बलात्कार र हत्याको भयावह रुप

-बालकृष्ण मैनाली
केही समययता बालिका बलात्कार, अपहरण र हत्याको सिलसिला देशमा भयावहरुपमा देखा पर्न थालेको छ । अबोध बालिकाहरु बलात्कार, अपहरण र हत्याका सिकार बनिरहेका छन् । यस कुकृत्यमा प्रायः आफन्तै नातागोता, इष्टमित्र र चिनेजानेका आपराधिक मनोवृत्ति पलाएका व्यक्तिहरुको संलग्नता व्यापक देखिन थालेको छ । आफ्नै बाबुबाट १२ वर्षीया छोरी वलात्कृत हुन्छे ।

चार वर्षकी बालिकादेखि लिएर ८० वर्ष पुगेकी वृद्धासमेतलाई अपराधीहरुले बलात्कारको सिकार बनाएका छन् । बाबुबाट, काकाबाट, प्रेमीबाट, चिनेजानेकाहरुबाट बालिकाहरु बलात्कारको सिकार हुन पुगेका छन् । एकातिर अबोध बालिकाहरु बलात्कारको सिकार बन्न पुगेका छन् भने अपराधीहरुले आफूले गरेको अपराधकर्म सार्वजनकि हुन जाने डरले बलात्कारपछि बालिकाहरुको हत्या गर्ने क्रम पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

सामाजिक सेवाको आवरणमा विदेशीहरुले नेपाली बालबालिकालाई बलात्कारको सिकार बनाइराखेको विषय आफ्नो ठाउँमा छुट्टै छ । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यस विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने आमजनमतको माग देखिएको छ ।

राज्यले प्रतिबद्धता जनाएको संविधानका धाराहरुमा उल्लिखित अधिकारहरु बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मले विनाकुनै भेद्भाव, लोभलालच अनि बाध्यतामा नपरी उपभोग गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्यभित्र पर्छ । राज्यलाई यो कुरा बारम्बार सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइन । यदि संविधानमा उल्लिखित अधिकारहरु निर्बाधरुपमा उपभोग गर्न जनताले पाएनन् भने संविधान संविधानको नाउँमा दर्ज हुनेछैन, संविधान कागजको खोस्टोमा परिवर्तित हुनेछ ।

बलात्कारसम्बन्धी पछिल्ला केही घटनाक्रमहरुले बलात्कारजस्ता घृणित अपराधका अपराधीहरुलाई प्रचलित कानुनअनुसार दण्ड दिलाउन प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय प्रहरी प्रशासन र पर्दापछाडिबाट जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउन कसम खाई राजनीतिक व्यवसायीको हैसियतले नेतृत्वमा पुगेका दलीय नेताहरु नै यस्ता घृणित अपराध कार्यमा संलग्न अपराधीहरुलाई जोगाउने चलखेलमा लागेका त होइनन् भन्ने आशंकाले जनमतमा घर गर्न पुगेको छ । देशमा घटेका पछिल्ला बलात्कार र बलात्कारपछि आफ्नो अपराध लुकाउने प्रयासस्वरुपमा गरिने हत्याजस्ता घटनाक्रमले यस्तै कुराको संकेत गर्दछ ।

कन्चनपुरको बालिका बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणविरुद्ध सिंगो देश आक्रोशित भएको छ । उसमाथि उक्त बलात्कार र हत्या प्रकरणलाई सामसुम पार्ने उद्देश्यले जिल्ला तथा प्रदेश प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर पर्दापछाडि रहेर राजनीतिकर्मी तथा अन्य शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरुले खेलेको भूमिकाविरुद्ध पूरै जिल्ला अशान्त बन्न पुग्यो । कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणले अहिले आएर फेरि अर्को मोड लिन पुगेको छ ।

घटनाक्रमले अनुसन्धानको नाउँमा कन्चनपुर प्रहरी प्रशासनले त्यति बेला अपनाएको अनुसन्धान प्रक्रियालाई वास्तविक अपराधी पत्ता लगाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुको साटो उल्टै अपराधीलाई संरक्षण गर्ने कार्य पो ग¥यो कि भन्ने आशंका जन्माइदिएको छ । यो विषयलाई लिएर कन्चनपुरका जनता स्वस्पूmर्तरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एसपीलाई काठमाडौं तानेको छ भने यससम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले छुट्टै समिति गठन गरेको छ । साथै अनुसन्धानको सिलसिलामा यस विषयसँग सरोकार राखेका कन्चनपुर प्रहरी प्रशासनका एसपीलाई निलम्बित गरिएको छ ।

यसै विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नयाँ छानबिन समिति गठन भएपश्चात् सार्वजनिक भएका समाचारहरुलाई विश्लेषण गर्ने हो र अनि ती समाचारहरु सत्य ठहरिन गए भने वास्तवमै भन्नुपर्ने हुन्छ कि संविधान र प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनमा राज्यको पहुँच अभैm पुगेको छैन, या त सरकारलाई असफल बनाउने कुनियतले कानुनको कार्यान्वयन गराउने ठेक्का प्राप्त गरेका निकायहरुका सञ्चालकहरुले गलत भूमिका खेलिरहेका छन् । यसको लागि राज्यले अझ गम्भीर भएर सोच्नै पर्दछ ।

नयाँ छानबिन समिति गठन भएपछि समिति गठन हुनुभन्दा अगाडि भएका अनुसन्धानले उक्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा निर्दोष व्यक्तिहरुलाई फसाएर वास्तविक दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको थप भनाइहरु सार्वजनिक हुन पुगेका छन् । कसुर आरोपितमा पक्राउ परेका दिलीपसिंह विष्ट निर्दोष थिए ।

‘उनी मानसिक रोगी हुनुका साथै शारीरिकरुपमा अशक्त भएको कारणले यस जघन्य अपराधमा संलग्न हुन सक्दैनन्, वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाऊ’ भन्दै जिल्लामा अन्दोलन चर्केपछि शान्ति स्थापना गर्न प्रशासनले जिल्लामा कफ्र्युसमेत लगाउन बाध्य हुनुप¥यो । उति बेलै सरकारले अश्रुग्यास र गोलीको सहारा लिनुभन्दा नागरिक समाजसँग सहकार्य गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन खोजेको भए सरकार धन्यवादको पात्र बन्न सक्थ्यो । सरकार आलोचित हुनुपर्ने थिएन । यो मामिलामा सरकार गम्भीर बन्न नसकेकै हो । तथापि गठित समितिले दिलीपसिंह विष्टलाई काठमाडौंमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि पठाइसकेकोले केही दिनमा सत्यतथ्य बाहिर आइहाल्छ भन्नेमा हाललाई आशावादी बन्नुदेखि विकल्प छैन ।

यस मुद्दामा छुट्टै छानबिन समिति गठनपछि अर्की एकजना चेलीको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । कन्चनपुरकी ज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा १२ कक्षामा अध्ययनरत हेमन्ती भट्टलाई पक्राउ गरी जबर्जस्ती अपराध कबुल गर्न दिइएको चरम यातनासम्बन्धी समाचार बाहिर आएको छ । यससम्बन्धमा हालै निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्टलाई अनुसन्धानको नाउँमा गैरजिम्मेवार भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ । सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार किशोरी हेमन्ती भट्टलाई जबर्जस्ती अपराध कबुल गराउन विभिन्न धम्की र यातनाहरु दिइएको थियो । बलात्कार र हत्यामा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकारेमा बाँकी जीवन सहज हुने र नस्वीकारेमा भविष्य बरबाद बनाइदिने भन्दै धम्क्याएको कुरा हेमन्तीले उल्लेख गरेकी छिन् ।

आपूm रजश्वला भएको अवस्थामा खाना खानसमेत नदिई गिरफ्तार गरिएको, सिसाको एउटा सानो झ्याल भएको साँघुरो कोठामा राखी १५–१५ मिनेट बिराएर सादा पोशाकका प्रहरी पठाई बारम्बार धम्क्याउने कार्य गरेको र बेलुका छाड्ने अनि बिहान फेरि पक्राउ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरेको कुरा एउटा दैनिकमार्फत् हेमन्तीले सार्वजनिक गरेकी छिन् । त्यति मात्र नभई पक्राउको सिलसिला चलाएको तेस्रो दिनमा प्रहरीले आपूmमाथि ज्यादती गरेको अभिव्यक्त पनि उनले गरेकी छिन् ।

उनका अनुसार तेस्रो दिन क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेकै बेला कक्षाकोठाबाट सहपाठीहरु र शिक्षककै सामुन्ने पक्राउ गरी गाडीमा राखेर अँध्यारो कोठामा लगिएको थियो । त्यहाँ टाउको तल र गोडा माथि पारेर लाठीले हानी यातना दिएको अनि छोड्ने बेलामा सामान्य पुछताछ मात्र गरेको, यातना दिएको कुरा नभन्नू, भनेमा राम्रो नहुने चेतावनी निलम्बित एसपीबाट आपूmले पाएको कुरासमेत उनले सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

नयाँ गठन भएको छानबिन समितिमाथि यस जघन्य अपराध वास्तविकरुपमा पर्दाफास गराई प्रत्येक दोषी पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्नु महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ । सबै दोषीहरु कानुनको कठघरामा उभिनु आवश्यक मात्रै होइन अनिवार्य नै हुनुपर्छ । कानुनको शासनमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउने हो भने यो मामिलामा पनि दोषीहरुले आफ्नो शक्ति, पैसा, प्रलोभन र दलीय राजनीतिक नेतृत्वको प्रयोग गर्नेछन् नै, तर ती सबैको प्रभावबाट उम्केर गठित समितिले कार्य गर्न सक्नुपर्दछ । गठित समिति यस मामिलामा कत्तिको खरो उत्रिन्छ ? जनता पर्ख र हेरको मनस्थितिमा छन् र कतै सुन तस्करी छानबिन समितिजस्तै अपूरो छानबिन त हुनेछैन भन्ने संशयबाट पनि जनता टाढिएका छैनन् ।

राज्यले प्रतिबद्धता जनाएको संविधानका धाराहरुमा उल्लिखित अधिकारहरु बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मले विनाकुनै भेद्भाव, लोभलालच अनि बाध्यतामा नपरी उपभोग गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्यभित्र पर्छ । राज्यलाई यो कुरा बारम्बार सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइन । यदि संविधानमा उल्लिखित अधिकारहरु निर्बाधरुपमा उपभोग गर्न जनताले पाएनन् भने संविधान संविधानको नाउँमा दर्ज हुनेछैन, संविधान कागजको खोस्टोमा परिवर्तित हुनेछ ।

यही मुद्दामा हेरौं त संविधानका अधिकार र हकसम्बन्धी धाराहरु, कति प्रयोगमा आए ? बालिकालाई बलात्कारपश्चात् हत्या गरियो । संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार बाँच्न पाउने हक निर्मलाको हकमा कार्यान्वयन भयो त ? संविधानको धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक निर्मलाले प्राप्त गर्न सकिन् ?

बालअधिकार महासन्धिअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरिएको कुरालाई मनन गरी हालै १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा रहेका युवाहरु जो राज्यबाट आरोपित थिए ती किशोरहरुलाई बालसुधार गृहमा स्थानान्तरण गरेको सरकारले यो विषयमा पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ कि हेमन्तीले पाएको यातना यदि सत्य हो भने संविधानको धारा २२ को यातनाविरुद्धको हक र धारा ३९ को उपधारा (६) र (७) बालअधिकारसम्बन्धी हक निर्मला र हेमन्तीले प्राप्त गर्न सकिन् ? भन्ने प्रश्न पनि खरोरुपमा देखा परेको छ ।

समाजमा आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरुले जघन्य अपराध घटाउँछन् । संसारमा जहाँ पनि हुन्छन् आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरु, तर राज्यले आपराधिक व्यक्तिहरुको मनोबल उच्च हुन दिने अवस्थाको कतै जानी नजानी आभास प्रदान गरिनुहुन्न । कुनै पनि अपराधविरुद्धको संकेत मात्र प्राप्त भएमा पनि त्यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्दछ । अन्यथा त्यसले भयावह रुप धारण गर्दछ ।

यस मामिलामा हालै गएको भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको प्रचलित नेपाल कानुन मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद (१२) को दफा १७७ को उपदफा (२) र परिच्ेछद १८ को दफा २१९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) अनि हेमन्तीले आफूले यातना पाएको कुरा सार्वजनिक गरेको अवस्थामा सत्य ठहरिए परिच्छेद १५ को दफा २०० को उपदफा (२) बमोजिम कानुन कार्यान्वयन हुन र यसैको दफा २०५ बमोजिम सो सार्वजनिक भएको समाचारलाई हदम्यादभित्र हेमन्तीको उजुरी परेको मानी कसुरदारलाई कार्यवाही हुन्छ कि हुँदैन ? हाललाई प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेको छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)