अलमलमा सरकार

झन्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको वर्तमान सरकारको आयु बढीमा ६० महिना हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको यो सरकारको आयु ६ महिना सकिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो तीन तहको निर्वाचन सकिएपछि गठन भएको यो सरकारको मुख्य लक्ष्य नै विकास र समृद्धि थियो । इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको रुपमा उदाएको यो सरकारलाई काम गर्न कुनै बाधा–अड्चन नभए पनि ६ महिना अलमलमै बिताएको छ ।

निर्वाचनमा भोट माग्दा मात्र हैन सरकार गठनलगत्तै आमजनतालाई दिलाएको आशा र भरोसा बिस्तारै टुट्दै गएको छ । गफ मात्र गर्ने, काम केही नगर्ने भनी प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भैरहेको छ । सरकारले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको भनी हरेक दिन अखबारहरुले लेखिरहेका छन् । सरकारका हरेक निर्णयहरु आलोचित भएका छन् । यो वा त्यो बहानामा प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिएन भन्ने यो सरकारलाई छुट छैन । दिन दुई गुणा रात चौगुणा काम गर्नुपर्ने सरकार किन अलमलियो ? अहिले सवत्र उठेको प्रश्न यही हो ।

संविधानअनुसार थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी छ । कतिपय बनेका कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने आमगुनासो आइरहेको छ । धेरै संवैधानिक निकायहरु पदाधिकारीविहीन छन् । कर्मचारी समायोजनको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको छ ।

कर वृद्धि, महँगी, भ्रष्टाचारले आमजनता आक्रान्त छन् । हरेक मन्त्रालयहरुको काम कार्वाही सुध्रिएको छैन । आमजनतालाई ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भन्ने भान परिसकेको छ । देखिने र अनुभूत हुने गरी यो सरकारले केही गरेको छ भन्नलायक कुनै काम भएको छैन ।

देश र जनताको स्वार्थभन्दा पनि पार्टीको स्वार्थ र नेताको व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार मात्र काम भइरहेको भनी आलोचना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री यसमा गम्भीर हुनुभएको पाइँदैन । सरकार देश र जनताप्रति गम्भीर भएर काम नगरेकोप्रति इंगित गर्दै नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने बेला आइसकेको बताउनुभएको कुरासमेत सार्वजनिक भइरहेको छ ।

अलमलमा रहेको वर्तमान सरकारले आलोचनालाई सकारात्मकरुपमा लिई सच्चिएर अघि बढ्नेभन्दा पनि विरोधीको रुपमा हेर्दै निषेध गर्नेजस्ता क्रियाकलाप गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । अब यो सरकारको आयु ५४ महिना बाँकी छ । यो समय निकै छोटो हो । दुई तिहाइको बहुमत भए पनि बीचमा सरकार परिवर्तन नहोला भन्न सकिन्न । सरकार अलमलमै रहने र केही काम गर्न नसक्ने भनी चर्को आलोचना भएपछि स्वाभाविकरुपमा सत्तासीन पार्टीभित्रै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका कुरा उठ्न सक्छ ।