प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकले कानूनी मान्यता पाउने

काठमाडौ (नेस) । स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकले अन्तिम मान्यता पाउने भएको जानकारी दिनुभएको छ

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको बिधेयक पारित भएपछि असोज ३ गते देखि कानूनी मान्यता पाउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयोे ।

१० बर्ष देखि थन्किएर बसेको उक्त कानून मन्त्रिपरिषद हुँदै संसद सचिवालय दर्ता गरी सोमबार कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको डा.चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

विधेयक पारित भएपछि प्रजनन अधिकारको सुरक्षाका लागि कानूनी मान्यता पाएको हो । संविधानले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको र सोही अनुरुप तयार पारेको बिद्येयक कपी उपप्रधान एंव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले संघीय संसद समक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।

पेश गरिएको बिद्येयकमा शिशुको जन्मको अभिलेख राख्नुपर्ने ः प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको बच्चाको अभिलेख राख्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थाले शिशुको बाबु वा आमाको नाम राखी शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा उल्लेख गर्न नचाहेको अवस्थाको व्यहोरा खुलाई आमाको नाम राखी शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने छ ।

अस्पताल सेवामा पुगेका गर्भवती महिला वा नवजात शिशुको स्पष्ट अभिलेख राख्न समेत उक्त बिद्येयकमा जोड दिइएको छ । यदि आमा या शिशुको मृत्यु भएको छ भने पनि अभिलेखमा स्पस्ट उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रसुति विदाको अधिकार अनुसार सरकारी, गैर सरकारी वा नीजि क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिन सम्म तलब सहितको प्रसुति बिदा पाउने अधिकारको ब्यवस्था गरिउको छ ।

कुनै गर्भवती महिलालाई उपदफा १ बमोजिमको बिदा अपुग हुने भएमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बमोजिम थप एक महिना तलव सहितको प्रसुति बिदा पाउने अधिकार हुने र अझ आवश्यक परे एक बर्ष बेतलवी बिदा समेत पाउने अधिकार हुनेछ ।

यसका साथै सुत्केरी महिलालाई शिशु जन्मेको दुई बर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दुध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
सुत्केरी बिदाको व्यवस्था शिशु जन्मिएर मृत्यु भएको अवस्थाका महिलाले समेत पाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । श्रीमती सुत्केरी हुँदा श्रीमानले भने १५ दिन सुत्केरी स्याहार विदा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बिद्येयकमा उल्लेख गरिएको डा.चौधरी बताउँनुहुन्छ ।