विनोद नेपाल
एकाएक सामूहिक सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव आउनु आफैंमा रहस्यको विषय हो। बिमस्टेक सदस्य मुलुकहरूले यस विषयप्रति त्यतिखेरै गम्भीरता देखाउनुपर्ने थियो, देखाएनन्। नेपालले पनि लहैलहैमा सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाउने निर्णय लियो, जुन अस्वाभाविक र अपरिपक्व पनि थियो। अहिले नेपालले आफ्नो यो गल्तीलाई सच्याएको छ।
नेपालले बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्यो। सदस्य मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको सो सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु आफैंमा सन्तोषको विषय थियो। यसले मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा छाउनुको साथै मुलुकको प्रतिष्ठा पनि बढायो। यो हामी समस्त नेपालीका लागि गौरवको विषय हो। तर यसै सम्मेलनमा भएको एउटा सहमतिबाट भने नेपाल हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै पछि हट्यो, जसले सदस्य मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई समेत आश्चर्यमा पारेको हुनसक्छ।
नेपालले बिमस्टेक मुलुकहरूको साझा सैन्य अभ्यासबाट एकाएक पछि हटेर सबैलाई आश्चर्यमा पारेको हो। असंलग्न राष्ट्रको हैसियतमा नेपाल हालसम्म कुनै पनि सैन्य गुटबन्दीमा सामेल छैन र हुन चाहँदैन। यसैले निःसन्देह नेपालको यो भूमिका स्वाभाविक छ। अझ पञ्चायती कालमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि सारेर सयभन्दा बढी राष्ट्रको समर्थनसमेत जुटाएको नेपालले सैन्य गुटबन्दीमा लाग्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैन। तर एउटा संगठनका सदस्य मुलुकहरूको साझा सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने निर्णय कसरी र किन लिइयो, त्यो भने आश्चर्यजनक छ। कसको इशारामा वा कसलाई रिझाउन वा खुशी पार्न यस्तो गम्भीर निर्णय लिइएको थियो ? संसद्मा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा किन यो सहभागिताको पक्षमा, यसको बचाउमा अभिव्यक्ति दिइयो र फेरि किन र कसरी यसमा पर्यवेक्षकको रूपमा मात्र उपस्थिति जनाउने निर्णय लिइयो ? आफैंमा आश्चर्यको विषय छ। स्मरणीय छ, सैन्य अभ्यासमा सहभागितासम्बन्धी विषयमा संसद्मा सत्तापक्षका सांसद्बाटै कडा विरोध भएको र जवाफ मागिएको थियो।
यसपछि कतिपयले नेपालले आकस्मिकरूपमा लिएको यो निर्णयप्रति भारतको दृष्टि के होला ? भारतले यसलाई कसरी हेर्ला र यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो असर पार्ला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। भारतले नेपाल पछिल्लो समय चीनतर्फ ढल्केको महसुस गर्दै आएको छ। वामपन्थी बहुमतको सरकार गठन भएको र चीनतर्फ नजिकिने नीति लिएको आशंका उसले गर्दै आएको छ। यसैले ऊ सरल र सहज बन्दै सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न पनि गर्दै आएको छ। वर्तमान सरकार गठन भएयता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुईपटक नेपाल आइसकेका छन्। सहयोगका सन्दर्भमा उदारता देखाउँदै आएका पनि छन्। तर पनि भारतले नेपालमाथि आशंका गरी नै रहेको छ। खासगरी बीआरआईमा सहभागी भएको तथा पारवहन सन्धि हुँदै बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूसँगको सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णयसमेतलाई नभई चीनसँग निकट भविष्यमा हुने सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। स्मरणीय छ, नेपालले मुलुकहरूबीचको साझा सैन्य अभ्यासमा हालसम्म कहिल्यै पनि भाग लिएको छैन। तर दुई मुलुकबीच भने सैन्य अभ्यास हुँदै आएका छन्।
कूटनीतिज्ञहरूको धारणा भने फरक छ। यस्तो निर्णयले दुई मुलुकको सम्बन्ध प्रभावित नहुने कतिपयको भनाइ छ। कूटनीतिक विश्लेषकहरूले नेपालको यस निर्णयबाट भारत रिसाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको र यही विषयले नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रभावित नहुने बताएका छन्। नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत केभी राजनले सैन्य अभ्यासमा नेपालले सहभागिता जनाउने निर्णय लिएर पनि पछि हट्दा केही चित्त दुख्नु स्वाभाविक भए पनि यसै कारण मात्र दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध प्रभावित नहुने बताएका छन्। भारतले चाहेको कुरामा नेपाल सधैँ सहमत नै हुनुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उनले नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्ने बताएका छन्। यो कुनै नीतिगत निर्णय नभएको र नेपालले आफ्नो हित हेर्न स्वतन्त्र भएको पनि उनको धारणा छ। स्मरणीय छ, सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको गोआमा आयोजना हुने प्रतिआतंकवादसम्बन्धी संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका थिए। माइलेक्स २०१८ नाम दिइएको यो संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतको गोआमा शुरू भइसकेको छ। यस अभ्यासमा थाइल्यान्डसमेत सहभागी छैन।
बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको अवधारणाबाट जन्मेको हो। यसलाई पारस्परिक सहयोगका विभिन्न क्षेत्र समेट्दै व्यापक बनाउने प्रयास आफैंमा अनुचित होइन। तर एकाएक सामूहिक सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव आउनु आफैंमा रहस्यको विषय हो। बिमस्टेक सदस्य मुलुकहरूले यस विषयप्रति त्यतिखेरै गम्भीरता देखाउनुपर्ने थियो, देखाएनन्। नेपालले पनि लहैलहैमा सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाउने निर्णय लियो, जुन अस्वाभाविक र अपरिपक्व पनि थियो। अहिले नेपालले आफ्नो यो गल्तीलाई सच्याएको छ। यो औपचारिक प्रस्ताव नभएकाले यस विषयलाई धेरै गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक नभएको कतिपयको धारणा छ। तर एउटा मञ्चमा उठिसकेको कुरालाई सामान्यरूपमा पनि लिनुहुँदैन।
नेपाल र चीनबीच सैन्य अभ्यास हुन गइरहेको विषयलाई यस प्रसंगसँग जोड्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्। त्यसो त भारतका अन्य छिमेकी मुलुकहरू पाकिस्तान, माल्दिभ्स र श्रीलंकालाई समेत चीनले आफ्नो प्रभावमा लिइसकेको मानिन्छ, नेपाललाई पनि आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सके यस क्षेत्रमा भारत कमजोर हुने भएकाले वाम बहुमतसहितको सरकार सत्तामा रहेको समयमा चीनले नेपाललाई आफ्नोतर्फ ढल्काउन प्रयत्न गरिरहेको अनुमान हुनु अनुचित छैन।
वर्तमान सरकारका कामकारबाही विवादमा परिरहेका छन्। एकातिर भाषण धेरै गरे पनि, आश्वासन धेरै बाँडे पनि परिणाममुखी ढंगमा कामकाज गर्न नसकेको, अर्कोतिर विवादास्पद निर्णयहरू गरी आफैंले आलोचना निम्त्याएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। यद्यपि सरकार लगभग दुई तिहाइ समर्थनको शक्तिशाली भएको दाबी गर्न छाडेको छैन, तर सो अनुरूप प्रशसनीय र उल्लेखनीय काम गर्न ऊ अक्षम साबित भइरहेको छ। एकातिर सरकारले पदमुक्त गरेका कतिपयलाई अदालतले पुनर्वहाली गरिदिनु र अर्कोतिर आफैंले पदमुक्त गरेकालाई पुनः सोही पदमा फर्काउनेजस्ता कार्यले पनि सरकार आलोचित भएको छ। केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय हुन नसक्नु र स्थानीय तहहरूको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसक्नु तथा मनोमानी करको बोझ थपिनुका कारण पनि सरकार आलोचित छ। कतिपय निर्णयबाट त सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ। यिनै खालका निर्णयका शृङ्खलामा सैन्य अभ्यासबाट पछि हट्ने निर्णय पनि थपिएको छ। यसबाट सरकारले शिक्षा लिनुपर्छ र आगामी दिनमा हतारमा निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउने अवस्था आउन नदिन सजग रहनुपर्ने देखिन्छ।
अन्त्यमा, लामो अन्योलपछि संविधान जारी भई संघीय संरचना अनुरूपको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकको राजनीति नयाँ दिशातर्फ उन्मुख हुने, राजनीतिक स्थिरता हुने र सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै समृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारका कामकारबाहीले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र देखा परेका असहमतिहरूको वार्ताका माध्यमबाट समाधान पहिल्याउन प्रयत्न गर्ने र बाह्य जगतसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रको स्वाभिमान तथा मुलुक र जनताको हितलाई सर्वोपरि राखी र शिरोपर गरी सोही अनुरूप प्रस्तुत हुनु उचित हुन्छ। अर्थात् कूटनीतिक परिपक्वता र नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ। यसो हुन सकेमा नै सुशासन, शान्ति र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ।