जलविद्युत् योजनामा गम्भीर हुनै पर्छ




नेपाल जलस्रोतको हिसाबले विश्वमै उत्कृष्टमा पर्दछ । लोडसेडिङको मार कम भए पनि विद्युत् आयातले नेपालीको धेरै रकम बाहिरिने गरेको छ । देशभित्र बढ्दो शहरीकरणका साथै आमनागरिकको बदलिँदो जीवनशैलीका कारण ऊर्जाको माग दिन–प्रतिदिन बढ्नु स्वाभाविक हो ।

हाल देशमा विद्युत्को माग साढे १४ सय मेगावाटभन्दा नाघिसकेको तथ्याङ्क छ भने देशका ६० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । यद्यपि राष्ट्रिय प्रसारणलाइनबाट जोडिएका विद्युत् सेवा पाउने नागरिकको अनुपात योभन्दा पनि कम छ । आर्थिक, भौगोलिक तथा प्राविधिक कारणले अहिले पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू परम्परागत ऊर्जाको स्रोतमा निर्भर रहन बाध्य छन् ।

पछिल्लो समयमा वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा सौर्यऊर्जा र साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणक्रमले गति लिएको भए पनि तिनको स्थायित्वबारे नै प्रश्न उब्जन थालेको छ । किनकि साना तथा लघुजलविद्युत्हरूले खोलामा बढी पानीको प्रवाह हुने मौसममा मात्र नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरेका छन्, वर्षातमा अधिक पानी परेर बाढीले नहर क्षति पु¥याउनेबित्तिकै जिल्लामा उपकरण बन्न नसकेपछि महिनौंसम्म स्थानीयवासीहरू अन्धकारमा बस्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

यस्तै, सौर्यऊर्जामा पनि सोलार प्यानल, चिप्स र ब्याट्रीमा समस्या आउनासाथ उपभोक्ताले त्यसको प्रयोग नै छाडिदिने गरेको पाइएको छ । त्यसैले परम्परागत वा वैकल्पिक ऊर्जाको तथ्यांकलाई जोडेर समग्रमा ऊर्जा पहुँच बढेको भन्ने अवस्था रहँदैन । नेपालमा प्रक्तिव्यक्ति ऊर्जा उपभोग पनि दक्षिण एसियामै निकै कम छ । त्यसो हुनुको मुख्य कारण ऊर्जाको नियमित र पर्याप्त आपूर्ति नहुनु नै हो ।

देशमा अहिले कुल जडित विद्युत् क्षमता मुस्किलले १ हजार मेगावाट पुगेको छ, जबकि नियमित माग नै १२ सय मेगावाटभन्दा बढी छ, जुन अत्यधिक माग हुने समय (पिकआवर) मा १४ सय मेगावाटभन्दा नाघ्ने गर्छ । देशभित्र बढ्दो विद्युत्को माग धान्नका लागि अहिले भारतबाट विद्युत् आयात हुने गरेको छ । हरेक वर्ष भारतबाट हुने विद्युत् आयात बढेसँगै भारतलाई यसबापत तिर्नुपर्ने भुक्तानीको रकम पनि अर्बौंले बढ्दै गएको छ ।

वस्तु व्यापारमा नै वार्षिक ६ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको व्यापारघाटा बेहोर्दै आएको नेपालले विद्युत् आयातमा समेत थप रकम तिर्नुपर्दा भारतसँगको व्यापार घाटा अझ चुलिँदै गएको छ । तत्कालका लागि आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति बढ्न सक्ने आधार कम भएकाले आउँदा दिनमा यस्तो आयात अझ बढ्न सक्ने र यसले व्यापारघाटाको आयतन अझ तन्काउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

देशमा ऊर्जा उपभोग बढाउने र ऊर्जालाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा अत्यधिक उपयोग गर्ने एकै मात्र उपाय हो विद्युत्को उत्पादन बढाउने । अहिलेकै ढंगबाट आयातीत ऊर्जाको भरमा तत्काललाई विद्युत्को अभाव त कम गर्न सकिएला, तर त्यसले देशको आर्थिक उत्पादकत्व बढाउन कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन । २०६५ सालपछि देशमा ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएपछि विद्युत् उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेर बारम्बार छलफल भएकै हो ।

सरकारले उदार भएर विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स पनि बाँडेकै हो । विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स मात्र ओगटेर बस्ने तर विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजना निर्माणमा विलम्ब गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको विद्युत् पनि जोडिन नसकेको हो । यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा धेरै भन्दा धेरै लगानी गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
–दीपक रेग्मी, जमल, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्