काठमाडौं, (नेस) । सरकारले द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षलाई वार्तामा आउन औपचारिक आग्रह गरेको हो ।
सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले असन्तुष्ट एवम् द्वन्द्वरत सम्पूर्ण पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे। उनले कुनै पनि असहमति, विवाद र द्वन्द्वलाई वार्ताकै माध्यामबाट टुंगो लगाउन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको बताउनुभयो ।
भदौ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले द्धन्द्वरत र असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सत्तारुढ नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता पाण्डेयको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
विप्लव माओेवादीले भन्यो –वार्ता नौटकीं
टोलीले सिंहदरबारभित्रै कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो काम सुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको संयोजक पाण्डेयले बताउनुभयो ।
सरकारले वार्तामा आउन आग्रह गरेलगत्तै सो वार्ता टोलीसंग वार्तामा नबस्ने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले स्पष्ट पारेको छ । सरकारी वार्ता टोलीलाई मधेस आन्दोलनलगायत अन्य आन्दोलन र सरोकारवाला पक्षसँग सरकारको तर्फबाट वार्ता गरी सहमति, सम्झौता, समझदारीका विषयमा अध्ययन–विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सुझावहरू नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।
विगतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र अन्य वार्ता समितिले विभिन्न सशस्त्र तथा निःशस्त्र समूहसँग बार्ता गरेको थियो । त्यतिबेला वार्ता हुन नसकेका समूहसँग वार्ता गर्ने म्याण्डेट पनि यो टोलीलाई दिइएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताका कलम बडुवालले सरकारले वार्ताको नाममा नौटकीं गरेको बताउनुभएको छ ।
बडुवालले भन्नुभयो– ‘सरकारले एकातिर वार्ता टोली गठन गरेको छ भने अर्को पार्टीका प्रवक्ता देखि,पोलिटब्युरो सदस्यहरु, केन्द्रीय नेताहरू र कतिपय जिल्ला स्तरका नेताहरू लाई झुठा मुद्दा लगाएर जेल कोच्ने रणनीतिमा देखिन्छ यसले पनि सरकार वार्ताको पक्षमा नभएर दमनको पक्षमा नै अगाडि बढेको देखाउछ ।’