दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत ।
कर संकलनका विषयमा जनस्तरबाट गुनासो आउन थालेपछि गण्डकी प्रदेशले जिल्ला जिल्ला पुगेर स्थानित तह संग छलफल शुरू गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले करका बारेमा देखिएको भ्रम हटाउन , कर संकलनमा एकरुपता कायम गर्नका लागि जिल्लामा जिल्लामा पुगेर स्थानिय तह संग छलफल थालेको हो । मन्त्रालयको आयोजनामा पर्वत र म्याग्दीका स्थानिय तह संग पर्वतको कुस्मामा कर, आर्थिक ऐन र बजेट कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानिय तह मिलेर कर संकलन गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले अहिले करका बारेमा देखिएका भ्रम चिर्न तथा संकलनमा सबै तहका बारेमा एकरुपता ल्याउनका लागि मन्त्रालयले अभियान थालेको जनाएको छ । स्थानिय तहले उठाउने करका बारेमा कतैपनि अन्यौलता नहोस भनेर प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर छलफल थालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ्गले बताए । उनले प्रदेशका ११ ओटै जिल्लामा आफै पुगेर जनप्रतिनिधिबीच छलफल चलाउने जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहमा देखिएको करको अन्योल स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समझदारीले समाधान हुन्छ’ उनले भने ‘प्रदेश र स्थानिय तहको समन्वयमा संकलन र बितरणमा पनि एकरुपता ल्याउँछ’ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले करबारे गलत हल्ला फैलिएको जिकिर गरे । ‘करका बारेमा अफवाह फैलाइयो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यही भएर जिल्लाजिल्लामा आफै पुगेर कर प्रशिक्षण शुरु गरेका हौं ।’ उनले जनतामा देखिएको कर आतङ्क बुझाइको कमजोरीले आएको बताए । उनले जनप्रतिनिधिहरु जनतामा रहेको भ्रम हटाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘करको बारेमा जनमानस सूचित छैन,’ जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘अब तपाईंरु गाउँगाउँमा पुगेर सभा चलाउनुहोस् ।’
सङ्घीयता असफल बनाउने काममा केन्द्र सरकार लागेको पनि उनले आरोप लगाए । ‘७० प्रतिशत कर केन्द्रमा बुझाउने परिपाटीले सङ्घीयता सफल हुँदैन,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारको यस्तो सोचले कसरी सङ्घीयता टिक्न सक्छ ?’ उनले कर उठाउन मात्रै तीन तहको सरकार नबनेको भन्दै संविधानको मर्म केन्द्र सरकारले पालना नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कर विवाद समाधान गर्न वित्त आयोग गठन गर्न उनले केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिए ।
छलफलका क्रममा पर्वत र म्याग्दीका स्थानिय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले कर संकलनको अवस्था, बजेट कार्यान्वयन लगायतका बिषयमा जानकारी गराउँदै आफ्ना समस्याहरु राखेका थिए । उनीहरुले जनतालाई भार नपर्ने गरि करको दायरता तोकिएपनि गलत अफवाह फैलाएको बताएका थिए । छलफलका क्रममा कर संकलन गर्दा समन्वय गर्ने, करको दर नबढाउने र दायरा बढाउने बिषयमा स्थानिय तहका बिचमा सहमति भएको छलफलमा सहभागी जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गौतमले जानकारी दिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसहित पर्वतका ७ र म्याग्दीका ६ स्थानीय तहका करीब ४५ जना जनप्रतिनिधि सहभागी थिए । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरु कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।