दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार देश र जनताका संवेदनशील सवालमा क्रमशः संवेदनहीन हुँदै गएको छ । मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै देखा परेका घटनाक्रमले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने उद्घोषलाई गिज्याइरहेको छ ।
निर्मला पन्त बलात्कार, राममनोहर यादवको गैरन्यायिक हत्याजस्ता संवेदनशील सवालमा सरकारले के मतलब भन्ने जस्तो अर्थमा लिइरहेको प्रतीत भइरहेको छ । मानौं मुलुकको कार्यकारी प्रमुख केपी शर्मा ओलीलगायत अन्य मन्त्रीहरुलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गफले फुर्सद नै भएको छैन । स्थिर सरकार भएको बेला राजनीतिक स्थायित्वसँगै मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने भनाइ चुनावी आश्वासनमा मात्र सीमित भएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । यद्यपि संविधानका विभिन्न प्रावधानलाई लिएर देशको एउटा ठूलो भूभागले अन्तरमनदेखि स्वीकार गर्न सकेको छैन वा संविधान मान्न बाध्य छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनसहित लोकतन्त्रको उच्चतम् अभ्यास गर्दै मुलुक क्रमशः समृद्धि, विकासको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने हो । तर समृद्धि त झन् टाढाको विषय भएको छ । मुलुकमा अहिले न्याय हराएको छ । बलात्कार गरी हत्या गरिएकी निर्मला पन्त परिवारले सान्त्वना त परै जाओस् न्याय पाउनेमा समेत विश्वस्त हुन सकेको छैनन् । प्रहरी प्रशासन र राज्य संयन्त्र सोझासाधा जनताका लागि दुःख दिने केन्द्रको रुपमा परिणत भइरहेको छ । शृङ्खलाबद्ध रुपमा भइरहेको बलात्कार र हत्याको घटनाको सन्र्दभमा न्याय हराएको छ ।
चाँडै न्याय नपाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो । यस कानुनी मान्यतालाई राज्यको बोली र व्यवहारले ठूलो मजाक गरिरहेको छ । जनताले यसैका लागि गणतन्त्र ल्याएको हो त ? अहिले राज्यमा राजा मात्र हटेका छन्, दलहरुको उही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भइरहेको छ । जनताले कतिसम्म दुःख पाउने टुंगो छैन । यस अवस्थालाई सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेताले थोरै मात्र भए पनि आत्मसात् गरेको संकेत सर्वसाधारण नेपाली जनताले पाइरहेका छैनन् । रातारात धनी हुने र सत्ताको आसपास बसेर फाइदा उठाउनेहरुबाहेक बहुसंख्यक जनता खुशी छैनन् । सरकारले यस्तो अवस्थाको किञ्चित बोध गरेको भए पनि समस्या समाधानको यात्रा शुरु हुनेथियो ।
राजनीतिमा सर्वसाधारण नेपाली जनताको हित हुनुपर्दछ, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ । संविधान कार्यान्वयनको यो शुरुको अवस्थामा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदैै मुलुकमा देखिएका यावत् समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन । समय छँदै बुद्धिमतापूर्वक समस्या समाधानतिर लाग्नु सबैको लागि हितकर हुनेछ । यतिखेर विभिन्न घटनाक्रमले सरकार संवेदनहीन हुँदै गएको आभाष भएको छ । त्यसैले पनि नागरिकका समस्या समाधानप्रति सरकार खरोरुपमा अग्रसर हुनु जरुरी छ ।