आयोगको रफ्तार



 

इश्वरराज ढकाल ।

शिक्षाको दूरदृष्टि, भावी योजनासहितको भिजन, मिसनका विषयमा छलफल अघि बढाएको आयोगले अब बन्ने प्रतिवेदनका विषयमा छलफल
गरेको थियो। प्रस्तावनामा के उल्लेख गर्ने?, संघीयतामा शिक्षाका विषय कसरी समेट्ने? प्राविधिक शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने? निजी विद्यालयको भूमिका कस्तो रहने? उच्च शिक्षालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? जस्ता विषयमा छलफल शुरू गरिरहेको छ ।


बैकुण्ठ अर्याल
पहिलो चरणको छलफल सकेका छांै, अब प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी भएपछि दोस्रो चरणको छलफल अघि बढाउनेछौं।’ –सदस्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो। आयोगका सदस्यहरूले देशका विभिन्न शिक्षण संस्थाका विषयमा छलफल गर्न सबै प्रदेश जाने तयारी गरेका छौं।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्ररम्भिक प्रतिवेदन लेखन शुरू गरेको छ। देशको उच्च शिक्षाको अवस्था र भावी रणनीतिका विषयमा दृष्टिकोण निर्माण गर्न करिब दुई महिनाअघि बनेको आयोगले विभिन्न संघ संगठनसँग छलफल सकेको छ। ‘आयोगले प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक संघ, राष्ट्रिय अभिभावक संघ शिक्षक महासंघ, संघलगायतका संस्थासँग पहिलो चरणको छलफल सकेको छ। हामी चाँडैनै प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेर प्रस्तुत गर्ने तयारीमा लागेका छांै’ –आयोगका सदस्यसचिव एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भन्नुभयो।

‘धमाधम काम गरिरहेका छांै, केही दिनभित्र परिणाम निकाल्नेछांै।’ –उहाँको भनाइ छ। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले गठन गर्नुभएको आयोग खारेज गरी पुनः नयाँ सदस्यसहित गठन गरेको अहिलेको आयोगले विभिन्न थिमेटिक ग्रुप निर्माण गरेको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहनुभएको आयोगले थिमेटिक समूहसँग छलफल जारी राखेको छ।पछिल्लो चरणमा आयोगले शिक्षाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण निर्माणका विषयमा प्रवेश गरेको छ।

हालै सम्पन्न चौथो बैठकमा विभिन्न सदस्यले आफ्नो धारणासहितको योजना सार्वजनिक गरेका थिए। शिक्षाको दूरदृष्टि, भावी योजनासहितको भिजन, मिसनका विषयमा छलफल अघि बढाएको आयोगले अब बन्ने प्रतिवेदनको विषयमा छलफल गरेको थियो। प्रस्तावनामा के उल्लेख गर्ने? संघीयतामा शिक्षाका विषय कसरी समेट्ने? प्राविधिक शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने? निजी विद्यालयको भूमिका कस्तो रहने? उच्च शिक्षालाई कसरी मूल्याङकन गर्ने? जस्ता विषयमा छलफल शुरू गरिरहेको छ। ‘पहिलो चरणको छलफल सकेका छौं, अब प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी भएपछि दोस्रो चरणको छलफल अघि बढाउनेछौं।’ –सदस्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो। आयोगका सदस्यहरूले देशका विभिन्न शिक्षण संस्थाको विषयमा छलफल गर्न सबै प्रदेश जाने तयारी गरेका छांै। ८ वटा थिमेटिक समूहले विभिन्न निकायसंग छलफल सकेपछि अब सबै कमिटिका विषयलाई एकिकृत गरी प्रतिवदन बनाउने कामको शुरुआत गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ। संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार कसरी आयोगका कृयाकलापलाई केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले गहन रूपमा छलफल शुरु गरेको सदस्यसचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो। ‘संविधानले शिक्षामा उल्लेख गरेको व्यवस्थालाई आधार मानेर आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।’ –उहाँको भनाइ थियोे।

आयोगले गठन गरेको थिमेटिक समूहमा उच्च शिक्षाअन्तर्गत डा.गङ्गालाल तुलाधर, प्राडा. सुजनबाबु मरहठ्ठा र प्राडा. शारदा थपलिया, माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत श्याम श्रेष्ठ, रमेश सिलवाल र चक्रमान विक, आधारभूत शिक्षाअन्तर्गत प्रारम्भिक बाल शिक्षासमेत रहने गरी प्राडा. मीनबहादुर विष्ट, लक्ष्मण शर्मा र प्राडा. रामस्वार्थ राय, जीवनपर्यन्त शिक्षाअन्तर्गत विमल फुयाँल र डा. सुशन आचार्य रहनुभएको छ। त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाअन्तर्गत शिक्षामा सूचना र प्रविधिसमेत रहने गरी प्राडा. टंकनाथ शर्मा, डा. कृष्ण पौडेल र प्राडा. मनिष पोखरेल, सुशासन, वित्त र साझेदारीअन्तर्गत डा. उषा झा, डा. बाबुराम अधिकारी र बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, शिक्षामा गुणस्तरअन्तर्गत डी. आर पौडेल, खगराज बराल र नन्दकुमार थापा र समावेशिता र समसामयिक विषयअन्तर्गत प्राडा. विद्यानाथ कोइराला, डा. सदानन्द कँडेल र प्रा. भारती जोशी रहनुभएको छ। समितिले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने सबै विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ। विभिन्न ८ वटा विषय क्षेत्र निर्धारण गरी सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ। आयोगमा छलफलमा ल्याउन र प्रतिवेदन लेखनमा सहजता ल्याउन शिक्षाका विषयहरू समूहीकरण गरी विभिन्न विषय क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएको थियो।

संघीय शासन प्रणालीमा शिक्षाको दूरदृष्टि, उद्देश्यहरू. समाजवाद उन्मुख शिक्षाको प्रणाली, शिक्षाको निर्देशक सिद्धान्त र संघीय संरचनाअनुसार अबको नेपालको शिक्षाको खाका कोरिने आयोगले जनाएको छ। उच्च शिक्षाको विषयगत समूहका लागि उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय बर्गीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन, अनुसन्धान र विकास तथा खुला तथा दूर सिकाइ कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा पाएको समूहले माध्यमिक शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक र शैक्षिक नेतृत्व तथा शैक्षिक मापदण्ड, प्रारम्भिक बाल शिक्षासमेत हुने गरी तोकिएको आधारभूत शिक्षा समूहले प्रारम्भिक बाल विकास, आधारभूत शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक र शैक्षिक नेतृत्व, शैक्षिक मापदण्ड तथा शिक्षण संस्थाको अनुमतिको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। समूह ४ ले जीवनपर्यन्त शिक्षा समूहले जीवनोपयोगी सीप, साक्षरता शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, खुला र दूर शिक्षा तथा बैकल्पिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा समूहले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम, सीप परीक्षण, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता, सूचना प्रविधि, प्रविधिमैत्री शिक्षा, पूर्वाधार विकास र शिक्षामा इन्टरनेटको उपयोग, सुशासन, वित्त र साझेदारी समूहले शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिभावक शिक्षा, सेवा प्रवाह, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, वैदेशिक सहायता परिचालन, विकास साझेदार र समन्वय संयन्त्र, शिक्षामा लगानी ढाँचा, शिक्षण संस्थाको अनुमति, नियमन तथा व्यवस्थापन, शिक्षामा गैरसरकारी संस्था र शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन, शिक्षामा गुणस्तरका बारेमा अध्ययन गर्न निर्माण भएको समूहले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा एवं मूल्यांकनपद्धति, शिक्षक शिक्षा र तालिम, शैक्षिक सुपरिवेक्षण र शिक्षण सिकाइ वातावरण, सुरक्षित विद्यालयलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयारी गर्नेछ।
समावेशिता र समसामयिक विषय क्षेत्रअन्र्तगतको समूहले समावेशिता, समाहित शिक्षा, लैङ्गिक समानता, ध्यmभल भ्मगअबतष्यल, माध्यम भाषा, मूल्यमा आधारित शिक्षा, समुदाय परिचालनलगायतका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

अधिकांश समूहले प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै सदस्य सचिव अर्यालले सबै समितिको प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेर शिक्षाको मार्गदर्शन दिन प्रतिवेदन तयारी हुनेछ। आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपालको अबको शिक्षाका बारेमा नयाँ खाका तयार हुनेछ। मन्त्री पोखरेलले आयोगले तोकेकै समयमा प्रतिवेदन तयारी गर्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्