देशमा पहुँच र भनसुन, त्यसै गरी नाता र कृपावाद अझै व्याप्त छ । सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिन अझै छाडेको छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रायः भाषणहरुमा कामचोर ठेकेदारलाई जेल हाल्ने बताइरहेकै हुन्छन् । तर, ठेक्का लिएर काम नगर्ने कुनै पनि ठेकेदारलाई सरकारले ठेगान लगाएको पाइएको र सुनिएको छैन ।
अहिले देशभर ३१ वटा पुलको निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सन निकै चर्चामा छ । पप्पुले पुल निर्माण गरेर चर्चामा आएको होइन । राजनीतिक आड र दबाबमा ठेक्का पाएर अधिकांश पुल अलपत्र अवस्थामा छाडेको र ठेक्का अवधि सकिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण नगरेका कारण ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ ठगदारका रुपमा चर्चामा छ ।
राजनीतिक आडमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पारेको विषयमा निरन्तर समाचार सार्वजनिक भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त कन्स्ट्रक्सनमाथि आन्तरिक छानबिन थालेको छ । संघीय समाजवादी फोरमका नेता एवं सांसद हरिनारायण रौनियारको स्वामित्व रहेको ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ले एकल र संयुक्त गरी पुल निर्माणमा मात्रै साढे ५ अर्बको ठेक्का पाएको छ । उक्त कम्पनीको देशभर १० अर्बभन्दा बढीको ठेक्का रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
आमसरोकार कसले कति अर्बको ठेक्का पार्न सफल भयो भन्नेमा होइन । राजनीतिक प्रभाव र दबाबका भरमा एउटै कम्पनीले ठेक्का लिएको अधिकांश आयोजना अलपत्र छाड्दा सरकार किन निकम्मा बनिरहेको छ ? भन्ने प्रमुख सवाल बनेको छ ।
अर्को सवाल यो पनि हो कि एकपछि अर्को ठेक्का लिएर काम नगर्ने विवादास्पद कम्पनीलाई साढे ५ अर्ब रपियाँको ठेक्का दिनुपर्ने अवस्था के हो ? देशभर कामचोर कम्पनीविरुद्ध आक्रोश व्यक्त भइरहँदा सत्तासाझेदार दलका नेता एवम् सांसदको निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र बनाइरहँदा सरकार निरीह बन्नुपर्ने अवस्था किन आइप¥यो ? जनताले जान्न चाहेका छन् ।
राजनीतिक पहुँच र प्रभाव नहुनेले निर्माणको ठेक्का पाउन कठिन रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । सार्वजनिक समाचारअनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाउनुपर्ने सबै पुलको लम्बाइ जोड्दा मात्रै सात किलोमिटर नाघ्छ । तर थुप्रै ठाउँमा आयोजना अलपत्र छाड्ने सो कम्पनीको दादागिरी सार्वजनिक भएपछि यातायात मन्त्रालयले पप्पु र आबद्ध कम्पनीले लिएका ठेक्का र कामबारे आन्तरिक छानबिन थाल्ने जनाएको छ ।
पप्पु पहुँच र प्रभावमा ठेक्का पाइरहने एक निर्माण कम्पनी हो । यी र यस्ता कामचोर ठेकेदार कम्पनीको फेहरिस्त लामो हुनसक्छ । एकाधबाहेक सर्तबमोजिम समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरु थुप्रै छन् । आर्थिक चलखेलकै कारण ठेकेदारहरु ठालु बनिरहेका छन् । कर्मचारीदेखि विभाग र मन्त्रालयसम्म ठेकेदारले भेटी चढाउनुपर्ने कारण आयोजनामा ढिलासुस्ती भए पनि कारबाही प्रक्रिया प्रभावित बन्दै आएको छ । गृहमन्त्रीले इमानदार प्रयास गर्ने हो भने ठगदारहरुलाई ठेगान लगाउन कुनै आइतबार पर्खन पर्दैन ।
एक दशकसम्म काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्दा स्थानीयस्तरबाटै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । भुक्तानी लिइसकेर काम नगर्ने, कामको गुणस्तरीयतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने, निर्माण सम्पन्न नहुँदै पुल, सडक भत्किनेजस्ता समस्याहरुको समाधान गर्न सरकारले नियमन गर्ने निकायहरुलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।
ठेकेदारहरु जिम्मेवार नभएसम्म ढिलासुस्तीले प्रश्रय पाइरहन्छ । समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई पुनः ठेक्का दिने प्रवृत्ति रोक्न सके पनि निर्माणका काममा अराजकता हटाउन सकिन्छ । सरकारले यो विषयमा उपयुक्त कदम छिट्टै चालोस् ।
– सुरज सिंह राना, ललितपुर ।