हेमन्त जोशी, काठमाडौं
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकाभित्र वितरण हुने तरकारी तथा फलफँलको मँल्यमा हुने अस्वभाविक वृद्धिको नियन्त्रण, बिल बिजक लिने–दिने व्यवस्था, कालीमाटी तरकारी तथा फलफँल विकास समितिले वितरण गरेका स्टल अनाधिकृत रुपमा हस्तान्तरण भए÷नभएको र भएको भए सो कार्यमा संलग्नलाई गर्नुपर्ने कारबाही, तरकारी तथा फलफँलमा अस्वभाविक रुपमा प्रयोग हुने विषादीकोको नियन्त्रणका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिएको हो ।
वाणिज्य आपँर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भदौ ४ गते कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजारमा अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमन तथा अनुगमनसम्बन्धी आगामी कार्ययोजनाको सन्दर्भमा भदौ ५ गतु उद्योग, वाणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उक्त कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।
आवश्यक अध्ययन विश्लेषण गरी तरकारी तथा फलफूल बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र किसानलाई अधिकतम मुल्य कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषय समेटी प्रतिवेदनमार्फत कार्ययोजना पेशसमेत पेश गरिएको समितिका संयोजक नवराज ढकालले बताउनुभयो ।
‘बजार व्यवस्थापनका लागि निकै व्यवहारिक हुने किसिमले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। यो प्रतिवेदन आफैंमा बजारको कार्यविधिका रुपमा स्थापित हुनेमा हामी विस्वस्थ छौं । कार्यान्वयनको पाटोमासमेत हामीले विशेष सजगता अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएका छौं ।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै संयोजक ढकालले भन्नुभयो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले कालीमाटी बजारमा फलफँल तथा तरकारीको अस्वभाविक मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न संकलनकर्ताले त्यसको नाम, परिमाण र मुल्य खुलेको स्थायी लेखा नंम्बर (पान) बिल जारी गर्ने र कृषकलाई दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । थोक बिक्रेताले तरकारी खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा पान बिल लिने र आफँले खुद्रा बिक्री गर्दा क्रेतालाई उक्त बिल दिनुपर्नेछ । खरिद बिक्री गर्ने थोक व्यापारीले खरीद बिक्री खाता अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित निकायमा राख्नुपर्नेछ । तरकारी तथा फलफँलको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्ने र पान नंम्बर लिएको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, खुद्रा बिक्रेताले ५ किलोग्रामभन्दा बढी तरकारी बेच्दा अनिवार्य रुपमा बिल दिनुपर्नेछ । सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सम्भव भएसम्म थोक बिक्रेता र संकलनकर्ताको कारोबार बैकिंङ प्रणालीमार्फत गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत् कारोबार गर्ने, बिल बिजक जारी गरी कारोबार गर्ने तथा कारोबारको विवरणको अभिलेख अद्यावधिक राख्नेलाई प्रोत्साहन, पुरस्कार र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ ।
बजारको आयात बिन्दुमा नै के कति परिमाणमा र के कति मँल्यमा कुन तरकारी वा फलफँल आयात गरिएको हो सो को चलानी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तथा विदेशबाट आयात भएको तरकारी, फलफूल एवम् माछाका सन्दर्भमा अनिवार्य रुपमा प्रज्ञापनपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ ।
बजारमा आएको तरकारी तथा फलफुलको मुल्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले मँल्य र गुणस्तर निर्धारण गर्न मापदण्ड बनाउनुपर्ने समितिको ठम्याइ छ । सामान्यतया तरकारी तथा फलफँलको मँल्य निर्धारण गर्दा कठिनाई भए तापनि व्यवसायीले सर्वसाधारणले देख्ने गरी बिहान ९ बजे र बेलुका ४ बजे गरी दिनको कम्तीमा २ पटक मँल्यमा भएको परिवर्तनलाई समायोजन गरी मँल्य सँची राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनिएको छ ।
तरकारी तथा फलफँल संकलन र स्टल व्यवस्थापनका लागि बजार विकास समितिले भाडामा दिएको सटर सम्झौताबमोजिम काम नभएको भन्ने गुनासो सम्बन्धमा समितिले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थान खारेजी सम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी तत्कालै खाली गर्ने तथा आगामी दिनमा समितिले अनुगमन सूचक तयार गरी सोका आधारमा कारबाही प्रक्रियालाई नियमित बनाउनसमेत उक्त समितिले सुझाव दिएको छ ।
छिट्टै सड्ने तरकारी तथा फलफँलको संरक्षणका लागि आवश्यक चिस्यान केन्द्र तथा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।