रंगशाला निर्माणमा जग्गा विवाद, स्थलगत सर्जमिनमा ९८ साल देखिको प्रमाण पेश



रामकृष्ण चापागाई, काभ्रे ।
काभ्रेको पनौतीमा रंगशाला निर्माणको क्रममा देखिएको जग्गा विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले नीजि जग्गामा रंगशाला नबनाउन आदेश दिएपछि पनि पनौती नगरपालिका र जग्गाधनी वीच सहमतिका लागि भएका पटक पटकको प्रयास असफल भएको छ ।
सहमतिमा जग्गा दान दिने तथा अधिग्रहण गर्ने प्रयास असफल भएपछि जग्गा दर्ता नै खारेज गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ । दर्ता खारेजीको लागि स्थानीय विश्वेश्वर वञ्जारा लगाएतको निवेदनको आधारमा सोमबार मालपोत कार्यालयले स्थलगत सर्जमिन गरेको छ । स्थलगत सर्जमिनमा जग्गा धनीले १९९८ साल देखि आफ्नो भोगचलन र स्वामित्वमा रहेको प्रमाण पेश गरेका छन् ।

कानुनी रुपमा जग्गा प्राप्ती नगरिकनै रंङ्गशाला निर्माण कार्यमा जुटेको पनौती नगरपालिका र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले शुरुमै प्रक्रिया नपु¥याई गुरुयोजना बनाएर टेण्डर आव्हान गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
प्रक्रिया नपु¥याई टेण्डर आव्हान गरि निर्माण कार्य थालेको भन्दै सम्बन्धित जग्गा धनीले विरोध जनाएउदै मुद्धा हालेपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त नभएसम्म नीजि जग्गा १७ रोपनि १४ आना २ पैशा जग्गाको हदसम्म निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरीम आदेश दिएको थियो । यस पछि पुन सर्वोच्चमा परेको मुद्धामा पनि अदालतले जग्गा धनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

सहमति र अतिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा जग्गाधनी संग कुरा नमिले पछि जग्गा दर्ता नै खारेजीको लागि भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई स्थलगत मुचुल्का सहित राय मागेको थियो । मुख्य रुपमा जग्गा नापीको अवस्थामा कस्को नाममा नाप नक्सा भएको हो? सो जग्गाको जोतकुमोद कस्ले गरिआएको हो ? र उक्त जग्गा के कस्तो अवस्थामा रहेको छ ? भने जिल्ला मालपोत कार्यालयसंग राय मागेको थियो ।

‘रंगशाला निर्माणको क्रममा मात्र सार्वजनीक चौरलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको रहेछ भन्ने थाहाभयो त्यहि भएर म लगाएत स्थानीय ८० जनाले जग्गा बदर गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हौं’ स्थानीय विश्वेश्वर वञ्जाराले भने– यो जग्गा सार्वजनीक हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । सार्वजनीक जग्गालाई पहुचको आधारमा ३१ सालमा नापी गराई कणेल परिवारले आफ्नो नाममा पुर्जा बनाएको बञ्जाराको आरोप थियो ।

रंङ्गशाला बनाउन तयार पारिएको गुरुयोजनामा पनौती नगरपालिका–७ स्थित करिव ४५ रोपनी सार्वजनीक जग्गा संगै स्थानिय गणेश कुमारी कणेल र नानी गिता कणेलको नाममा १७ रोपनी १४ आना २ पैशा जग्गा पनि परेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । सम्बन्धित जग्गा धनीले आफुहरुसंग सहमति नै नगरी झुक्याउने तरीकाले एकाएक टेण्डर आव्हान गरेको आरोप लगाउदै शुरुदेखिनै विरोध गर्दै आएका थिए ।

दर्ता बदर गर्न लागिएको १७ रोपनी १४ आना २ पैशा जग्गा टिकानिधिको छोरा रामनाथको माइलो भाई गंगा प्रसाद कणेलको गड्कु खेत भनेर १९९८ सालको ३ महले मोठमा समेत उल्लेख भएको पाइएको छ । सर्जमिनमा जग्गाधनीले २०२६ साल देखि नै तत्कालिन मल्पी आदर्श गाउ पञ्चायतमा तिरो तिरेर भोकचलन गर्दै आएको भनि प्रमाण समेत पेश गरेका छन् । सो जग्गा २०३१ सालमा कणेल परिवारका सदस्य गंगा प्रसाद कणेलको नाममा नापी भै पुर्जा बनेको कुददिप कणेलले बताउनु भएको छ ।
३१ साल पछि पनि तत्कालिन गाउपञ्चायत, गाविस र नगरपालिकामा नियमित जग्गाको तिरो तिरिएको छ । पनौति नगरपालिकाले रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपुर्व नियमिति तिरो लिने नामसारी लगाएत विविध कामको लागि सो जग्गा कणेल परिवारवारकै हो भनि नियमित सिफारिस दिइरहेको देखिएको छ ।

कणेल परिवारका अनुसार तत्कालिन अवस्थामा वसुन्धरा केसी, गोविन्द प्रसाद सुवेदी तथा तिर्थ वहादुर बस्नेत लगाएतका जनप्रतिनिधि रहेको बेला गंगाप्रसाद कणेलको नाममा उक्त जग्गा नापि भएको बताइएको छ । गंगाप्रसाद कणेलको मृत्यु भएपछि उहाको दुई श्रीमति गणेश कुमारी कणेल र नानी गिता कणेलको नाममा नामसारी भएको हो । स्थानीय निर्वाचन अघि स्थानीय निकायमा कर्मचारीमात्र हुदा कानुनी प्रक्रिया नपु¥याई व्यक्तिको सम्पत्तिमा सार्वजनीक संरचना बनाउने निर्णय गरेको भन्दै तत्कालिन राजनीतिक संयन्त्र समेत पुगेका राजनीतिक संयन्त्र पनि विवादीत बनेका थिए । नीजि जग्गा लिदा सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमति लिनुपर्ने अथवा जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । साथै दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा जादा जालसाचि गरि जग्गा हड्पेको प्रमाणित हुनुपर्छ ।

रंगशाला निर्माणमा जग्गा विवाद उत्पन्न भएपछि हाल नीजि जग्गा वाहेक सार्वजनीक जग्गामा मात्र निर्माण कार्य भैरहेको छ । अहिले रङ्गशाला निर्माण गरिएको सार्वजनीक जग्गा पनि गौचरण हो । गौचरणमा कुनै संरचना बनाउनु पर्दा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्राब्धान थियो त्यो नभएको भन्दै तत्कालिन अवस्थामा गुनासो आएको थियो । हाल ४२ जना अंशियार रहेको यो जग्गा दर्ता बदर गर्न नसकेमा नगरपालिकाले सहमतिमा जग्गा प्राप्ती गर्ने वा क्षतिपुर्ति तिरेर अधिग्रहण गर्ने भन्ने दुई विकल्प बाकि रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्