दोषी नउम्किऊन्, निर्दोष नफसून्



बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तलाई न्याय माग्दै देशैभरि आवाज बुलन्द भएको छ । काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न भेगमा हरेक दिनजसो प्रदर्शन हुन थालेका छन् । शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सयौं व्यक्ति स्वतः स्फूर्त ¥याली र प्रदर्शनमा उत्रिए ।

माइतीघरमा जुटेको जमघट ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’, ‘दोषीलाई उन्मुक्ति निर्दोषलाई यातना’, ‘सरकारले देखायो लाचारी त्यसैले हाम्रो खबरदारी’, ‘सरकार देखाऊ इच्छा खै महिला सुरक्षा’ जस्ता प्लेकार्ड सहित नयाँ बानेश्वर पुग्यो । काठमाडौंको प्रर्दशनमा निर्मलाका बुवा÷आमा र कञ्चनपुरका मानव अधिकारकर्मी समेत सहभागी भए ।

निर्मलाको हत्या भएको ५० दिन बितिसकेको छ, तर हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई कार्वाही हुन सकेको छैन । यति लामो अवधिमा पनि अभियुक्त सार्वजनिक नभएपछि न्याय माग्दै निर्मलाका बुवा यज्ञराज, आमा दुर्गासहित कञ्चनपुरका अधिकारकर्मी काठमाडौं आएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेटघाट गरेका पन्त दम्पत्तिले न्याय दिन र दोषीलाइ पक्राउ गर्न ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्री थापाले दोषी छिटै कार्वाहीको दायरामा आउने बताएका छन् । तर अधिकारकर्मीसमेत सुरक्षा माग्दै काठमाडौ आउनु अनि प्रहरीले अझै पनि दोषीलाई पक्राउ गर्न नसक्नु सरकार घटनाबारे कति संवेदनशील छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

न्याय माग्दा अधिकारकर्मी लक्ष्मी मल्ल समेत प्रहरीबाटै पिटिएका छन् । सो घटनाबारे दैनिक जनदबाब बढ्न थालेपछि कञ्चनपुरका निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्ट तथा घटनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै कारबाहीको माग गरिएका अन्य २ जनाको डिएनए परीक्षण सुरु गरेको छ ।

विष्टका छोरा किरण र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुष विष्टको रगतको नमूना परीक्षण गरिएको छ । तीनै जनाबाट संकलित रगतको नमूना डीएन प्रोफाइलिङ गर्न प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब पठाइएको बताइएको छ । नेपाल प्रहरी र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्तीसहितको टोलीले उनीहरुको डिएनए परीक्षण सुरु गरेको हो ।

निर्मला हत्याको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको भूमिकामा शंका देखिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी उत्तम सुवेदीको नेतृत्वमा छुट्टै छानविन समिति गठन गरेको छ । यसअघि मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका दिलिपसिंह विष्ट अभियुक्त नभएको पुष्टी भएपछि सुवेदीको नेतृत्वमा नयाँ समिति बनेको हो ।

गृह मन्त्रालयले बनाएको समितिले पनि अनुसन्धान अघि बढाएपनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । यो घटनाबारे सडक र संसदमा आवाज उठिरहेको छ, गृहमन्त्री थापाले दुई जना अभियुक्त पक्राउ परेको बताएपनि छानविनका क्रममा दुई जना निर्दोष ठहरिएका छन् ।

पिडितलाई ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो, अन्याय गर्नु नै हो । छानविनमा लापरवाही भएपछि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्, सरकार घटनाबारे गम्भिर नहुँदा प्रमाण नष्ट बनिरहेको छ । त्यसैले सरकार यो घटनामा गम्भिर बन्नै पर्छ, जतिसक्दो छिटो सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नैपर्छ । छानविनको नाममा निर्दोषलाई देखाएर दोषी उम्किउनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्