-बद्री तिवारी
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं.२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ५५ दिन बितिसक्यो तर यो जघन्य अपराधको दोषी अझसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । स्थानीय सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्न नसक्नुले सरकारी सुरक्षा संयन्त्रको खिल्ली त उडेकै छ, हत्याराको खोजी गरी निजलाई सख्त कारबाही तथा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत सडकमा उर्लन लाग्नुले सरकार यतिखेर अत्यन्त दबाबमा छ ।
साँच्चै अहिले त गृह मन्त्रालयको स्थिति यस्तोसम्म देखिएको छ कि त्यस बलात्कारपछि हत्याको घटनाका सम्बन्धमा छानबिनका लागि गरिएका आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्ने क्षमता राख्दैन, बरु उल्टै सडकले के–कस्ता मागहरु उठाउँछ, त्यसलाई नै पछ्याउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको पो हो कि भन्ने अनुमान जोसुकैले सहजै गर्न सक्दछ । गृह मन्त्रालयले आन्दोलनलाई उचित सम्बोधन गर्दै सकेसम्म छिटो अपराधी पत्ता लगाएर कारबाही गर्नका लागि न्यूनतम एक कदम अघि नेतृत्व गर्नुपर्नेमा सडकले गरेको नेतृत्वलाई पछ्याउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।
यो सब हुनुको कारण गृह तथा आन्तरिक मामिलाको जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारीहरुमा अनुभव तथा परिपक्वताको कमी नै हो । त्यसमाथि मन्त्रीका सल्लाहकारहरुको भूमिका पनि समस्या समाधानका लागि सहायक बन्न नसक्नु अर्को कारण हो भन्दा फरक नपर्ला । आखिर सरकारले जनताको भावना, अपेक्षा र मागलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न नसकेको परिणाम नै हो यो भन्दा पनि अत्युक्ति हुनेछैन । यद्यपि ठूलै राजनीतिक दबाबमा परेर वास्तविक अपराधीलाई लुकाउने स्वार्थका कारण यस्तो अकर्मण्यता देखिएको टिप्पणी बारम्बार गरिएको पाइन्छ ।
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी बोकेका मन्त्री रामबहादुर थापा बादल राजनीतिकरुपमा आफैं सक्षम हुनुहुन्छ, त्यसमा विमति नहोला, तर सरकारी मन्त्रालयको कार्यवाही तथा विविध प्रक्रियाका बारेमा जानकारी कम हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयमा रही वर्षौंदेखि गृह मामलामा खारिएका पदाधिकारीहरुले आवश्यक परामर्श दिन सक्नुपर्दछ ।
जे नहुनुपर्ने थियो त्यही हुन पुग्यो । वास्तवमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटना २१औं शताब्दीको मानव सभ्यतालाई कलंकित पार्ने घटनाका रुपमा लिनुपर्दछ । यस्तो घटनालाई सहजरुपमा हेरियो र समयमै अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सकिएन भने अझ कति अनपेक्षित दुर्घटनाहरु निम्तिने हुन्, त्यसैले यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर जनचेतनाका लागि देशभर जनजागरण कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
अहिले देशभर किशोरी हत्याको विरोधमा जनलहर नै उर्लेको छ । न्यायका लागि खासगरी युवाहरु स्वस्पूmर्तरुपमा एकत्रित भएर राजधानीलगायत देशका ठूला शहरहरुमा दिनदिनै जस्तो नाराबाजी÷जुलुस प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसो त मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरु तथा बालकदेखि वृद्धसम्मले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् ।
हालसम्म प्रकाशमा आएका सूचना तथा तथ्य तथ्यांकले अपराधी फेला पर्न नसक्नुलाई सरकारकै कमजोरीका रुपमा इंगित गरेका छन् । झन्डै दुई महिना हुन लाग्दासमेत अपराधी पत्ता लगाउन नसक्दा सरकारलाई अप्ठेरो परेको छ । यस्ता घटनामा तत्काल प्रमाण जुटाएर अपराधीलाई अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याइसक्नुपर्नेमा छानबिनका नाममा एकपछि अर्को समिति निर्माण गर्ने सोचले निरन्तरता पाएको छ ।
घटनाको प्रकृति मुचुल्का उठाउनुपर्ने प्रहरी अधिकृत कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टले नै प्रमाण नष्ट गर्न लगाएर अपराध लुकाउने कार्यमा संलग्न भएका घटना प्रकाशमा आइसकेका छन् । विष्टकै आदेशमा निर्मलाको शवलाई धोई पखाली गर्ने तथा कुनै पनि प्रमाण फेला पार्न नसकिने हिसाबले षड्यन्त्र गरेको कुरा त अनुसन्धान टोलीले नै पत्ता लगाइसकेको हुनाले निजलाई निलम्बन गरिएको थियो । निर्मलाको शव जलाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको मिलेमतोमा मृतकका मामा पर्ने तीर्थराज भण्डारीलाई साथ लिने तथा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने काम विष्टबाटै भएको थियो ।
बाबुआमालाई चाहिँ धम्क्याएर जबर्जस्ती निर्मलाको दाहसंस्कार गरिएको थियो । बलात्कारी हत्याराहरुले निर्मलाको बाँच्न पाउने अधिकार मात्रै खोसेनन्, तिनका विष्टसहितका मतियारहरुले निर्मलाको लासलाई समेत छोडेनन्, अभिभावकहरुलाई अन्तिम संस्कार गर्न दिएनन् । के यही हो गणतन्त्रात्मक मुलुकका प्रहरीहरुले जनतालाई गर्ने व्यवहार ? अलिकति मात्र पनि विषयको गाम्भीर्यलाई संवेदनशील भएर सोच्ने हो भने सरकारले सार्वजनिकरुपमा जनतासमक्ष यस प्रश्नको चित्तबुभ्mदो जवाफ दिनै पर्दछ ।
त्यसमाथि एसपी डिल्लीराज विष्टकै अगुवाइमा जबर्जजस्ती रुपमा सोही नगरपालिकाका मानसिक स्थिति ठीक नभएका दिलीपसिंह विष्टलाई करकापमा पारी नक्कली अपराधी बनाएर घटनाको २५ दिनपछि सर्वसाधारणमाझ प्रस्तुत गर्ने अर्को अपराध गरियो । के यो देशको कानुनले यसरी अपराध लुकाउने र सर्वसामान्य जनताको आँखामा छारो हाल्न विष्टहरुलाई छुट दिएको छ ? आखिर ‘ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन’ भनेजस्तै अनुसन्धानका क्रममा दिलीपको डीएनए परीक्षण गर्दा मृतकको डीएनएसँग मेल नखाएपछि दिलीप अहिले हिरासतमुक्त भई साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।
उता निर्मला पढ्नका लागि भनेर गएको घरका दिदी–बहिनी रोशनी र बबिता बमलाई पक्राउ तथा सोधपुछसमेत नगर्ने एसपी विष्टले पाइला–पाइलामा शंकास्पद भूमिका निर्वाह गरे । विरोध जुलुसमा एक्कासी गोली प्रहार गरेर सनी खुना नामका एक बालकको मृत्युसमेत भएको घटनापछि त झन् ठूलो विरोध भयो । त्यसपछि भने विष्टलाई सरकारले निलम्बन गरेर छानबिन गरिरहेको छ । स्थानीय बासिन्दाको दबाब तथा विरोध नभएको भए घटनालाई सामसुम पार्ने योजनामा रहेका विष्ट अन्ततः निलम्बनमा परे । अब त यतिखेर उनी नै कञ्चनपुरका जनताको निगरानीमा परेका छन् । अनुसन्धान प्रयोजनका लागि एसपी विष्ट, निजका छोरा र स्थानीय मेयरका छोराको डीएनए परीक्षणका लागि लिइएकोले दोषी छिट्टै पत्ता लाग्ने आशामा कञ्चनपुरवासी छन् ।
घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तथा दोषी पत्ता लगाएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन टोलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसमक्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि अनुसन्धान फितलो पार्ने अन्य ५ प्रहरीलाई शनिबार रातिदेखि निलम्बन गरिएको छ भने प्रहरी नायब निरीक्षक धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गरेको छ । देशव्यापीरुपमा दबाबस्वरुप हत्याराको खोजी र त्यसविरुद्ध कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग बढिरहेकाले सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रनामनि बस्नेतलाई छानबिनको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
गत भदौ १४ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तम सुवेदीको नेतृत्वमा अर्का प्रवउ नरेश शाहीसहितको समितिलाई विस्तार गरी बस्नेतलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको हो । गृह मन्त्रालयकै सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीसहितको टोलीलाई निलम्बन गरिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । सो प्रतिवेदनमा बालिकाको बलात्कार र हत्यापछि गर्नुपर्ने अनुसन्धान कार्य जिम्मेवारीपूर्वक गर्न नसकेको भनी सुरक्षाकर्मीलाई नै अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । सोही सिफारिसका आधारमा निलम्बित भई आफैं अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याइनुपर्नेहरुमा प्रहरी नायब उपरीक्षकद्वय ज्ञानबहादुर सेठी र अंगुर जिसी, प्रहरी निरीक्षकद्वय जगदीश भट्ट र एकेन्द्र खड्का तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामी छन् ।
यसरी छानबिन समितिहरु एकपछि अर्को गठन हुँदै विघटन हुँदै जाने र तिनका सदस्यहरु जिम्मेवार बनेर काम गर्न नसक्ने वातावरण बन्दै जाने परिस्थिति थप रहस्यमय बन्दै गएको छ । यसको पछाडि ती सदस्यहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा शक्तिशाली राजनीतिक दबाबमा परेको अनुमान लगाउन लागिएको छ, त्यसको खुलासा सहजै होला भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि निरर्थक हुनसक्छ ।
गत साउन १० गते हराएर ११ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा उखुबारीमा फेला परेकी निर्मलाका बाबुआमाले न्याय पाउने आशा हराउँदै गएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि यतिखेर घटनाले देशव्यापी आन्दोलनको रुप लिइरहेको छ । निर्मलाका बाबु यज्ञराज र आमा दुर्गादेवी अधिकारकर्मीहरुका साथ न्याय माग्दै कञ्चनपुरबाट राजधानी आइसकेका छन् । कञ्चनपुरबाट शुरु भएको आन्दोलन क्रमशः पूर्वतिर सर्दै छ । राजधानी काठमाडौंमा त दिनहुँजस्तो आन्दोलन भइरहेको छ भने कैलाली, धनगढीमा अपराधीलाई कारबाही नभएसम्म आन्दोलन दिनहुँ जारी राखिने घोषणा आन्दोलनकारीहरुले गरिसकेका छन् ।
त्यसैले अब अपराधीलाई ढिलोचाँडो कानुनी कठघरामा उभ्याइछाड्ने दृढता गृह मन्त्रालयले व्यक्त गरेकोले खोजी तथा अनुसन्धान कार्य तदारुकताका साथ अघि बढ्ने झीनो आशा जगाएको छ । तर त्यसका लागि कहीँ कसैको दबाबलाई वास्ता नगरी स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा अनुसन्धान कार्यलाई अघि बढाउन सक्नुपर्दछ । सरकारले घटनास्थलको रखवारी गर्ने, प्रमाण नष्ट पार्ने र पीडितको उजुरीलाई समयमै नसुन्ने तथा नक्कली अपराधी खडा गरी वास्तविक अपराधीलाई लुकाउने डीएसपी डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन मात्र होइन, हिरासतमा राखेर अरु अपराधीलाई जस्तै गरी केरकार गर्ने हो भने अपराधी फेला पार्न सकिन्छ ।
त्यति मात्रै होइन, निर्मला पढ्नका लागि जाने गरेको घरका दुई दिदी–बहिनी रोशनी र बबिता बमलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनकि यो घटनामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा उनीहरुको संलग्नता हुनसक्ने वा यथार्थ विवरण उनीहरुबाट प्राप्त गर्न सकिने स्थानीय बासिन्दा तथा अनुसन्धानमा खटिएकाहरुले पनि इंगित गरेकाले सोधपुछ निरन्तर बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अझ निलम्बित सुरक्षा अधिकृतहरुबाट सत्यतथ्य बुभ्mन पोलिग्राफ (बयान लिँदा प्रयोग गरिने यन्त्र) को पनि प्रयोग गरिने भएकाले वास्तविकताको नजिक पुग्न केही मद्दत पुग्नेछ ।