ऋषि खनाल, ठमेल ।
अधिकार र पैरवी महत्वपूर्ण विषय हो । राज्यले सूचनाको हक लागू गरेर कोही पनि व्यक्ति वा समुदाय सूचनाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै कानुनमै यस्ता कुराहरुको उल्लेख गरिएको छ तर अझै पनि समुदायमा यस्तो समुदाय, वर्ग, जाति र लिंगका कुराहरु बाँकी नै छन्, जसले सरकारले कानुनमा उल्लेख गरेका मौलिक हकको बारेमा जानकारी पाउन सकेका छैनन् । सोको सहजै उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो परिवर्तनसँगै झनै धेरै मात्रामा यस्ता विषयहरु उठाउनुपर्ने, सचेतना फैलाउनुपर्ने देखिएको छ । नयाँ कानुनमा उल्लेख गरिएका अधिकार र पैरवीका कुराहरुलाई त झनै महत्वका साथ वडा–वडासम्म पु¥याउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।
अधिकार र पैरवी पिछडिएको समुदाय, पछाडि पारिएको बस्ती, आवाज पुग्न नसकेका र अधिकारको जानकारी नै नपाएर टाठाबाठाहरुले रजाइँ गरिरहेका स्थानहरुसम्म पु¥याउनु आवश्यकता हो तर कहिलेकाहीँ आयातीत रुपमा गरिएको वा रकम प्राप्त भएपछि मात्र गरिने÷गरिएको अधिकारको वकालत र पैरवीले परिणाममुखी बनाउने नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको नाममा कतै सोझा व्यक्तिहरु नै त्यसको सिकार हुन पुग्ने त होइनन् ? त्यसबारमा पनि सम्बन्धित निकायहरुले विचार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।