स्थानीय तहमा नजाने कार्यालयमा ताला लगाईने



नानीराम नेपाल, सिन्धुपाल्चोक ।

खारेज भएका विषयगत सरकारी कार्यालयहरु स्थानीय तहमा जान आनाकानी गरिरहँदा जिल्ला समन्वय समितिले ताला लगाउने तयारी गरेको छ । सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको विस्तारित बैठकले स्थानीय तहमा जान आनाकानी गरिरहेका विषयगत कार्यालयलाई स्पष्टीकरण माग्दै चित्त बुझ्दो जवाफ नआए ती कार्यालयहरुमा ताला लगाइदिने निर्णय गरेको हो ।

एक हप्ताभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सवै विषयगत कार्यालयमा ताला लगाउने जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कृष्णगोपाल तामाङले बताए । ‘स्थानीय तहमा नजानुको कारणसहित स्पष्टीकरण माग्दैछौं’, सभापति तामाङले भने,–‘जवाफ चित्त बुझ्दो आएन भने हामी सम्बन्धित कार्यालयमा ताला लगाइदिन्छौं ।’

जिल्ला समन्वय समितीका अनुसार हालसम्म जिल्ला सदरमुकाममा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय मात्र स्थानीय तहमा पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका केहि कार्यालय स्थानीय तहमा गएको भनिएपनि जिल्ला सदरमुकामबाटै कार्यसम्पादन भइरहेको सभापति तामाङले बताए ।

स्थानीय तहमा जानुपर्ने कार्यालयका भवन संरचना धमाधम निर्माण भइरहँदा भवन निर्माण डीभिजन कार्यालयलाई पनि यसबारे स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ । समन्वय समितिको विस्तारित बैठकमा जिल्ला सदरमुकाममा निर्माणाधिन सरकारी कार्यालयका भवन संरचना निर्माणको काम नै रोकेर बाँकी बजेट स्थानीय तहमा पठाउनका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

‘विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा गएनन्, जिल्ला मुकाममा धमाधम निर्माण भइरहेका भवन संरचनाका काम रोक्नका लागि पत्र पठाउँछौं’, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति तामाङले भने,–‘आनाकानी गरे भवन निर्माण डीभिजन कार्यालयमै ताला लगाइदिन्छौं ।’

विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा नआउँदा जनताले सामान्य कामका लागि पनि जिल्लामै धाउनुपर्ने अवस्था रहेको गाउँ नगरका प्रमुखहरुले बताए । ‘हामी कर्मचारी अभावमा भनेजस्तोक काम गर्न सकिरहेका छैनौं, जिल्ला सदरमुकाममा विषयगत कार्यालयमा कर्मचारी त्यतिकै बसिरहेका छन्’, लिसंखुपाखर गाउँपालिकाका प्रमुख कमल नेपालले भने,–‘एकजना कर्मचारी पठाएजस्तो गरेर हुँदैन, विषयगत कार्यालय तुरुन्तै स्थानीय तहमा आउनुपर्दछ ।’ विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा नआउँदा स्थानीय सरकार संचालनमा नै समस्या भइरहेको अध्यक्ष नेपालले बताए ।

नदीजन्य उत्खनन् खुला

जिल्ला समन्वय समितिको विस्तारित बैठकले आगामी शुक्रबारबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन खला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । असारदेखि रोक लगाइएको नदीजन्य उत्खननलाई विधिसम्मत रुपमा उत्खनन गर्नका लागि खुला गरिएको हो । स्थानीय सरकारका सिफारिसमा कम्तीमा एक किलोमीटरको दुरीमा नियमसंगत तवरबाट बालुवा उत्खनन् गर्नका लागि खुला गरिएको हो ।

‘बर्खामा रोक लगाइएको नदीजन्य उत्खनन्लाई असोज ५ बाट खुला गर्ने निर्णय ग¥यौं’, सभापति तामाङले भने,–‘सामाजिक संरचना र नीजि आवास निर्माणमा सहजता ल्याउनका लागि उत्खनन् खुला गरेका हौं ।’ यससँगै बर्खायाममा नियम विपरित नदीजन्य उत्खनन् गरेबापत संकलित जरिवाना रकम पनि समन्वय समितिको खाताबाट सम्बन्धित स्थानीय तहका खातामा निकाशा पठाउने निर्णय भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्