काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले मोटरबाटो नभएको स्थानको धितोलाई समेत स्वीकार गरेर २० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कर्जा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा दिइने जनाएको छ ।
सुन्तला कागती, चियाजस्ता कृषिउत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालन तथा दुग्धजन्य व्यवसायका लागि परियोजना धितोमा १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एक करोड वा सोभन्दा बढी एकमुष्ट तथा छुट्टाछुट्टै कर्जा लिने ऋणीहरुले भने अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि ऋणी कुनै समूहमा आवद्ध भएर त्यस्तो समूहबाट ऋण लिन चाहेमा पनि स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिका २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि वित्तीय संस्थाले कर्जाको रकम निकासा गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै खाता खोली एकाउन्टपेयी चेकको माध्यमबाट कर्जा रकम निकासा गर्नुपर्ने छ । इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थामा काम गर्ने सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापकले शिक्षा, हायर पर्चेज, घर तथा घरायसी कर्जा बाहेक अन्य कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला ऋणीहरूको कर्जा विवरण त्रैमासिक रुपमा राष्ट्र बैंकको वेव ड्रेसमा अद्यावधि गर्नुपर्ने छ । पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका वाणिज्य बैंक र दुई करोडभन्दा बढी कर्जा लिएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले यस्तो कर्जाको अद्यावधि त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।
५० लाखसम्मको तथा सो भन्दा बढीको कर्जा बक्यौत्ता भुक्तानी गर्दा कर्जा लिँदाको बखतमा तोकिएको शर्त वा ब्याजदर परिवर्तन भएका कारण अग्रिम कर्जा भुक्तान गर्न चाहेमा यस्तो कर्जा लिने व्यक्तिसँग कुनै शुल्क लिन पाइने छैन ।