पूर्ण रञ्जितकार
गत साता सम्पन्न तेर्हौँ नाडा अटो शोमा विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षण निकै देखियो। नेपाली उपभोक्ताले मन पराउने गुण यस्ता सवारीमा छन्। खनिज इन्धनबाट चल्ने किया कम्पनीको साउल ईभी, हुन्डाइको आयोनिक, टाटाको टिगोर इलेक्ट्रिक, रिनल्टको जोई र महिन्द्रा रेभाको इभेरिटाजस्ता सवारी यसपटक निकै चर्चामा रहे।
नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीको लहरमा आफ्नो दह्रो उपस्थिति जनाइरहेका बीबाईडी इसिक्स, महिन्द्रा रेभाको ईटुओ भने यसपटक देखिएनन्। त्यसैगरी विक्री प्रवद्र्धनका लागि उपभोक्ता माझ परिचित हुन खोजिरहेका चीनमा बनेको जेस्टार र हावोयु पनि अटो शोमा देखिएनन्। सवारी प्रदर्शनीमा ती सबै उपस्थित भएको भए विद्युतीय सवारी साधनको बजार फैलिन अझ सहज हुनसक्थ्यो। यसो हुँदाहुँदै पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमले विद्युतीय सवारीसँग सम्बन्धित समाचार, लेख र श्रव्य–दृष्य प्रसारण गरेपछि विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगिता र प्रवद्र्धनमा देखिएका कमिकमजोरी बारे सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षण भएको छ।
त्यसबाट विद्युतीय सवारी साधन नै यातायातका लागि उपयुक्त विकल्प हो भनेर बुझ्नसक्ने तुल्याएको छ। मूलतः वायुप्रदूषण घटाउन, खनिज इन्धनको आयात घटाउन, विभिन्न नदीनालाको पानीबाट उत्पादित विद्युत् शक्ति र सौर्यलगायतका नविकरणीय प्रविधिबाट प्राप्त हुने विद्युत्को सदुपयोग गर्न नेपाललाई विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रकृति, जनताको स्वास्थ्य, राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारीका अवसरजस्ता फाइदाहरू विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट प्राप्त गर्न सकिने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको महत्व बढी छ।
वातावरणमैत्री यातायातका साधनभन्दा बिजुलीबाट चलाइने रोप वे, केबुलकार, मेट्रोरेल, मोनोरेल, ट्रलिबसलगायत पनि छन्। अबको विश्वबजारमा ती सबैको नाम लिँदा बिजुलीबाट चल्ने भन्नुनपर्ने गरी विद्युतीय यातायात जनजिब्रोमा बसिसकेको छ। अर्थात् विद्युतीय सवारी साधन र वातावरणमैत्री यातायात लगभग पर्यायवाची भइसकेको छ। विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि केही नीति र कार्यक्रम निर्माण गरिएको भए पनि आवश्यक पूर्वाधार सरकारले तयार गर्न सकेको छैन। विद्युतीय सवारी साधनको उपयुक्त प्रवद्र्धन हुन नसकेको सन्दर्भमा वाधा व्यवधानको विश्लेषण गर्दै आवश्यक सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसहितका सरोकारवालाहरू सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्ता साधन प्रवद्र्धनका लागि केही पक्षलाई ध्यान दिनैपर्छ।
विद्युत आपूर्ति
विद्युतीय सवारीका लागि पहिलो आवश्यकता ब्याट्री चार्ज गर्न निर्वाध विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्छ। विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् माग व्यवस्थापनबाट लोडसेडिङ हट्नुको कारणले विद्युतीय सवारी साधनप्रति उपभोक्ताहरू आकर्षक बढेको हो। प्राधिकरण आफंै पनि विद्युतीय सवारी साधनको संख्या वृद्धि भएमा विद्युत्को सदुपयोग हुन्छ भन्ने बुझाइका साथ वातावरणमैत्री सवारी प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै आएको छ। सर्सती हेर्दा साँझको अत्यधिक मागपछि र बिहानको अधिक माग अघिको ७ घण्टा सुख्खा याममा पनि ३०० मेगावाट विद्युत्शक्ति विद्युतीय सवारी साधनका लागि उपलब्ध हुन सक्छ। अबको १ वर्षपछि यो परिणाममा उल्लेखनीय वृद्धि हुने पक्का छ।
चार्जिङ स्टेसन
विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन एउटा आवश्यक पूर्वाधार हो। चार्जिङ स्टेसन धेरै संख्यामा र उपयुक्त स्थानमा हुनु आवश्यक छ। यसबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्नेछ भन्ने तर्क वास्तवमा बलियो छ। त्यसैले चार्जिङ स्टेसन कहाँ हुनुपर्छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरिनु आवश्यक छ। चार्जिङ स्टेसन व्यवसायबाट व्यावसायी र उपभोक्ता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तिनै थरिलाई फाइदा हुनुपर्दछ। विद्युत् प्राधिकरण साथै विद्युतीय सवारी साधन आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने कम्पनीहरू पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नका लागि सक्रिय भएका छन्। तर चार्जिङ स्टेसनका सम्बन्धमा सरकारको निष्क्रियतामा सरोकारवालाको असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ।
ब्याट्री चार्जिङको हिसाबले विद्युतीय सवारी साधनलाई घरमा चार्ज गर्न सकिने र चार्जिङ स्टेसनमा जानुपर्ने गरी फरक वर्गमा राख्न सकिन्छ। साथै घरमा चार्ज गर्न सकिने भए पनि लामो यात्रा गर्ने हो भने बाटोमा रिचार्जिङको सुविधा हुनु आवश्यक हुन्छ। स्मरणीय छ, स्कुटर चढनेहरूका लागि दिनको ५० किलोमिटरसम्म चढने हो भने राति घरैमा चार्जिङ गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसैगरी गाडी चढने उपभोक्ताहरू दिनको एक सय किलोमिटर यात्रा गर्ने हो भने घरैमा चार्जिङ गर्नु सहज हुन्छ।
भविष्यमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न विभिन्न कम्पनीले चासो र तयारी गर्दै छन्। सार्वजनिक बस निश्चित रुटमा चल्ने भएकाले रिचार्जका लागि ठुलो समस्या ब्यहोर्नु नपर्ने हुन्छ। अर्थात् छोटो रुटमा चल्ने बसहरू गन्तव्यामा पुगेपछि वा चार्ज सकिनुभन्दा अघि (रिजर्भ लिमिट अघि) ग्यारेजमा चार्ज गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी लामो रुटमा चलाउन ९० किलोमिटर वा सहज र उपयुक्त दूरीमा चिया, खाजा वा खानाका लागि विश्राम गर्दा चार्ज गर्न सकिने गरी चार्जिङ स्टेसन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
चार्जिङ स्टेसनका लागि उपयुक्त स्थानमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली आपूर्ति नहुने वा प्रर्याप्त आपूर्ति नहुने भएमा सौर्यपीभी प्रणालीबाट स्टेसन सञ्चालन गर्ने विकल्पसमेत छ। वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ ले सरकारी, निजी तथा साझेदारी, सहकारी आदिको लगानीमा उपयुक्त स्थानमा रज्जुमार्ग र चार्जिङ स्टेसनको प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गालगायतका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।
विद्युतीय सवारीको मूल्य
विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले भन्सार कर आदिमा छुटका साथै बैंकहरूलाई ८० प्रतिशतसम्म अटोलोन दिनसक्ने निर्देशन दिएको छ। तर विद्युतीय सवारी अपेक्षाअनुसार बिक्रीवितरण हुन सकेको छैन। वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत संकलन गरिएका कोषहरूको सदूपयोग गर्दै सार्वजनिक विद्युतीय यातायात प्रणालीमा सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै कम मूल्यका तर उपयुक्त निजी सवारी साधनको प्रयोजनका लागि अटोलोनमा लाग्ने ब्याजदरमा सहयोग गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।
बिक्रीपछिको सेवा र पुनःबिक्रीको बजार
खनिज इन्धनबाट चलाइने सवारी साधनलाई जस्तो विभिन्न खालको पार्टपुर्जा विद्युतीय सवारी साधनलाई आवश्यक नहुने भएकाले मर्मत सम्भारका लागि बिक्रीपछिको सेवा सहजै व्यवस्थापन हुन्छ। पाँचदेखि दश वर्षसम्म वारेन्टीसहितको लिथियम आयोन ब्याट्री प्रयोग गरिने भएकाले ब्याट्री सम्बन्धमा ढुक्क हुन सकिन्छ। साथै विद्युतीय सवारी बिक्री गर्ने कम्पनी आफैं पनि अन्य सहयोगका लागि वचनबद्ध हुन्छन्। आफूले खरिद गरेको विद्युतीय साधन कारणवश बिक्री गर्नुपर्ने भएमा पुनःबिक्रीका लागि अहिलेसम्म बजार सिर्जना भएको छैन। त्यसैले विद्युतीय सवारी बिक्री गर्ने कम्पनीले यस सम्बन्धमा सहयोग उपलब्ध हुने गरी क्रेतालाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ।
राजश्वमा पर्ने प्रभाव
खनिज इन्धनका सवारी आयातबाट सरकारले ठूलो राजश्वे प्राप्त गर्दै आएको छ। सार्वजनिक यातायात र ढुवानीका सवारी साधनबाहेकका गाडीको आयातमा करको अनुपात २ सय ४८ प्रतिशत हुने गरेकाले गत आर्थिक वर्षमा ८० अर्ब प्राप्त गरेको थियो। विद्युतीय सवारी आयातमा भने १० प्रतिशत मात्र भन्सार कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था गरिएको छ। साथै वार्षिक कर छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले विद्युतीय सवारी मात्र आयात गर्न दिने नीति लिँदा सरकारले आयको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ भन्ने अर्थविद् र सरकारी अधिकारीहरूको विचार विभिन्न माध्यमबाट सुनिँदै आएको छ।