-कमलप्रसाद इटनी
आज संविधान दिवस । आजभन्दा तीन वर्षअघि हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गर्न सफल भएका थियौं । आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुको सभा संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको सदियौंदेखिको अपेक्षा तथा चाहनाबमोजिमको परिणाम हासिल गर्नका लागि जनताले गरेका त्याग, तपस्या र बलिदानस्वरुप संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण भई लागू भयो ।
यो एउटा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक सफलता र उपलब्धि थियो । संविधान लागू भएको पनि आज तीन वर्षको अवधि व्यतीत भइसकेको छ । यसबीचमा हामीले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप के–कति उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौं ? संविधानको कार्यान्वयन संविधानवादको सिद्धान्तको आधारमा हुन सकेको छ÷छैन भन्ने कुराको पनि मूल्यांकन र लेखाजोखा गर्ने समय आइसकेको छ । किनकि संवैधानिक संक्रमणकालीन अवस्थाको लगभग अन्त्य भइसकेको छ । अब नेपाली जनताले परिणाम खोज्न थाल्ने बेला आएको छ ।
संविधान लागू भएसँगै यसको कार्यान्वयनको सिलसिलाका क्रममा नेपालमा स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघ गरी तीनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न भई यी तीनै निकायबाट आ–आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संविधान लागू भएको छोटो समयमा नै राज्यका तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु ठूलो उपलब्धि रहेकोमा कुनै दुईमत छैन तर निर्वाचन सम्पन्नको उपलब्धिलाई मात्र देखाएर संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कार्य भएको भनी जश लिने प्रयत्न गर्नुचाहिँ जो–कोहीको ठूलो भूल हुनेछ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा हामीले ६८ वर्षको छोटो अवधिमा अहिलेको संविधानसमेत गरी सातवटा संविधानको अभ्यास गरिसक्यौं । यति छोटो अवधिमा यति धेरै संविधानको अभ्यास गर्नु भनेको हामी धेरै असफलताबाट गुज्रँदै र संवैधानिक अस्थिरता भोग्दै आएका छौं ।
संविधानका प्रावधानहरु जतिसुकै राम्रा भए पनि कार्यान्वयन गर्नेले राम्रो गरेन भने त्यो खराब नै प्रमाणित हुन पुग्छ । खराब संविधान छ भने पनि कार्यान्वयन सही तरिकाबाट हुन सक्यो भने राम्रो कहलिन पुग्छ । संविधानको सही रुपमा कार्यान्वयनका लागि राज्यको शासन प्रणाली संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको जगमा रहेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनद्वारा मात्र लोकतन्त्रको आयु अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ ।
संविधान राज्य र जनताबीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने मूल दस्ताबेज हो । यो दस्ताबेजमा लेखिएका अधिकारहरु अक्षरमा मात्र सीमित रहनुहँदैन । जनताले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरु प्रयोग गर्न र महसुस गर्न पाएनन् भने जतिसुकै सुनौला अक्षरहरुमा लेखिए तापनि त्यसको कुनै औचित्य साबित हुन सक्तैन । संविधान जनता र मुलुकको उज्ज्वल भविष्य निर्धारण गर्ने र नागरिकको हक–अधिकारको संरक्षण एव्म् संवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नागरिकका हकहितमा कार्य हुनसक्यो भने मात्र संविधान तथा सरकारप्रति जनताको विश्वास रहन्छ ।
संविधानप्रति जनविश्वास दिलाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ । सरकारबाट संविधानको कार्यान्वयन सही र इमानदारिताका साथ हुन सकेन भने मुलुकको शासन व्यवस्था नै कमजोर हुन पुग्छ । शासन व्यवस्था कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्र कमजोर हुनु भनेको राज्य र राज्यका जनता कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्रलाई मजबुद र स्थायित्व बनाउनका लागि संविधानको मर्म तथा जनभावनालाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
भारतको संविधान जारी गर्दाका बखत बी.आर. अम्बेडकरले भनेजस्तै संविधानका प्रावधानहरु जतिसुकै राम्रा भए पनि कार्यान्वयन गर्नेले राम्रो गरेन भने त्यो खराब नै प्रमाणित हुन पुग्छ । खराब संविधान छ भने पनि कार्यान्वयन सही तरिकाबाट हुन सक्यो भने राम्रो कहलिन पुग्छ । संविधानको सही रुपमा कार्यान्वयनका लागि राज्यको शासन प्रणाली संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको जगमा रहेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनद्वारा मात्र लोकतन्त्रको आयु अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ ।
संविधान तथा लोकतन्त्रको भविष्यको सुनिश्चितता मुख्यरुपमा शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको सरकारको हातमा निर्भर रहन्छ । सरकारले संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा इमानदारिता एवम् बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाबाट काम गर्न सकेमा मात्र संविधान र लोकतन्त्र मजबुद हुन्छ । संविधानको मर्म र भावना विपरीत गई सरकारबाट आफ्नो मात्र आयु बढाउने कार्य भएमा सरकार सरकार नै रहँदैन ।
नागरिकका अधिकारलाई शून्य नजर राखी निहित स्वार्थका साथ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन हुन थाल्यो भने त्यसबाट जनता न त अपेक्षाकृतरुपमा लाभान्वित हुन्छन्, न लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै स्थायित्व पाउन सक्छ । सरकारले जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति प्राप्त भएको महुुुुसुस हुने गरी आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । सरकारका हरेक काम कारबाही जनताको हितमा फलदायी र जनताले सहर्षरुपमा स्वीकार गर्ने खालका हुनुपर्छ ।
वर्तमान सरकार दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार हो । दुई तिहाइ प्राप्त सरकारले मुलुकको शासन व्यवस्था दिगो र भरपर्दो तरिकाबाट सञ्चालन गर्नका लागि कुनै बाधा–अड्चन उत्पन्न हुँदैन, मात्र सरकारको आफ्नै इच्छाशक्तिमा भर पर्दछ । तर सरकारका गतिविधिहरु नागरिकले अपेक्षा गरेअनुरुप हुन सकेका छैनन् । संघीय राज्य व्यवस्थाका तीन तहमध्ये प्रदेशको अधिकारको प्रयोगको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकारहरुबाट सरकारप्रति नै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेका छन् । संघीय व्यवस्थामा राज्यका सबै तहमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुलाई बाँडफाँड गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
सबै अधिकार केन्द्र र स्थानीय तहबाट मात्र प्रयोग हुने हो भने प्रदेश सरकार किन आवश्यकता प¥यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । केन्द्र र स्थानीय तहबीच तालमेल नहुँदा स्थानीय तहले जथाभावी लगाएको करका कारण जनता अधिक मर्कामा पर्न गएका छन् । संविधानको धारा ४७ मा उल्लेख भएबमोजिम मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुन निर्माण गर्ने प्रावधानबमोजिम व्यापक छलफल र अन्तक्रिया नगरी अन्तिम समयमा हतार–हतार कानुन निर्माणको तत्परता देखाइयो । यसरी अन्तिम समयमा हतारमा निर्माण भएको कानुनमा व्यापक कमजोरी नहोलान् भन्न सकिन्न ।
देशमा हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता आपराधिक गतिविधि शृङ्खलाबद्धरुपमा घटिरहेका छन् । अपराधमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि राज्यको तत्परता देखिँदैन । दैनिक रुपमा अखबारका पानाहरु यस्तै घटनाका समचारले भरिएका छन् । जनताले यो देशमा सरकार कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला भएको भान हुन्छ ।
त्यस्तै राज्यका तीन अंगहरुमध्ये न्यायपालिका जसलाई सधैँ पवित्र र अक्षुण्ण राख्नुपर्दछ । तर समय–समयका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आघात हुने काम भइरहेका छन् । पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा, प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रमाणपत्रलगायतको कारण देखाई प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भनी अस्वीकृत ग¥यो ।
पुनः भएको सुनुवाइपश्चात् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशी हाल वरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतमा रहनुभएको छ । न्यायाधीश हुन योग्य हुनु तर प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य नहुनु यो कस्तो किसिमको संसदीय सुनुवाइको परिपाटी हो ? संवैधानिक परिषद् तथा संसदीय सुनुवाइ समितिले कि त माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशीमा खोट देखाउन सक्नुपर्दछ, कि भने परिषद् र समितिले आफ्नो नैतिकता आफैं खोज्नुपर्दछ । नागरिकलाई को व्यक्ति न्यायाधीश भयो, को कुन पृष्ठभूमिबाट आएको छ भनी कुनै व्यक्तिसँगको सरोकारभन्दा पनि राज्य तथा नागरिकको विश्वासको धरोहरको रुपमा रहेको संस्था न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामा आँच नआओस् भन्ने हुन्छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबाट नै नागरिकका अधिकारहरुको संरक्षण तथा लोकतन्त्रको सुखद भविष्यको सुनिश्चिता हुन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले न्यायालयलाई आफ्नो कार्यशैलीको बाधकको रुपमा हेर्नुहुँदैन । राम्रो र असल शासकका लागि न्यायपालिका कहिल्यै बाधक बन्दैन, बन्नु पनि हुँदैन । सरकारले यस्तो किसिमको आशंका र भय मान्नसमेत हुँदैन । शक्तिमान् सरकारले आफ्नो शक्तिमत्ता काबुमा राख्न सक्नुपर्दछ, होइन भने बेलायती राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार जोन दालवर्ग एक्सनले भनेजस्तै ‘शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ र निरपेक्ष शक्तिले झन् पूर्णरुपमा भ्रष्ट बनाउँछ’ भन्ने यथार्थता सिद्ध हुन पुग्छ ।
लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्, जनता नै मालिक हुन् र जतिसुकै शक्तिशाली सरकार भए पनि जनतासँग डराउनुपर्छ । यो राजनीतिशास्त्रको नियम नै हो । तर शक्तिले मानिसलाई यतिसम्म गर्छ कि शक्ति प्राप्त नहुँदासम्म मान्छे राम्रो हुन्छ, जब शक्ति प्राप्त हुन्छ राम्रो मान्छे पनि अन्यायको बाटोतर्फ उन्मुख हुनसक्छ । ग्रीक दार्शनिक प्लेटोको रिपब्लिक २ मा ग्लोकनको कथामा आधारित लिडियाको राजा क्यानडोलसको भेडा गोठालाको रुपमा रहेको जाइजिजले भेडा चराइरहेको स्थानमा भूकम्पले उत्पन्न भएको दरारभित्र फेला पारेको सुनको औंठी जसलाई धारण गर्दा प्राप्त हुने अदृश्य शक्ति जब जाइजिजले अनुभव गर्न सक्यो, त्यो शक्तिको प्रयोग उसले यसरी ग¥यो कि उसले राजाको सुरक्षाको अवसर पायो, रानीसँगको सम्बन्ध बढायो र रानीसँगै मिलेर राजाको हत्या गरी आफू लिडियाको राजा हुन सफल भयो ।
राम्रो ब्यक्ति पनि असीमित र अदृश्य शक्तिको आडमा अन्यायको बाटोतर्फ उन्मुख हुनसक्छ । मानिसलाई आफूले गरेको कार्यबाट उत्पन्न परिणामको कुनै भय नहुने हो भने उसबाट त्यस्तो शक्तिको चरम दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने नै कथाको नैतिक उपदेश हो । हाम्रो सरकारलाई प्राप्त दुई तिहाइ जाइजिजले प्राप्त गरेको औंठी भन्दा बिल्कुल फरक छ, जुन दरारबाट होइन जन विश्वासबाट प्राप्त भएको हो । तर शक्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने जाइजिजको औंठीजस्तै शक्तिशाली छ, अदृश्य शक्ति होइन दृश्य शक्ति नै छ । दुई तिहाइको शक्तिको आडमा अदृश्यरुपमा शक्तिको प्रयोग नहोस् ।
असीमित अधिकारको दुरुपयोग नहोस् । सरकारको शक्ति मानवअधिकार, कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्नतर्फ प्रयोग हुन सकोस् । जनताका अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुन सकोस् । टुँडिखेलबाट एकजोर परेवा उडाएर मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भइने होइन । दृढ इच्छा र संकल्पका साथ काम गरौं । धेरै परेवा उडाइसक्यौं, समृद्धिका शब्दहरु धेरै प्रयोग भइसके तर जनताका समस्या जहाँको त्यहीँ छन् । संविधान जनताको स्वामित्व हो । जनताको स्वामित्व जनताकै हितमा इमानका साथ प्रयोग हुन सकोस् अनि मात्र संविधान दिवस भनौं वा जनता दिवसले सार्थकता प्राप्त गर्दछ ।
(लेखक इटनी अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)