राप्रपाले भन्यो–राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डा छोडेको छैन




नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठकले संबिधानलाई उपयोग गर्दै संबिधान र संबैधानिक व्यवस्थासंग सहकार्य गर्दै जनताको बिश्वास जितेर धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र सशक्त स्थानीय स्वायत्तशासन प्रणालीको मान्यता स्थापितगर्ने रणनीति राप्रपाले अबलम्बन गर्दै आएको र यो नीति भविष्यमा पनि कायम रहने जनाएको छ ।

बैठकले पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाद्धारा प्रस्तुत समसामयिक राजनीति र भावी कार्यदिशा सम्बन्धि राजनीतिक कार्यपत्र, महामन्त्री भास्कर भद्राद्धारा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धि प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलद्धारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन सहित पारित गरेको छ ।

बैठकले एकता महाधिवेशनबाट पारित बैचारिक मान्यतामा आधिरत रहेर समान बिचारधारा रहेका दलहरुसंग सहकार्य र एकता गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रिय कार्य समितिको यो बैठक अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार दिने निर्णय गरेको छ । समान विचारधारा भएका र विगतमा सँगै काम गरेका व्यक्ति, समुह र दलहरुलाई एकतामा आउन पनि बैठकले आव्हान गरेको छ । पार्टी किन फुट्यो, कसले फुटायो वा दोषी को भन्ने विवाद र आग्रह पूर्वाग्रह भन्दामाथि उठेर देशलाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर भविष्यमा कहिल्यै पार्टी नफुटाउने संकल्पका साथ पार्टी एकतामा आउन राप्रपा आब्हान गरेको हो ।

संबिधान निर्माण र सबैतहको निर्वाचन समाप्त भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरिता कायम हुन्छ र मुलुकको समग्र ध्यान सुशासन र आर्थिक बिकास तर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताको अपेक्षा र बिश्वास रहेको भएपनि सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको अनुभूतिगर्न नपाएको भनि राप्रपा बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘मुलुकको अवस्था विगतको तुलनामा जटिल र संकट ग्रस्त बन्दैछ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अभावका कारण करिव ४० लाख सिर्जनशील र उत्पादनशील युवा जनशक्ति बिदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । गरीब र धनीबिचको खाडल पहिले भन्दा बढेर गएको छ ।’ दुईदिनसम्म बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– देशको कुलआय र सम्पतिको ठूलो हिस्सा अत्यन्त सानो र सिमित समुहमा केन्द्रित रहेको छ । राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारितामा तिव्र ह्रास आएको छ ।

संगठित र योजनाबद्ध धर्मपरिवर्तनले नेपालको राष्ट्रि«य पहिचान संकटमा पारेको, धार्मिक मान्यतामा आएको ह्रासले नेपाली समाजमा व्यभिचार, भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले प्रोत्साहन पाएको, देश अभिभावक विहिन जस्तो भएको, बिदेशीको चलखेल र प्रभाव व्यापक भएको, बिखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको, साम्प्रदायिक भावना बढेर राष्ट्रिय एकतालाई चुनौति दिईरहेको छ, लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको भन्दै राप्रपा बैठकको निर्णयमा भनिएको छ–बिगतको अनुभव र वर्तमान यथार्थको धरातलमा उभिएर राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई दृष्टिगत गर्दै गलत नीति, मार्गचित्र त्रुटिहरु सच्याउने तर्फ गंभीरतापूर्वक सोच्न सम्बद्ध सबै पक्षमा राप्रपा आह्वान गर्दछ ।

राप्राप केन्द्रिय समिति बैठकले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता मान्यतावारे पुनर्विचार गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।नेपालको संबिधानमा कुनै पनि बिषय अपरिवर्तनीय नरहेको, पूर्ण बिचार स्वतन्त्रता सुनिश्चित रहेको, फरक बिचार बोकेको कारण पार्टी प्रतिबन्धनहुने व्यवस्था रहेको, प्रत्येक पांच बर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने व्यवस्था कायम रहेको तथा जनताको अभिमतबाट संबिधान संशोधनको सरल र लचकतापूर्ण प्रावधान रहेको हुंदा राप्रपाले वर्तमान संबिधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको भन्दै केन्द्रिय समिति बैठकले पुन स्पष्ठ पारेको छ ।

बैठकले कञ्चनपुर घटनामा नक्कली अपराधी खडा गर्ने, घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने र घटनालाई ढाकछोप र लुकाउने कार्यमा राज्यसंंयन्त्रको प्रयोग हुनु दूभाग्र्यपूर्ण भएको भन्दैकञ्चनपुर घटना र महिला हिंसाका सवै घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी पीडित परिवारलाई अविलम्ब न्याय दिन र जनतालाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट लगाइएका अस्वाभाविक दोहोरो तेहोरो करको परिणाम स्वरुप न्यून एवं निश्चित आय भएका सर्वसाधरण जनतालाई जिवन धान्न कठिन भएको तथा उद्योग, बाणिज्य एवं अन्य व्यवसाय र पेशागत क्षेत्रहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको जनाउदै जनतालाई कष्ट दिने अब्यवहारिक र अवैज्ञानिक कर तत्काल खारेज गर्नसरकारसँग माग गरेको छ ।

राप्रपा बैठकले पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना जनजागरण अभियानलाई प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश बाहेक बाँकी प्रदेश र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै पार्टीको संगठन बिभागले आगामी मंसीर भित्र थप पचास हजार नयाँ सक्रिय सदस्यता वितरण गर्ने लक्ष्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्