-चिरञ्जीवी मास्के
नेपालमा वामपन्थी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) को दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार छ । स्वाभाविक रुपमा यो सरकारसँग आमनागरिकको विशिष्ठ खालका अपेक्षा रहेका छन् । र, ती अपेक्षाहरु ६ महिनाको अवधिमा पक्कै पनि पूरा हुन सक्दैनन्, त्यसैले आमनागरिकको अपेक्षा पूरा हुन नसकेकै हो ।
अनि यति बेला नै देशका विभिन्न भागमा आपराधिक गतिविधिमा वृद्धि भएका छन् । अझ जघन्य प्रकृतिका बालबलात्कार र हत्याका घटनामा अस्वाभाविक ढङ्गले वृद्धि भैरहेका छन् । आमरुपमा आलोचना भएजस्तै के यो सबै घटनाक्रम सरकारको राजनीतिक पक्षपोषणको परिणाम हो ? या सरकारको अक्षमता ? यसको वास्तविकतामा बौद्धिक बहसहरु केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन् ।
केही समयअघि एउटा अनलाइनमा नेपालका एकजना चर्चित लेखकको अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ । उनको अन्तर्वार्तामा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बारेमा गरेको विश्लेषण शायद केही दिनपछि पढ्दा स्वयम् उनलाई नै असहज लाग्यो होला । त्यसैले मैले यहाँ अरु धेरै लेख्ने जरुरी ठान्दिन । खाली नेपालका बौद्धिक लेखकहरुसँग मेरो एउटै प्रश्न हुने गरेको छ कि कम्युनिस्ट या वामपन्थीले गर्ने काम, लगाउने पोशाक या खान्कीको बारेमा समर्थन वा आलोचना गर्ने कि उनीहरुले लिने नीतिको बारेमा छलफल र बहस गर्ने ? नेपालका कतिपय बौद्धिकहरुको लेख पढ्यो भने त्यसमा केपी ओलीको खान्की, पुष्पकमलको कपाल, झलनाथको पोशाक, माधव नेपालको जुँगा आदिको बारेमा आलोचना गरिएको हुन्छ । यस्ता कुराको आलोचना पनि पक्कै हुन्छन् तर त्यसको लेबल फरक हुन्छ । आफूलाई नेपालको अब्बल लेखक र बुद्धिजीवी भन्ने अनि आफ्नो लेखमा बौद्धिक दरिद्रता प्रदर्शन गर्ने । के यो सुहाउँदो विषय हो त ?
काठमाडौंमा परेको खाल्टाखुल्टी पुर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हैन, न महानगरपालिका प्रमुखको नै हो । त्यो जिम्मेवारी त सम्बन्धित वडा प्रमुखको हो । अझ त्यो जिम्मेवारी वडा सदस्य र टोलवासीकै पनि हो । संघीयताको डिंग हाँक्ने बुद्धिजीवीहरुले सडकमा परेको खाल्टाको विषय प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर उटपट्याङ तर्क गर्नु हास्यास्पद छैन र ? त्यसैले सडकको खाल्टो हैन, सभ्यताको खाल्टोको बारेमा चिन्ता गरौं ।
अनि अहिले सरकारको प्राथामिकता र समाजको वास्तविकताको विषयमा पनि अस्वाभाविक र अमर्यादित टीकाटिप्पणीहरु भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखेका पानीजहाज सपना, रेल सपना आदिको बारेमा विभिन्न कोणसँग जोडेर असान्र्दभिक टिप्पणी हुने गरेका छन् । सडकमा खाल्टाखुल्टी प¥यो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जहाज सपना जोडिन्छ, रेल र घर–घरमा ग्यास पाइपका विषय पनि यस्तै अस्वाभाविक र असान्दर्भिक प्रसंगसँग जोडेर उडाउने काम भैरहेको छ । के यो प्रवृत्ति स्वाभाविक हो त ? पक्ष होस् या प्रतिपक्ष, अहिलेको मूल विषय भनेको विकास र समृद्धि नै हो ।
यो कुरालाई सबै राजनीतिक दलले आत्मसात् गरेका छन् । अनि विकास र समृद्धिको लागि पहिलो कुरा सपना नै देख्नुपर्छ । त्यसपछि त्यो सपना पूरा गर्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । त्यसको लागि योजना बनाउनुपर्छ । योजनाअनुसारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र कार्यक्रमअनुसारको कार्यनीति तथा कार्य प्रारम्भ हुनुपर्छ । अब सपना नै नदेखीकन कसरी कार्यक्रम बन्न सक्छ ? अनि कार्यक्रमविना विकास र समृद्धिको यात्रा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनासहितको मुलुक विगतको तुलनामा धेरै हिसाबले पृथक छ । शासन व्यवस्था, कानुनी प्रावधान, राजनीतिक समीकरण, आर्थिक नीति सबै कुरा पृथक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा पनि केन्द्रीय सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग निर्भर रहनु आफैंमा हास्यास्पद हुन्छ ।
अहिलेको संघीय संरचनामा वडाध्यक्षसँग पूर्ण अधिकार छ । त्यसैले काठमाडौंमा परेको खाल्टाखुल्टी पुर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हैन, न महानगरपालिका प्रमुखको नै हो । त्यो जिम्मेवारी त सम्बन्धित वडा प्रमुखको हो ।
अझ त्यो जिम्मेवारी वडा सदस्य र टोलवासीकै पनि हो । संघीयताको डिंग हाँक्ने बुद्धिजीवीहरुले सडकमा परेको खाल्टाको विषय प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर उटपट्याङ तर्क गर्नु हास्यास्पद छैन र ? त्यसैले सडकको खाल्टो हैन, सभ्यताको खाल्टोको बारेमा चिन्ता गरौं । कि भन्न सक्नुप¥यो– अधिकार स्थानीय तहमा हैन, केन्द्रमै हुनुपर्छ, संघीयता ठीक कुरा हैन भनेर । आफूलाई अब्बल संघीयतावादी भन्ने, अधिकारको बारेमा चर्का–चर्का बहस गर्ने अनि कतव्र्य पालनाको चरणमा औंला अरुतिर तेस्र्याउने । खबरदार ! एउटा औंला अरुतिर तेस्र्याउँदा चारवटा औंलाले आफैंलाई देखाइरहेको हुन्छ नि ।
संघीयता एउटा राजनीतिक मोडमात्र हैन भावना पनि हो । मानिसको विकासप्रतिको भावना, जिम्मेवारीप्रतिको भावना, काम र कर्तव्यप्रतिको भावना । जबसम्म हामी संघीयतालाई राजनीतिक मोडलको रुपमा मात्र बुझ्ने गल्ती गर्छौं तबसम्म मुलुकमा संघीयताले सही रुपमा आकार ग्रहण गर्नै सक्दैन । अझ हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा त संघीयतालाई राजनीतिक आँखाले मात्र हेर्ने भूल कदापि गर्नै हुँदैन । किनभने हामीले प्रदेशहरुलाई सक्षम बनाउनै सकेका छैनौं । प्रदेशमा भएका स्रोत–साधनहरुको उपयोग हुनै सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले संघीयतालाई जनताको भावनासँग जोडेर अगाडि बढ्न सकेनौं भने मुलुकले कुनै पनि कुरामा गति लिनै सक्दैन ।
त्यसैले केन्द्रीय (संघीय) सरकारले मुलुकमा भएको बजेटलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने नीतिलाई आत्मसात् गर्नुप¥यो । हरेक प्रदेशमा रहेको स्रोत–साधनलाई प्रदेश सरकारले नै उपयोग र परिचालन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुप¥यो । र, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई गहनतम ढङ्गले निर्वाह गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुप¥यो । संघीयताको मूल मर्म भनेकै अवसरको उपयोग र जिम्मेवारीको बोध हो । अब त संघीय र प्रदेश सरकारले हैन, स्थानीय सरकारले अधिकतमरुपमा स्रोत–साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ र विकास तथा समृद्धिको अभियान वडा कमिटीबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
सडकमा परेको खाल्टो देखाएर कहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारलाई गाली गरिरहने ? अझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कहिलेसम्म सत्तोसराप गरिरहने ? सडकमा देखिएको खाल्टो पुर्ने काम सम्बन्धित वडा कमिटीको चाहिँ हैन र ? हामी नेपालीको बानी कस्तो भयो भने, आफ्नो घरअगाडिको आँगन पनि सरकारले नै बनाइदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता । यस्तो सोचाइले कहिले प्रगति गर्न सकिन्छ र ? यो त दास मनोवृत्ति हैन र ?
अहिलेको नयाँ शासन व्यवस्थाअनुसार तीन तहको सरकार छ– संघ, प्रदेश र स्थानीय । यो तीनै तहको सरकारले आफ्नो अधिकार र कतव्र्य भुलेन भने कुनै पनि कुरामा समस्या हुँदैन । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्ने हो भने समस्या केमा हुन्छ र ? अहिलेको मूलभूत समस्या भनेको स्रोत र साधनको परिचालनको हो ।
भौतिक अवस्थिति, प्रविधिको कमी, आर्थिक समस्या आदिले गर्दा हामीसँग भएका स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले अहिले संघीयतालाई राजनीतिसँग मात्र हैन, भावनासँग समेत जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न र विकास तथा समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक प्रतिस्प्रर्धा मात्र हैन, दलहरुबीच भावनात्मक एकता आवश्यक छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलबीचको विभेद, विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीबीचको विभेद, तराई, पहाड र हिमालमा बसोबास गर्नेहरुको बीचमा विभेद । यस्तो खालको मनोवृत्ति कहिलेसम्म रहने ? यसले संघीयता कार्यान्वयन सहज र सरल बनाउँछ त ? पक्कै पनि बनाउँदैन । हो, यसैको लागि भावनाको खाँचो परेको छ । सडकमा देखिएको खाल्टो हामी सबै मिलेर पुर्ने जमर्को गरौं न । यसले न कसैसँग तिक्तता हुन्छ, न सडकको खाल्टो नै लामो समय रहन्छ । काम नगर्ने र गाली मात्र गर्ने हो भने त समाधान कसरी सम्भव हुन्छ र ?
अहिलेको सरकार दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार । अबको पाँच वर्षसम्म न यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ, न सम्भव नै छ ? तर सरकारको काम कार्वाहीको सूक्ष्म निगरानी र विश्लेषण भने जरुरी हुन्छ । सरकार भनेको केपी ओली हो प्रधानमन्त्री भएको नाताले तर केपी ओली मात्र सरकार हैन । मन्त्री, राज्यमन्त्री सबैको जोडफल सरकार हो । त्यसैले सरकारको सफलता र असफलता मन्त्रीहरुको कार्यशैलीमा पनि निर्भर गर्दछ ।
एउटा हातको पाँचवटा औंलामध्ये कुनै एउटा औंलामा समस्या देखियो भने त्यसले सिंगो हातलाई असर गर्छ । त्यसैले त्यो औंलाको तत्काल उपचार गर्नुपर्छ । अहिले सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरुको पनि तत्काल ‘उपचार’ गर्नुपर्ने माग आमरुपमा उठेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसको समाधान खोजेर विकास र समृद्धिको मार्गलाई फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । अन्त्यमा, पक्ष, प्रतिपक्ष तथा विपक्षहरुले सडकको खाल्टो हैन सभ्यताको खाल्टोको बारेमा चिन्ता गरौं, त्यसको समाधान खोजौं, सडकको खाल्टो सहजै पुर्न सकिन्छ ।