सन्दर्भ: बलात्कारीलाई फाँसीको माग फाँसीको व्यवस्थाले मात्र कम हुँदैन बलात्कार



-विजय ज्ञवाली
मानिलिऔं, ल बलात्कारीलाई फाँसीको व्यवस्था नै हुने भयो । तर कानुन निर्माण गर्दैमा के चेलीहरु सुरक्षित रहन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हाम्रो कानुनले दिन सक्छ ? यद्यपि भारतमा दिल्ली सामूहिक बलात्कार काण्डपश्चात् केन्द्र सरकार बलात्कारीलाई फाँसी दिने विषयमा राजी भयो, मोदी सरकारले अप्रिल २१ मा पोक्सो कानुन परिमार्जन गर्दै बलात्कारीलाई फाँसीको सजायसम्म दिन सकिने व्यवस्था लागू पनि ग¥यो । पछिल्लो समय कतिपय बलात्कारी फाँसीको फन्दामा पनि पर्दै आएका छन् । तर, के फाँसीको व्यवस्था गर्दैमा भारतमा बलात्कार र हत्याका घटनामा कमी आएका छन त ? कदापि यसमा कमी आएको छैन । झन्–झन् विकराल बन्दै छ बलात्कारका घटना भारतमा ।

भारतले गत अप्रिलमै केन्द्रीय क्याबिनेट मिटिङमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने, भारतमा प्रत्येक १५ मिनेटमा एउटा बलात्कार, याने कि १ घन्टामा ४ बलात्कार तथा हरेक दिन भारतभरि झन्डै १ सय बालिकाहरु यौनहिंसाका सिकार भएको तथ्य बाहिर आएको छ । र, यो आँकडा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा ५ सय प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक भन्दछ ।

यद्यपि १२ वर्षमुनिका बालिका करणी तथा हत्या आरोपितलाई सीधै फाँसीको व्यवस्था तथा त्योभन्दा माथिको उमेरका किशोरी र महिलाहरुको बलात्कार अनि हत्या आरोपितलाई न्यूनतम ३० वर्षदेखि लिएर आजीवन कारावासको व्यवस्था पोक्सो कानुनअन्तर्गत गरिए तापनि डरलाग्दोरुपमा बढ्दै गएको बलात्कार तथा हत्याका घटनाले कानुनले मात्र चेलीबेटी सुरक्षित हुन सक्दारहेनछन् भन्ने तथ्य पनि उजागर गरेको छ ।

यसो भन्दै गर्दा बलात्कार तथा हत्या अभियोग लागेका अपराधीलाई सजायको भागिदार बनाउनुहुन्न भन्ने पनि होइन, कानुनीरुपमै सख्त कस्दै पनि लैजानुपर्दछ । अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा छोड्नु या उम्किन दिनु त हुँदैन नै, साथमा कानुनको निर्माणले मात्र बलात्कार र हत्याका घटनामा कमी आउन सक्दोरहेनछ भन्ने बहस भारतमा मात्र होइन अब नेपालमा पनि चल्नु आवश्यक छ ।

मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सर्वसाधारणले माग गर्नु एउटा विषय हो, तर संसद्मै माग उठ्नुचाहिँ गम्भीर विषय हो । नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुले बुझ्नुपर्छ– मृत्युदण्ड कानुनमा व्यवस्था गरेर हुँदैन, संविधानमै लेख्नुपर्छ । संविधानमा लेखेर मात्र पनि हुँदैन । नेपालले विश्वसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरुमा पनि ध्यान दिनै पर्दछ ।

खासमा बलात्कार सामाजिक समस्या हो । मनोविकारयुक्त अपराध हो । एउटी ८–८ महिनाकी दुधे बालिकामाथि बलात्कार गर्न कसरी कल्पना जाग्छ र ती ८ महिनाकी दुधे बालिकाले कसरी त्यस्ता अपराधीलाई प्रेरित गर्न सक्छिन् ? कल्पनाभन्दा पनि बाहिर रहेको यस्तो बर्बर घटना किन घटिरहेको छ नेपालमा ? किन यस्ता घटनाहरु दिनप्रतिदिन आगोझैँ फैलिरहेका छन् ?

आफ्नै बाबु तथा दाजुभाइ, काका–भतिज तथा आफन्तीहरुबाटै किन यसरी हिंसाको सिकार बन्दै छन् कलिला नानीहरु ? यो कस्तो खालको असामान्य बिमारी फैलिँदै छ हाम्रो समाजमा ? के कारणले होस गुमाउन पुग्छन् मान्छेहरु ? बलात्कारको मनोवैज्ञानिक समस्या के हो र यस्ता खालका बिमारीको मनोवैज्ञानिक उपचार के हुन सक्छ त ? यतातर्फ पनि बहस हुनु अति आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय बलात्कारीलाई फाँसीको सजायको मागले सामाजिक सञ्जालहरुमा ऐक्यबद्धता जनाए तापनि बलात्कारीलाई फाँसीको लट्करामा झुन्ड्याउनकै लागि नेपालले कानुन त अवश्य बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो कानुन बनाउनकै लागि नेपालसमक्ष कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका छेकबार पनि छन् । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको मानवअधिकार उच्चायुक्तको सयुंक्त बडापत्रमा अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिइनेछैन भनेर हस्ताक्षर पनि गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेकै नाताले नेपालले बलात्कारीलाई फाँसी त दिन मिल्दै मिल्दैन, कसैको आवेगमा कसैलाई बलात्कारी घोषणा विनातथ्य गर्न पनि मिल्दैन । हो, समाजमा दुर्घटना अवश्य हुन्छन्, दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

कसैले बलात्कारीलाई फाँसी दे भन्दैमा देश फाँसीवादतर्फ उन्मुख हुनु पनि कदापि हुँदैन । अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिँदा अपराध नियन्त्रण हुँदैन भन्ने तथ्य विश्वव्यापीरुपमा स्थापित भइसकेको छ । हाम्रो नेपालमा भने अहिले मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाइयोस् भनी जोडदार माग उठिरहेको छ ।

मृत्युदण्डको पक्षमा ठूलो जनमत तयार भइसकेको पनि देखिन्छ । मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सर्वसाधारणले माग गर्नु एउटा विषय हो, तर संसद्मै माग उठ्नुचाहिँ गम्भीर विषय हो । नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुले बुझ्नुपर्छ– मृत्युदण्ड कानुनमा व्यवस्था गरेर हुँदैन, संविधानमै लेख्नुपर्छ ।

संविधानमा लेखेर मात्र पनि हुँदैन । नेपालले विश्वसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरुमा पनि ध्यान दिनै पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयसमक्ष मृत्युदण्ड नदिने पक्षमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । यदि नेपालले बलात्कारको अभियुक्तलाई फाँसीको व्यवस्था हुने गरी कानुनको निर्माण गर्दछ र कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्दछ भने निश्चय पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसमा गम्भीर चासो देखाउनेछ ।

अनि नेपालका तर्फबाट उक्त हस्ताक्षरको ठाडो उल्लंघन भएको ठहरिनेछ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मान्छेलाई मृत्युदण्डको परिकल्पनासम्म नगरेको अवस्थामा नेपाल मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता देशको रुपमा ठहरिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी सहनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, यदि कुनै व्याक्तिलाई कसुरदार ठह¥याउँदै मृत्युदण्डको सजाय दिइयो र कालान्तरमा उक्त व्यक्ति बेकसुर ठहरियो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ? मानिलिऊँ, कन्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपश्चात् हत्याको आरोपमा मानसिक सन्तुलन गुमाएका एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । स्थानीयले वास्तविक अपराधीलाई लुकाएर निर्दोषलाई फसाएको आरोपपश्चात् प्रहरी पछाडि हट्न बाध्य भयो ।

अनि घटनाको शुरुदेखि नै पुनः अनुसन्धान भएको छ । यदि स्थानीय नजागेको भए ती निर्दोष युवक फाँसीको फन्दामा पर्थे कि पर्दैनथे त ? आखिर कसरी शक्ति र सत्ताको आडमा समाजमा चलखेल हुँदोरहेछ भन्ने कुरा कन्चनपुर घटनाले छर्लंग पा¥यो कि पारेन त ? यसकारण पनि आवेगमा आएर फाँसीको व्यवस्था गर्नु राम्रो हुँदै होइन ।

विश्वका १३ वटा देशहरुमा बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटनामा अपराधीलाई फाँसीको व्यवस्था गरिएको छ । यी देशहरुमध्ये पनि अधिकांश मुस्लिम देशहरु रहेका छन् भने अमेरिकामा अधिकतम ३० वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मृत्युदण्डको सजाय धेरै हुने देशहरुमा इरान, इराक, साउदी अरब र पाकिस्तान रहेका छन् ।

अन्य बाँकी विश्वमध्ये १४२ देशबाट मृत्युदण्डको व्यवस्था हटाइसकिएको छ । अपराधीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्थाकै कारण कतिपय निर्दोष नागरिक परेका उदाहरण पनि छन् । ३ मे १९८४ मा चीनमा २३ वर्षका बुई किङगनलाई बलात्कारको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइयो । तर ३ वर्षपछि थाहा भयो, उनी बलात्कारी होइनन् । बुईलाई निर्दोष घोषणा गरियो तर यो घोषणा उनले सुन्न पाएनन्, उनी मारिइसकेका थिए ।

अमेरिकामा फेब्रुअरी २००४ मा केमरन टोडलाई मृत्युदण्ड दिइयो । उनलाई आफ्नै तीन सन्तान मारेको आरोप थियो । पछि उनी निर्दाेष ठहरिए । तर, उनी मारिइसकेका थिए । अमेरिकामा सन् १९७३ यता मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएकामध्ये १७३ जनालाई पछि निर्दाेष पाइयो र रिहा गरिएको छ ।

मृत्युदण्डजस्तो कठोर कानुनी प्रावधान कसैको लहडको रहर हुनै सक्तैन । यस्ता संवेदनशील कुराहरुमा राज्य अत्यन्तै जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्दछ र नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुले पनि आवेगमा आएर विवेक गुमाउनुहुँदैन ।

अपराधीले अपराध गर्दछ भने अपराधीलाई सजाय दिने अन्य कैयौं विकल्पहरुको खोजी गरिनुपर्दछ । मृत्युदण्डको व्यवस्थाले मात्र न अपराधका घटनामा कमी आउनेछ, न अपराधको गहिराइसम्म पुगेर अनुसन्धान हुन सक्नेछ । कन्चनपुरका दिलीप सिंह विष्टलाई झैँ नक्कली अपराधी खडा गरेर मृत्युदण्ड दिइयो भने त्यो अर्को महाअपराध हुन्न र भन्या ?

त्यस्तै अघिल्लो महिना भक्तपुरको घ्याम्पे डाँडामा भएको भनिएको प्रहरीको त्यो फेक इन्काउन्टरले कस्तो सन्देश दियो त ? हुन सक्छ, वास्तविक अपराधी उम्किएर नक्कली अपराधी पो मारिए कि ? प्रहरी त गम्भीररुपमा चुक्यो नि अनुसन्धान गर्नबाट । यसरी विना कुनै अनुसन्धान सीधै इन्काउन्टर या फाँसीको व्यवस्थाले एक त देश फाँसीवादतर्फ उन्मुख हुँदै जान्छ भने अर्कोतर्फ यस्तोमा निर्दोषहरु बलि चढ्ने सम्भावनालाई पनि कुनै हालतमा नकार्न सकिँदैन ।

नेपालको इतिहासमा जो फाँसीको फन्दामा परे, ती महान् सपूतहरु हुन्– दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्री । इतिहासले महान् शहीदको सम्मानसहित श्रद्धा गर्दै आएको छ । वि.सं. १९९७ मा देशको निम्ति लड्दालड्दै राणाहरुद्वारा फाँसीको फन्दासम्म पु¥याइएका यी महान् सपूतहरुकै सम्मानको खातिर पनि नेपालमा अब अन्य कसैलाई पनि फाँसीको फन्दामा पु¥याउनुहुँदैन ।

अपराधीलाई अपराधको बोध गराउने अन्य धेरै उपायहरु छन् । अपराधको प्रकृति हेरी न्यूनतम २० वर्षदेखि सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्थाले अपराधीको लागि सबैभन्दा ठूलो सजायको भागिदार बनाउँछ । र, अर्को कुरा, अपराधी पनि मान्छे नै हुने हुँदा एकपटकको अपराधपश्चात्को सजाय भोगिसकेपछि असल आचरणकै कारण समाजमा पुनस्र्थापित हुन चाहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई अवसर पनि दिनुपर्दछ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्