पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीको चर्चा घरघरमा हुन थालेको छ । चर्चा मात्र होइन, माग बढेको छ । प्रयोगकर्ता पढेका छन् । आपूर्ति पनि बढेको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वसचिव रामेश्वर खनालजस्ता चर्चित पात्रहरुले विद्युतीय सवारी प्रयोग गरिसकेको समाचारले बजारमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।
नेपालका विद्युतीय गाडीको प्रयोग उपयुक्त र बाध्यता दुबै बन्दै छ । बढ्दो विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापनको चुनौतीका अगाडि विद्युतीय मोटरको प्रयोग नयाँ अवसर हो । विद्युतीय गाडीको प्रयोग वृद्धिले असन्तुलित वैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्छ । इन्धनको हिसाबले ५ गुणा सस्तो पर्ने र प्रदूषण कम गर्ने भएकाले विद्युतीय गाडीको प्रयोग राम्रो देखिन्छ ।
नेपालमा मोटर उत्पादन नहुने, छिमेकी भारत र चीन दुबैले विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने मोटर उत्पादन बन्द गर्ने ठूला कम्पनीहरुको घोषणाले पनि नेपाललाई विद्युतीय गाडीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । नेपालका लागि विद्युतीय सवारी नयाँ होइन तर प्रविधि नयाँ हो । सन् १९८० मा ट्रली बस आएको थियो । त्यो पनि इलेक्ट्रिक बस नै हो ।
त्यो चाहिँ सीधै इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट गरी मोटर जोडिएर चल्ने हो । पछिल्लो समय ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारीको विकास भएको छ । यो नयाँ प्रविधि हो । करिब १० वर्षअगाडिदेखि महिन्द्राको रेरा कार नेपाली बजारमा गुडिरहेको छ । गतवर्षदेखि कियाले पनि विद्युतीय एसयुभी कार बिक्री गर्दै आएको छ । यसपटकको नाडा अटो शोमा थप चार–पाँच ब्रान्डका विद्युतीय सवारी सार्वजनिक हुँदै छन् ।
चीनले सन् २०२५ पछि र भारतले २०३० पछि विद्युतीय सवारी मात्र सडकमा गुड्न दिने घोषणा गरेका छन् । नेपालमा पनि प्रदेश नम्बर ३ मा सन् २०३० पछि विद्युतीय गाडी मात्र गुड्न दिने घोषणा गरिएको छ । नेपाल सरकारले पनि १० वर्षभत्र विद्युतीय सवारी ५० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेको छ । यो सकारात्मक प्रयास हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ले मोटर्समा २९० प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ भने विद्युतीय मोटर्समा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट मात्र लगाएको छ । इलेट्रोनिक बसका लागि १ प्रतिशत मात्र भन्सार राखेको छ । विद्युतीय सवारीमा प्रवाह गरिने कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानीसरह मानिएको छ । यी सबै काम प्रशंसनीय छन् ।
ब्याट्री चार्ज गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउनु आवश्यक छ । तर यसतर्फ अध्ययन भएको पनि छैन । पूर्वाधार निर्माणतर्फ काम भएको पनि छैन । एउटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको लागि ६०–७० लाख रुपियाँ पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो पूर्वाधार सरकारी तहबाट निर्माण गर्ने कि निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने भन्नेमा बहससमेत भएको छैन । निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी, व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र संलग्न हुने गरी मोडल विकास गर्दा दिगो हुने देखिन्छ ।
चार्जिङ स्टेसनले मात्र नपुग्ला । घरमा पनि मिटर र लाइनको पूर्वाधार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसमा ठूलो रकम खर्च हुने सम्भावना छ । होटल, पेट्रोल पम्प, सपिङ मल, ठूला कम्पनीहरुमा समेत चार्जिङ स्टेसन बनाउनु राम्रो हुन्छ ।
– सुनिता शाक्य, भक्तपुर ।