-सुभाषचन्द्र देवकोटा
विचारहरु निर्माण गर्न र निर्माण गरेका विचारलाई समाजमा स्थापित गर्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाललगायत आमसञ्चारका माध्यमहरुको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको हुन्छ ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर आमसञ्चारले सरकार, जनता सबैलाई सही गन्तव्यको दिशाबोध गराइरहेको हुन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको हुँदा आमसञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा व्याख्या गरिएको पनि छ ।
वास्तवमा, आमसञ्चारका माध्यमहरु मूलधारबाट पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायले चलाएको अधिकार एवम् न्यायको आन्दोलनलाई भरथेग गर्ने सशक्त आवाज बन्नुपर्दछ । अझ त्यो भन्दा बढी युगौंदेखि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक हरेक हिसाबले उत्पीडनमा पारिएका मान्छेहरुको उत्पीडनका मुद्दाहरुलाई सञ्चारमाध्यमहरुले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने र जनमत तयार गरी राज्यस्तरमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ ।
तर नेपाली आमसञ्चारमाध्यमले उठाउने गरेको सामाजिक दायित्वका कुराहरु लोकाचारको तहभन्दा माथि उठ्न सकेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । हाम्रा मूलधारका सञ्चारमाध्यमले हेपिएका, पछाडि पारिएका र युगौंदेखि उत्पीडन खेप्दै आएका आममान्छेहरुको मनको आवाजलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रविन्दुमा पु¥याउने कार्यमा उत्साहजनक पहल गरेको पाइँदैन ।
सबैले देखे–जानेकै कुरा हो, हाम्रा मूलधारका भनेर चिनिने आमसञ्चारका माध्यमहरु चाहे ती राज्यबाट सञ्चालित हुन् वा निजी तथा समुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित हुन्, सबैमा अघोषित सिन्डिकेट लागू गरिजस्तै देखिन्छन् । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतको प्रतिक मानिए पनि आमसमाचारका माध्यमहरु केही गिनेचुनेका कथित बुद्धिजीवीहरु, विज्ञापनहरुको लेनदेन गर्न सक्ने नेता तथा व्यापारीहरु र पैसा बाँड्न सक्ने ठूला गैरसरकारी निकायका हाकिमहरुले तयार पारेको प्रायोजित विचार तथा धारणाहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गर्दै आएका छन्् ।
सञ्चारमाध्यमहरु आमजनताको चासो र सरोकारका विषयहरु उठाउने र बोल्न नसक्ने निमुखाहरुको आवाज बन्न सकेका छैनन् । आमसञ्चार माध्यमहरुमा देखिएको सिन्डिकेट र सीमित वर्गका व्यक्तिहरुको एकाधिकारको कारण विचार विविधताको प्रवाह अवरुद्ध भएको छ ।
जसले गर्दा कथित अभिजातीय विचार र त्यसले निर्माण गरेका विभेदकारी अवधारणाहरुको विरुद्धमा भुइँमान्छेहरुको आवाजहरु दमित बन्न पुगेका छन् । यस्तो पूर्वाग्रही र अभिजातीय व्यवहारका कारण उत्पन्न हुने राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभावबारेमा पटक्कै ध्यान दिएको छैन ।
सामान्य आँखाले हेर्दा जाजरकोट र जुम्लामा फैलिने स्वाइनफ्लु, हुम्लाको भोकमरी, बझाङ र ताप्लेजुङका सरकारी स्कूलमा किताब नपुगेर विद्यार्थीले पढ्न नपाएका विषयहरु संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय हुन् । तर राजधानीमा हुने सुन्दरी प्रतियोगिता, नेता र सत्ताकेन्द्रले आयोजना गर्ने भोजभतेर र कफी गफलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्दै आएका छन् मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरुले । नेताले एकदिन बस चढेर स्टन्ट देखाउँदा यसलाई ब्यानर समाचार बनाइन्छ तर काठमाडौंकै मुटुमा दलित भएको कारण घरबेटीले कोठाबाट निकालेको र बस्नको लागि भाडामा कोठा नदिएको कुरा कहिल्यै समाचारको हेडलाइन बन्दैन ।
आमसञ्चारका माध्यमहरु मूलधारबाट पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायले चलाएको अधिकार एवम् न्यायको आन्दोलनलाई भरथेग गर्ने सशक्त आवाज बन्नुपर्दछ । अझ त्यो भन्दा बढी युगौंदेखि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक हरेक हिसाबले उत्पीडनमा पारिएका मान्छेहरुको उत्पीडनका मुद्दाहरुलाई सञ्चारमाध्यमहरुले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने र जनमत तयार गरी राज्यस्तरमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ ।
दूरदराजमा भएका हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनका कुराहरू मिडियाले हत्तपत्त देख्दै देख्दैनन् । कथंकदाचित देखिहाले पनि ती प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।
आज पनि राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक शक्तिकेन्द्रहरुमा सम्भ्रान्त वर्गको वर्चश्व कायमै छ । एक किसिमले भन्दा ती क्षेत्रहरुमा उनीहरुको एकाधिकार नै छ भन्दा हुन्छ । कूटनीतिक तथा दातृ निकायसँग नजिक र उठबस पनि तिनै सीमित सम्भ्रान्त वर्गकै मान्छेहरु छन्् । वर्षांदेखि सञ्चार क्षेत्रमा उनीहरूकै एकलौटी वर्चश्व छ । आवश्यकताअनुसार राजनीतिक विश्लेषक, नागरिक अगुवा, विकास अभियन्ता र विषयविज्ञ सबै हुने खूबी उनीहरू नै राख्छन् । विकासका कुरा गर्दा युरोप, अमेरिका र चीनका उदाहरण उनीहरु नै दिन सक्छन् ।
राजनीतिक युटोपियादेखि राजनीति शास्त्रका विविधताबारे भट्याउन सक्छन् । गरिब, विपन्न र विभेदमा पारिएकाहरुको विषयमा कुरा गर्दा भलभल्ती आँसु चुहाएर नाटक गर्न सक्छन् । उनीहरूमा यस्तो कला छ– एक समयमा एउटा टेलिभिजन च्यानलमा विकासको मुद्दामा बहस गरिरहेका देखिन्छन् । केही समयपछि फरि अर्काेमा सुन्दरी प्रतियोगिताबारे बेग्लै विद्वता छाँटिरहेका देखिन्छन् । यसरी स्वतन्त्र विचार सम्प्रेषित गर्ने मुहान नै कब्जा गरेर बसेका यस्ता तथाकथितहरुले सम्प्रेषित गर्ने यथास्थितिवादी सम्भ्रान्तीय विचारहरुले देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गर्नु हुटिट्याउँले आकाश थाम्न खोज्नुजस्तै मात्र हो ।
यस्ता यथास्थितिवादी सम्भ्रान्तीय विचारहरुले समाजको तल्लो पीधँमा रहेका सम्मानित जीवनको लागि संघर्षरत सबै हिसाबले पछाडि पारिएका सीमान्तकृत आममान्छेहरुको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । यो यथार्थलाई आमसञ्चार क्षेत्रका दिग्गज विश्लेषकहरूले बुझेका छैनन् भनेर कसरी भन्ने ?
आमसञ्चार क्षेत्र भन्नु नै मान्छेहरुका लागि विचारको स्रोत हो । आममान्छे यिनै माध्यमबाट सम्प्रेषित विचारको विश्लेषण गरेर धारणा बनाउँछन् । त्यसैका आधारमा सामाजिक मान्यताको जग बसाल्छन् । तसर्थ आमसञ्चारमाध्यममा बोल्ने, देखिने तथा लेख्ने मानिसले समाजको मान्यता निर्माण गर्न, जनमत सृजना गर्न र समाजलाई दिशानिर्देश गर्न अहम् भमिका निभाइरहेका हुन्छन् । हामीले हाम्रो समाज तथा समग्र देशको रुपान्तरणको दिशा कतातिर उन्मुख भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन र जनमत सृजना गरी समाजलाई दिशानिर्देश गर्न यस्ता महत्वपूर्ण साधन–स्रोतमाथि कुन वर्ग र वैचारिक स्रोतबाट आएका मान्छेहरूको वर्चश्व रहेको छ भन्ने विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
आममान्छेको लागि सञ्चार क्षेत्र सहज पहुँचमा छैन । उनीहरूका लागि आफ्ना विचार प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर लगभग उपलब्ध नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । खुला समाजको कुरा गरिए पनि सञ्चार क्षेत्र केही पहुँचवालाको एकाधिकारले ग्रस्त छ । यो एक किसिमको अघोषित ‘सेन्सरसिप’ भित्र कैद छ । र, आमसञ्चार क्षेत्र सर्वसाधारणको पहुँच तथा प्रतिनिधित्वभन्दा अझ धेरै टाढा छ । यसकारण हरेक हिसाबले पछाडि पारिएका सीमान्तकृतहरुको पक्षमा विचार सम्प्रेषण गर्न र विचार निर्माण गर्न व्यावहारिकरूपमा हेर्दा प्रतिबन्धजस्तै छ । विचार प्रवाह र सम्प्रेषणको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने हाम्रा आमसञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र र न्यायोचित पटक्कै छैनन् ।
हाम्रा सञ्चार क्षेत्रले सिंहदरबारमा ओहोरदोहर गर्ने चिल्ला मान्छेहरु देख्यो तर ती चिल्ला मान्छेहरुले बनाउने नीति, नियम र विकासका अवधारणाहरुका कारण ऐतिहासिक कालखण्डदेखि विभेदका कारण पुगेको क्षति र त्यस क्षतिपूर्तिका लागि उठेका आवाजहरुलाई दह्रोसँग कहिल्यै बोलेन, लेखेन । काठमाडौं र यसको वरिपरि मात्र देख्यो ।
काठमाडौंको धूलोमैलो देख्यो । तर त्यही धुलेसडकमा भोकै रोगले थलिएर पल्टिएका मान्छेहरुलाई देख्ने प्रयास कहिल्यै गरेन । राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यममा चल्ने बहसमा न सीमान्तकृत महिला देखिन्छन्, न सीमान्तकृत दलित तथा आदिवासी । राष्ट्रिय रूपमा प्रसारण गरिने टेलिभिजन, छापामाध्यममा कालिकोट, जुम्ला, ताप्लेजुङलगायत दूरदराजका मान्छेबारे उत्तिसारो समाचार बनाइँदैन । उनीहरूका विषयमा बोल्न केही सरकारी, गैरसरकारी र दातृनिकायका हाकिम नै पर्याप्त लाग्छन् हाम्रा आमसञ्चारमाध्यमहरुलाई ।
सबै कुराको औषधि काठमाडौंवरिपरि र सुकिलामुकिलाहरूमा मात्र खोज्ने रोगबाट हाम्रो सञ्चार क्षेत्र मुक्त छैन । हाम्रा आमसञ्चारका माध्यमहरु केही प्रमाणपत्रधारी व्यक्तिहरु र काठमाडौंलगयात केही सुगम शहरको पेवाजस्तै मात्र देखिएका छन् ।
सामाजिक अन्तरक्रिया र बहसहरुको माध्यमबाट सीमान्तकृत पारिएकाहरुको पक्षमा विचार निर्माण गर्ने र जनस्तरमा उठेका यस्ता विचारहरुलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा लैजाने कार्यमा हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरु निकै पछाडि देखिएका छन् । जब विचारको बहस र मान्यता निर्माणको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण र एकाङ्गी भएपछि सामाजिक रूपान्तरणको बहस सार्थक परिणाम दिने गरी कसरी अघि बढ्न सक्छ ? यो आमचासोको विषय भएको छ ।
मिडियालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको प्रतिकको रुपमा मानिन्छ । तर स्वन्तत्रताको प्रतिकको रुपमा मानिएको मिडियामा प्रसारण गरिने सामग्रीहरु बजार र विज्ञापनको कर्पोरेट घेराभित्र सीमित गरिएका छन् । जब स्वतन्त्र मिडिया नै कर्पोरेट घेराभित्र कैद भएपछि त्यस्ता मिडियाहरुले सर्वसाधारण जनताको पक्षमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यास कसरी गर्न सक्छन् ? कसरी राष्ट्रिय मूलधारबाट पछाडि पारिएका समुदायहरुको हितको पक्षमा वकालत गर्न सक्छन् ।
कर्पोरेट बजारमा आधारित पत्रकारिता जनताका आधारभूत अधिकारका विषयमा समेत मौन रहँदै आएको छ । अर्कोतर्फ मूलधारका आमसञ्चारहरुमा प्रसारण गरिने समाचार सामग्रीहरुको निर्माण तथा छनौटका निर्णय प्रक्रियामा समाजको पिँधमा रहेका समूहहरुको प्रतिनिधित्व छैन भन्दा पनि हुन्छ । जसको कारण पनि गरिब, विपन्न तथा सर्वसाधारण जनतासँग सम्बन्धित सवालहरु हाम्रा मूलधारका सञ्चार क्षेत्रको प्राथमिकतामा कहिल्यैै पर्दैनन् ।
आमसञ्चारका माध्यमले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकसहित समग्र राष्ट्रकै रुपान्तरणको बहस चलाउने गर्दछन् । तर यस्ता बहसभित्र आमजनताको सरोकारका विषयहरुलाई कसरी समेट्ने, त्यसको सार्थक बहस भने कतै भएको देखिँदैन । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको यी सञ्चारमाध्यमका व्यवस्थापकहरुबाट सामाजिक उत्तरदायित्वबाट विमुख भएर अपनाएको अति नाफामुखी बजारी मान्यता र सोच नै हो ।
तसर्थ अब, विचार प्रवाह गरी जनताको धारणा बनाउन र जनमत निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने सञ्चार क्षेत्रको जनपक्षीय रूपान्तरणको बहस चलाउनुपर्छ । आममान्छे अर्थात् ‘भुइँमान्छे’ को अवाजलाई पनि हाम्रा आमसञ्चारका माध्यमहरुले मूल प्रवाहीकरण गर्न सक्नुपर्दछ ।