सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा निकै ढिलासुस्ती गर्दा सेवाग्राही हैरान भएका छन् । ट्रायल पास गरेका ६ लाख चालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन ।
स्मार्ट लाइसेन्सको लागि सरकारले करोडौं रुपियाँ खर्च गरेको छ तर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया भने निकै झन्झटिलो हुन पुगेको छ । नागरिकहरुले व्यापकरुपमा गुनासो गरे पनि १० महिना बितिसक्दासमेत यातायात व्यवस्था विभागले मागअनुसारको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन ।
विभागले समस्या पनि पहिचान गरेको छ । तर समस्या समाधान गर्नको लागि भने इच्छाशक्ति देखाएको पाइँदैन । बजेटको अभावभन्दा पनि काम कारबाहीमा देखिएको ढिलासुस्ती नै स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा भएको ढिलाइ हो ।
विभागसँग नौवटा स्मार्ट कार्ड छाप्ने मेसिन भए पनि हाल मुस्किलले तीनवटा मात्र सञ्चालनमा छन् । नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको विषयमा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन । सरकारले पटक–पटक स्मार्ट लाइसेन्स छोटो समयावधिभित्र नै वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । सरकारसँग बजेट भए पनि स्पष्ट योजना नभएको कारण अहिले स्मार्ट कार्ड छाप्ने मेसिनको म्याद गुज्रिएको छ ।
एएटा प्रिन्टर मेसिन एक लाख कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताको हुन्छ । विभागलाई कति समयमा मेसिनको म्याद सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ तर त्यसको विकल्पमा थप मेसिन खरिद गर्नको लागि किन ध्यान दिन सकिरहेको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न बन्न पुगेको छ ।
छिटो, सहज र सरल ढंगबाट नागरिकहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने स्मार्ट कार्ड प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्मार्ट लाइसेन्स लिनको लागि महिनौं दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अर्को कुरा, प्रिन्टमा नाम, थर र मिति फरक–फरक हुने कमजोरीको कारण पनि सो कार्ड लिनेहरु हैरान हुने गरेका छन् ।
विभागले गरेको गल्तीमा पनि सेवाग्राहीहरु पुनः राजस्व तिर्न बाध्य छन् । केही कमी–कमजोरी हुन्छ तर त्यसलाई समयमा नै सच्याउनुपर्छ, ताकि अन्य सेवाग्राहीहरुले दुःख नपाऊन् । विभागअन्तर्गत मात्र छपाइ हुँदै आएको स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था अब प्रदेश कार्यालयलाई नै दिनुपर्छ ।
यसले गर्दा जनताले सहजरुपमा सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सरकारले नागरिकहरुलाई सहज र सरल ढंगले सेवा उपलब्ध गराउनेतिर ध्यान दिन पु¥याओस् ।