असन्तुष्टलाई छाडेर जनतामा आशाको रक्तसञ्चार भयो। कुनै पनि देशको संविधान सर्वस्वीकार्य हुनै सक्दैन। समयअनुसार परिमार्जन हुने दस्ताबेज भएकाले नेपालको संविधानमा केही कमजोरी छैनन् भन्न सकिँदैन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत संसद्ले जारी गरेको संविधानमा असन्तुष्ट समूहहरूले संसद्बाटै समाधान खोज्न सक्नुपर्छ। विभिन्न नामको आन्दोलनले आक्रान्त बनेको नेपालमा अब थप आन्दोलनको औचित्य छैन।

केही दशक समृद्धि र विकासमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको काँधमा आएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुने हो भने केही वर्षमै देशले विकासको मार्ग पहिल्याउने आशा गर्न सकिन्छ। तर, तीनै तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिँदै आएको छ। आवश्यक कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट नभएको र काम नै गर्न नपाएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूले गर्दै आएका छन्।

संविधान कार्यान्वयन चुनौती बन्दै गर्दा पनि अहिले सहजरूपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ। शुरूवातमा असन्तुष्ट बनेका मधेसी दलहरूले पनि संसदीय सर्वाेच्चतालाई स्वीकार गरिसकेका छन्। केही सरकारमा सामेल भएर संविधान संशोधनका लागि प्रयासरत छन्। संविधानले तेस्रो उत्सव मनाउँदै गर्दा पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा रहनु निकै खुशीको कुरा हो। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारका तीनवटै निकायले तीन दिनसम्म यो दिवस मनाउने उद्घोष गरेका छन्। संविधान दिवसमा खुशी बाँड्दै गर्दा यही संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूको सही कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।

देशमा आपराधिक र भूमिगत समूहको उपस्थिति नरहे पनि हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरण, अराजकता र भ्रष्टाचार झनै मौलाउँदै गएको छ। दुई तिहाइको बलियो सरकार भए पनि सरकारकै कार्यशैलीका कारण संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन् भने उपलब्धिका काम भइरहेका छैनन्। सरकार सञ्चालकमा दम्भ र आमजनतामा व्यापक निराशा बढेको छ। अब सरकारले संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यता निर्माणका लागि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। असन्तुष्ट भनिएकाहरूले पनि उपलब्धि मूल्यांकनको यथार्थवादी दृष्टिकोण विकास गरी केही जटिलताको सम्बोधन संशोधनबाटै खोज्नु आवश्यक देखिन्छ।

– दामोदर प्रधान, काठमाडौं।

के कर्मचारीलाई
राजनीति गर्न छुट छ ?

विभिन्न कर्मचारी संगठनले पार्टीपिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवाको मस्यौदा विधेयकको विरोध गरेको समाचारले केही लेख्न मन लाग्यो। कर्मचारीहरू राजनीति गर्न भर्ना गरिएका हुन् कि जनताको सेवा गर्न ? कर्मचारीहरू हो, तिमीहरूलाई संगठन खोलेर राजनीति गर्न मन लाग्छ भने आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिएर चुनावमा उठ। यहाँ जागिर नपाएर भौंतारिइरहेका बेरोजगारहरू धेरै छन्। होइन भने कार्यालयमा आफ्नो काम गरेर बस। सरकारले पनि राजनीति गरी कार्यालयमा अवरोध पुर्याउने कर्मचारीलाई बचावट हैन अवकाश दिने आँट गर।
– संगमकुमार राउत, बनेपा, काभ्रे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्