रंगशाला निर्माणमा जग्गा विवाद: ४१ जना अंशियार रहेको जग्गा दर्ता खारेज होला त ?



नेपाल समाचारपत्र, पनौती
क्षेत्रीय रंगशाला निर्माणको लागि स्थानीय कणेल परिवारको नाममा रहेको जग्गा नपाएपछि पनौती नगरपालिका दर्ता खारेज प्रक्रियामा अघि बढेको छ । सहमति र अतिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा जग्गाधनी संग कुरा नमिले पछि पनौती नगरपालिका दर्ता नै खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढेको हो ।

कानुनी रुपमा जग्गा प्राप्ती नगरिकनै रंङ्गशाला निर्माण कार्यमा जुटेको पनौती नगरपालिका र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले शुरुमै प्रक्रिया नपु¥याई गुरुयोजना बनाएर टेण्डर आव्हान गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । विवाद अदातल सम्म पनि पुगेको थियो ।

प्रक्रिया नपु¥याई टेण्डर आव्हान गरि निर्माण कार्य थालेको भन्दै सम्बन्धित जग्गा धनीले विरोध जनाएपछि मुद्धा हालेपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त नभएसम्म नीजि जग्गा १७ रोपनि १४ आना २ पैशा जग्गाको हदसम्म निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरीम आदेश दिएको थियो । यस पछि पुन सर्वोच्चमा परेको मुद्धामा पनि अदालतले जग्गा धनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले निजि जग्गामा रंङ्गशाला नबनाउन आदेश दिएको थियो ।

मालपोत कार्यालयले भोली सर्जमिन गर्दै

रंङ्गशाला बनाउन तयार पारिएको गुरुयोजनामा पनौती नगरपालिका–७ स्थित करिव ४५ रोपनी सार्वजनीक जग्गा संगै स्थानिय गणेश कुमारी कणेल र नानी गिता कणेलको नाममा १७ रोपनी १४ आना २ पैशा जग्गा पनि परेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । सम्बन्धित जग्गा धनीले आफुहरुसंग सहमति नै नगरी झुक्याउने तरीकाले एकाएक टेण्डर आव्हान गरेको आरोप लगाउदै शुरुदेखिनै विरोध गर्दै आएका थिए । नगरपालिकाले जग्गा प्राप्त िनभईकनै गुरु योजना बनाउनु र नीजि जग्गामा समेत निर्माण गर्नु शुरुवाती नै गल्ती भएको स्थानीयको भनाई छ । \

नगरपालिका दर्ता खारेजी प्रक्रियामा अघि बढेपछि भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई स्थलगत मुचुल्का सहित राय मागेको छ । मुख्य रुपमा जग्गा नापीको अवस्थामा कस्को नाममा नाप नक्सा भएको हो? सो जग्गाको जोतकुमोद कस्ले गरिआएको हो ? र उक्त जग्गा के कस्तो अवस्थामा रहेको छ ? भने जिल्ला मालपोत कार्यालयसंग राय मागेको छ । मालपोत कार्यालयले भोली सोमबार सर्र्जमिन गर्दैछ ।

रंङ्गशाला निर्माणको लागि तयार पारिएको नक्सामा निजी जग्गा पनि परेको र सम्बन्धित जग्गा धनीसंग सहमति नगरेको कारण विवादले उग्र रुप लिएको थियो । प्रक्रियानै नपु¥याई गुरुयोजना बनाएर टेण्डर आव्हान गरि निर्माण भेरहेको रंङ्गशाला विवादको मुद्धा सर्वोच्च अदालत सम्मले जग्गा धनीको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि जग्गा खारेजीको प्रक्रियामा के हुन्छ आम चासोको विषय बनेको छ ।

रंगशाला निर्माणको लागि पनौती नगरपालिकाले दर्ता बदर गर्न लागेको जग्गा कणेल परिवारले २०२६ साल देखि नै तिरो तिर्दै आएको देखिन्छ । तत्कालिन मल्पी आदर्श गाउ पञ्चायतमा तिरो तिरेर भोकचलन गर्दै आएको १७ रोपनी १४ आना २ पैशा जग्गा टिकानिधिको छोरा रामनाथको माइलो भाई गंगा प्रसाद कणेलको गड्कु खेत भनेर १९९८ सालको ३ महले मोठमा समेत उल्लेख भएको पाइएको छ । सो जग्गा २०३१ सालमा उनको माइलो छोरा गंगा प्रसाद कणेलको नाममा नापी भै पुर्जा बनेको कणेल परिवारका सदस्य कुददिप कणेलले बताउनु भएको छ ।

संविधानमा मौलीक हक अन्तर्गत २५ नम्बर बुदामा सम्पत्तिको हकलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यवसायीक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति भन्नाले चल अचल लगाएत सबै प्रकारको सम्पत्ति जनाउछ । सम्पत्ति भन्नाले बोद्धिक सम्पत्तिलाई समेत जनाउदछ । सार्वजनीक हितका लागि राज्यले कुनैपनि व्यक्तिको सम्पति अधिग्रहण गर्न सक्छ । अधिग्रहरण गर्दा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

हाल ४१ जना अंशियार रहेको यो जग्ग दर्ता बर गर्न नसकेमा नगरपालिकाले सहमतिमा जग्गा प्राप्ती गर्ने वा क्षतिपुर्ति तिरेर अधिग्रहण गर्ने भन्ने दुई विकल्प बाकि रहन्छ । सहमतिमा जग्गा धनीको तीनवटा शालिक र कणेलको नाम आउने गरि रंगशालाको नाम राखेमा जग्गा निशुल्क दिन तयार रहेको कणेल परिवारका एक सदस्यले बताएका छन् । अधिग्रहणको सवालमा नगरपालिकाले यस अघि जग्गा धनिलाई ४० लाख रुपैया दिने प्रस्ताव ल्याएको थियो । ४० लाखमा जग्गा नदिएपछि नगरपालिका दर्ता खारेजीमा गएको कणेल परिवारको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्