‘सडक टाल्ने बजेट विमिस्टेकमै सकियो’



रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ
महानिर्देशक, सडक विभाग
राजधानीको पहिचान हिजो र धुलोमा रुपान्तरण भएको छ । सडक व्यवस्थित नहुँदा पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलो उड्नु केही बर्षयता सामान्य नै बन्न पुगेको छ । सफा र व्यवस्थित हुनुपर्ने सडक खाल्डाखुल्डीको कारण अस्तव्यस्त देखिन्छ । सडक निर्माण गर्दा ढल, खानेपानी, विद्युत, टेलिकम लगायतका निकायहरुसँग पर्याप्त समन्वय देखिदैन ।

जसको कारण सडक विभागले सडक निर्माण गरेको भोलिपल्टबाटै सडक भत्काउने र भद्रगोल बनाउने काम हुँदै आएको छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वा विस्तार गर्दा सडकसँग सरोकार राख्ने निकायबीच समन्वय हुने हो भने आर्थिक भार कम पर्नुको साथै सडक दिगो र व्यवस्थित बन्न सक्छ । सरकारी निकायहरुबीच नै तालमेल नहुँदा एक महिनामा निर्माण हुनुपर्ने सडक बर्षो लाग्ने गरेको छ । सडक विस्तारको क्रममा देखिएको ढिलासुस्तीको कारण नागरिकहरुको दैनिकीमा समेत प्रभाव परेको छ ।

यसै सन्दर्भमा सडक निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, सडकको गुणस्तर, सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयको अभाव र आगामी योजना जस्ता विषयमा केन्द्रीत रहेर सडक विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठसँग नेपाल समाचारपत्रको लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानी :

सडक निर्माणको काममा किन एकीकृत मोडलको विकास हुन सकेन नि ?
–एकीकृत प्लानिङ नभएर राजधानीमा सडक निर्माणको क्रममा समस्या देखिएको हो । सडक बनाउन पाएको छैन भत्काउने क्रम सुरु हुन्छ । हामीले सडकमा खाल्टाखुल्टी मुक्ति पार्ने त भन्यौ । तर त्यसको पछाडि अन्य निकायहरु पनि छन् । सडकको तल हेर्ने हो भने ढल, खानेपानीका लाइनहरु फिजिरहेका छन् । टेलिफोन र विद्युतका तारको कारणले पनि गाह्रो भएको छ । यसको लागि एकीकृत प्लानिङ भएको भए निकै सजिलो हुन्थ्यो । त्यति हुन नसक्दा पनि एउटा कोर्अडिनेसन भएको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अधिकार सम्पन्न एउटा कोर्अडिनेन्स टिम बनाउनुपर्छ । अहिले कोअर्डिनेसन नभएका कारण पनि सडक टाल्यो तर केही दिनमा नै उस्तै हुने गरेको छ । सडकमुनि १२० बर्ष पुरानो पाइप छ । पुरानो पाइप फुटेर सडक क्षतविक्षत हुने गरेको छ । ठाउँठाउँमा पानीको खोला बगेको छ । अनि कसरी बन्छ सडक ? धेरै ठाउँमा ढल फुटेर जलमग्न भएको छ ।

सडकको अवस्था हेरेर दोष चाहीँ विभागलाई दिने गरिएको छ । तर दोष हाम्रो होइन । हामी खाल्टाखुल्टी पुर्ने अभियानमा छौँ ।

सडक निर्माण भएलगत्तै भत्कन सुरु हुन्छ, गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा यस्तो भएको हो ?
बर्षभरीमा पिच टाल्नका लागि हामीले सीमित बजेट आएको हुन्छ । यस आर्थिक बर्षभरी सडक टाल्ने बजेट हामीले विमिस्टेक सम्मेलनको क्रममा नै सकिसक्यौँ । अब बजेट छैन । खानेपानी ढल लगायतका निकायले खन्दै जाने हामी टाल्दै जाने हो भने त्यो बजेटले भ्याउदैन । त्यसकारण यो टाल्ने जिम्मा कि उहाँहरुले लिनुपर्यो या खन्नु भन्दा अघि धरौटी राख्नु प¥यो । तर मलाई लाग्छ मेलम्ची चाँडो आइदियोस् भन्ने चिन्तामा उहाँहरु भन्दा बढी म छु ।

सडकलाई राम्रो अवस्थामा राख्नको लागि पुराना पाइपहरुनै बाधक हुन् । खानेपानीले पुराना पाइप बनाउन नसक्ने त होइन तर उहाँहरु मेलम्चीको पर्खाईमा हुनुहुन्छ ।

–सडक राम्रो बनाउन अधिकार सम्पन्न संयन्त्र चाहिन्छ
–सडक टाल्नको लागि बजेट नै पर्याप्त छैन
–राजधानीको सडक बिग्रनुमा खानेपानीको पाइप नै मुख्य कारण हो ।
–खोला र नदीबाट ढुंगा बालुवा निकाल्नुपर्छ
–सडक भत्कनुमा विभागको मात्र दोष छैन
–थोरै बजेटभित्र धेरै सडक बनाउनुपर्ने बाध्यता छ
–समयमा नै मर्मत नगर्दा सडक भत्किन्छ
–नागढुंगा र बौद्ध जोरपानी सडक यस बर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ ।

हामीले सडक निर्माण गर्ने कन्टयाक्टरलाई स्पष्ट रुपमा भनेका छौ । सडक निर्माणको क्रममा प्रयोग गर्ने निर्माण सामग्रीहरु गुणस्तरीय प्रयोग गर्नुहोस् । सडक निर्माणको लागि सरकारकाले पैसा दिएको छ । महंगो लिनुहोस् गुणस्तर बनाउनुहोस् ।

सरकारले सडक निर्माणमा समन्वय गर्ने निकाय बनाउने प्रक्रिया के अगाडि बढिरहेको छ ?
–सडक निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि प्राविधिहरुको जरुरी पर्छ । समन्वय गर्ने निकायमा खानेपानी, ढल, सडक, सिचाइं, विद्युत, टेलिकम लगायतका क्षेत्रमा विज्ञता भएकाहरुलाई समावेश गर्नुपर्छ ।

समन्वय गर्ने निकायमा विज्ञहरु बसिदिनुभयो भने निकै राम्रो हुन्छ । विषयलाई बुझनु र गहिराईमा पुगेर बुझ्नुमा फरक छ । त्यसैले प्राविधिकहरु रहेको अधिकार सम्पन्न समन्वय निकाय अहिलेको आवश्यकता हो । निकाय भएर मात्र भएन निर्णय गर्ने अधिकार पनि उहाँहरुलाई दिनुपर्छ ।

सडक निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि कसले के गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल भएपनि बल्ल काम अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । अहिले सडक निर्माणको मोडलको बारेमा समयमा नै निर्णय नगर्दा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ ।

समन्वय गर्ने निकायले ढल र खानेपानीको काम सकिएपछि मात्र सडक निर्माण गर्ने भनेपछि हामी छ महिनापछि गछौं, त्यो सडक दिगो र व्यवस्थित हुन्छ । हामी दुई महिनाभित्र सबै सडक टाल्न सक्छौ । सबै सडकहरु बनाउन हामी सक्षम छौँ । तर यहाँ हामीले खानेपानीले गर्दा टाल्न सकेका छैनौ ।

सडकको गुणस्तरको विषयलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठने गरेको छ नि ?
हामीले सडकको गुणस्तरलाई राम्रो बनाउनको लागि ल्याबको संख्या बढाउने काम गरिरहेका छौं । देशको ८ वटा स्थानबाट सडकको गुणस्तर जाँच गर्नेछौ । गुणस्तर सम्बन्धमा सडक निर्माणको क्रममा बिटुमिनको टेस्ट गरिरहेका छौैँ । अहिले सबै भन्दा ठूलो भनेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको समस्या हो ।

अहिले पनि कन्ट्याक्टरले भन्ने बित्तिकै ढुंगा, गिटी र बालवा पाइरहेको छैनन् । यसको श्रोतमा नै प्राविधिक जाँच हुनु प¥यो । त्यो निकायले नै गुणस्तर छ भनेर दिनु प¥यो । अहिले ढुंगा बालुवाको सबै नियमन गर्ने अधिकारी भनेको प्रहरी र प्रशासन हो । उहाँहरुले कहिले बन्द गरिदिनु हुन्छ । जहिले माग हुन्छ त्यो बेला बन्द भएको खबर आउछ ।

तर प्रशासनले त नदी तथा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन भएकाले बन्द गरेको बताउने गरेको छ नि ?
कुनै पनि नदी यति मिटर भन्दा खन्नु हुदैन। नदी किनारामा यति दायाँबायाँ जानु हुदैैँन भन्ने विषयमा प्राविधिक आइई गरिएको हुन्छ । किनारको यति भन्दा बढी जानु हुन्न प्राविधिकले भन्यो भने कारवाही गर्नु प¥यो । अहिले प्रसाशनका साथीले नियमन गर्नुभएको छ । यति धेरै सडकहरु हातले मात्र गिट्टी कुटेर हातले नै बालुवा चालेर पुग्ने अवस्था छैन् ।

जुन ठाउँमा प्राविधिक चाहिने हो त्या पहुँच नै छैन् । प्रत्यक जिल्लामा प्राविधिकहरुको समूह बनाउने प्राबिधिक समूहले एउटा खोला या नदीको डिजाईन बनाउछ । उसले भन्छ–यो स्लोपमा काट्नु पर्छ । नदीको गहिराई यो भन्दा तल जान हुन्न भन्ला । तराईतिर थुप्रै नदिहरुमा उत्खन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । बर्षाको समयमा बालुवा ढुंगा थुपारेको छ ।

पुलको माथिसम्म आईसक्यो । तर प्रशासले त्यो झिक्न दिनु भएको छैन् । वास्तवमा त्यो झिक्नुपर्छ । प्राविधिकले यर्थतन्त्र चलाउनु पर्छ भन्छ । विनाश नहुने गरी प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई निकाल्नु पर्छ । यसले राजश्वमा समेत बृद्धि हुन्छ । यसको अर्थ अवैध काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई होइन ।

नेपालमा सरकारले बनाएको कुनै एउटा नमूना सडकको उदाहरण कुन होला ?
–हाम्रा सबै सडक नमुना लायक छन् । खर्चको हिसाब गर्ने हो भने कोटेश्वरदेखि सूर्यबिनायकमा २ मिटर तल सम्मका माटोहरु निकालिएको छ ।अत्याधिक खर्च पनि गरेका छौँ । हामीले थोरै बजेटभित्र धेरै सडक बनाउनु पर्ने बाँध्यता छ । हामीलाई ४ ईन्च बाक्लो चाहियो भनेर आउछन् ।

४ ईन्च बाक्लोलाई पैसा पनि धेरै चाहिन्छ । त्यो पनि गुणस्तरहीन होइन । हामीले निर्माण गरेको सडकलाई व्यवस्थित राख्नको लागि समयमा नै मर्मत सम्र्भार जरुरीछ । सयमा नै सडक निर्माण नगर्दा पाँच लाखले पुग्ने ठाउँमा पछि बनाउदा पचास लाखसम्म लाग्ने गरेको छ ।

हरेक नागरिहरुले उपभोग गर्ने सडक राम्रो बनाउन सरकारले किन ध्यान नदिएको होला ?
–अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पनि एउटा प्राविधिक सेल हुनु प¥यो । हामीले धेरै बजेट माग्यौँ अर्थ मन्त्रालयको बुझाई छ । अहिले थोरै बजेट दिन खोज्नु हुन्छ । हामीले हाम्रो लागि मागेको होइन । त्यो त होइन ।

हामीले सडक राम्रो बनाउनको लागि मागेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा प्राविधिक सेल भयो भने उहाँहरु मार्फत सहजीकरण हुन्छ । विभागलाई बार्षिक १२ देखि १४ अर्ब मर्मतको लागि बजेट हुने हो भने सबै सडकहरुमर्मत गरेर राम्रो बनाउन सक्छौ । ५ अहिले करिब साढे तीन अर्ब मात्र मर्मतको लागि बजेट छ । अहिले धेरै पहिरो गइरहेको छ । त्यसलाई पनि मर्मत गर्नु प¥यो । तातोपानी नाकाको सडक पनि मर्मत गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहमा मापदण्ड विना नै जताभावी सडक निर्माण गर्दा जोखिम पनि निम्त्यिाउदै छन । यसको बारेमा विभागले के योजना बनाएको छ ?
–हामीले दुई÷बर्ष बर्ष अघि नै तत्कालिन जिल्ला विकास समितिलाई पत्राचार गरिएको थियो–जथाभावी सडक निर्माण नगरौ, वालाहरु दियौ । हामीले नाली बनाएका छौँ । उहाँहरुले सडक खन्नु हुन्छ र नाली पुरिन्छ । नाली पुरेपछि नालीबाट आएको पानी सबै सडकमा जान्छ ।

सडकमा पानी र हिलो मिसिएपछि पहिरो भत्किने क्रम सुरु हुन्छ । अहिले स्थानीय तहमा निर्माण गरिएको स्थानीय सडकहरुले राजमार्गलाई जोखिममा पार्ने काम गरेको छ । यसको समाथानको लागि अहिले त सबै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले ध्यान दिनुपर्छ ।

सडक निर्माण गर्दा मापदण्डको ख्याल गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि यस बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । मापदण्ड बनाएर सडक निर्माण गरेको अवस्थामा राज्यको ठूलो लगानी जोखिन्छ । हामीले स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेका छौ । तर उहाँहरुले कार्यान्वयततर्फ ध्यान नदिएको हो कि जस्तो भइरहेको छ । हामीले नीति नियमको बारेमा जानकारी गराउने हो अरु त केही गर्न सक्दैनौ, हामीले सम्झाउने मात्र हो ।

सडकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न कसले के गर्नुपर्छ ?
–सडक भनेको लाइफलाइन हो । सडक भत्किएपछि सबै कुराडामाडोल हुन्छ । एम्बुलेन्स देखि लिएर यात्रुहरुसबैलाई बाधा पर्छ । त्यही भएर हामीले बर्षाको समयमा सडकमा कुनै पनि काम गर्न नहुनै भन्दै यस बर्ष रोक लगायौ । बर्षाको समयमा अलिकति भत्कायो भने बढ्दै जान्छ ।

त्यसयले ठूलो क्षतिको रुप लिन्छ र दुर्घटनाको पनि सम्भावना हुन्छ । यहीकारणले हामीले बर्षातमा नगर्नु भनेर भनेको हो । हामीकहाँ सडक विभागको मात्र होइन सडक सबै जनताको हो भन्ने कुरा जबसम्म सबैले बुभ्नु हुन्न । तबसम्म सरकारले सडकमा जति लगानी गरेपनि बालुवामा पानीजस्तै हुन्छ । हरेक नागकिरहरुले आफ्नो घरको फोहोर सबै सडकमा फ्याक्ने र थुपर्ने गलत त्यगनु पर्छ ।

सडकमा फोहोर फ्याक्दा फोहारेबाट एसिड बन्छ र त्यसले बिटमिन खान्छ । सबैले बुझेर सडक मेरो पनि हो भन्ने बुझनु जरुरी छ । विभागको प्रयासले मात्र सडकको स्वरुप जोगाउन गाह्रो छ । नागरिकहरुले तिरेरको करबाट निर्माण भएको सडकलाई राम्रो बनाउने दायित्व र कर्तव्य नागरिकहरु पनि छ । हामीले गर्नुपर्ने काम त गरी नै हाल्छौ ।

सडक निर्माण गर्दा प्राविधिकले निकालेको लागत भन्दा घटाएर ठेक्का लगाउने प्रचलन छ । यो नीतिले सडक राम्रो बन्छ र ?
हो, नीति निर्माण तहमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । अरु देशहरुका अनुभवहरुलाई लिएर हामीले काम गर्नुपर्ने छ । ठेक्का लिन कम रेटमा हाल्यो भने उसले त केही काम ठग्न खोज्छ ।

एउटा मान्छेले भित्रदेखि म राम्रो गर्छु भन्नु र कम रेटमा हालेर सकेसम्म छलछाम गर्न खोज्यो भने गुणस्तरमा त फरक पर्न सक्छ । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । कानुनी पाटोमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

विभागले सडक निर्माण गर्न ठेक्का लगाउने तर अनुगमन चाहीँ फितलो हुने गरेको गुनासो छ नि ?
–विभागले नियमिति रुपमा सडकको अनुगमन गर्ने गरेको छ । अहिले करिब ५ हजार भन्दा बढी सडकहरुमा हाम्रो इन्जिनीयरहरुबाट नियमित रुपमा अनुगमन भइरहेको छ । थोरै जनशक्ति भएको कारण सबै सडकको अनुगमन गर्न अलि गाह्रो भएको थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार गएको हुँदा विभागलाई समस्या हुँदैन । अब झन अनुगमन गर्ने कार्यलाई बढाउछौ ।

सडक गुणस्तरीय बनाउने विषयमा त कुनै शकां नै भएन नि । सडक निर्माण भएलगत्तै मेन्टेन्स गर्न सुरु गर्नुपर्छ । नियमित रुपमा मेन्टिनेस गर्दा नै सडकको अवस्थालाई राम्रो राख्न सकिन्छ । सडक राम्रो बनाउन हामी सक्षम पनि छौं । आवश्यक बजेट भएको अवस्थामा सडकको संरचना जोगाउन सकिन्छ ।

बौद्ध–जोरपाटी र कंलकी–नागढुंगा सडक निर्माण गर्नको लागि दर्जनौ पटक निर्देशन दिदा पनि किन ठेकेदारले समयमा नै काम नगरेको होला ?
–यी दुई वटा सडकमा अब काम हुन्छ । म पनि लागेको छु । पहिला के भयो त्यतातिर नलागौ ।बाधाहरु ऋझै पनि छन । तर त्यसको समाधान गरेर भए पनि काम हुन्छ । हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई कडा निर्देशन दिएका छौं ।

नागढुंगाको सडकमा अहिले काम भइरहेको छ । प्रगति पनि देखिएको छ । हाल ढल हाल्ने काम भइरहेको छ । आगामी कार्तिक महिनासम्म एउटा स्वरुपमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । पानी निरन्तर परिरहेको हुनाले कामले गति लिन नसकेको हो । अब छिटो भन्दा छिटो यी दुई सडकको काम सम्पन्न हुन्छ ।

केन्द्रले र प्रदेशले कुन–कुन सडक हेर्ने सडकको टुंगो लागेको हो ?
अहिलेको सडक विभागले संविधानले राष्ट्रिय राजमार्ग मात्र हेर्ने भनेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहिर जान सकिने अवस्था छैन । हामीले क्रमिक रुपमा साना सडकहरु बिस्तारै हस्तान्तरण गर्दै गईरहेका छौं । यही आर्थिक बर्षमा क्षेत्रीय सडक, पर्यटकिय सडकहरु, सम्भावित रणनीतिक सडकहरु प्रदेशमा गईसकेको छ ।

राजधानीको पहिचान त हिलो र धुलोमा परिणत भयो नि ?
–धुलो र धुवाँ क्रमिक रुपमा हटदै जान्छ । जति सडक बन्यो त्यति कम हुन्छ ।भिवाग त यस आर्थिक बर्षभित्र नै सडकको राम्रो बनाउन चाहन्छ । तर सडक बनाउदै जाने र तत्काउदै जाने हो भने समस्या हुन्छ ।

राजधानीका जति पनि निमाणाधिन सडकहरु छन यस आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गराउछौ । धुलो हटाउन ब्रमर पनि सञ्चालन गछौ । विगतमा हामीले झण्डै २६ हजार सडक हेर्दै आएका थियौ । अब भने १४ हजार किलोमिटर सडक मात्र हेरिहेका छौं ।

पुल निर्माणमा पनि गुणस्तरीय भएन भन्ने छ नि ?
–पुल गुणस्तरहिन भनेर बनाउने होइन । धेरै ठाउँमा पुल भत्किएको छ । जस्तो, अमेरिका, भारतमा पनि पुल भत्किएको छ । केही ठाउँमा प्राविधिक रुपमा ध्यान नदिदा लापर्वाहीले पनि देखिन्छ । हामी गुणस्तरमा सम्झौता गदैनौ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्