बद्री तिवारी ।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को भर्खरै सम्पन्न चौथो शिखर सम्मेलनमा सर्वसम्मतिले जोड दिइएको ब्लू इकोनोमीको नीति वास्तविक रुपमै कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाल र भूटानजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि वरदान साबित हुनेछ । निश्चय नै सम्मेलनले जारी गरेका १८ बुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख भएका सबै वियष महत्वपूर्ण छन्, तैपनि तिनीहरुको सफलता भने कार्यान्वयनमै निर्भर गर्दछ । नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भूटान, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यानमार सदस्य रहेको यस संगठनले सदस्य राष्ट्रहरुबीच विभिन्न क्षेत्रहरुको ‘कनेक्टिभिटी’लाई प्रमुख एजेन्डाका रुपमा प्राथमिकता दिनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार, कृषि, यातायात सञ्जाल जल, स्थल, रेल र हवाई मार्ग, सूचना महामार्ग, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणलगायत विषयहरु निकै नै सकारात्मक छन् । केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन ‘बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन’ सम्बन्धी समझदारीपत्रमा सातै राष्ट्रले हस्ताक्षर गर्दै सम्पन्न सम्मेलनले नेपालमा उत्पादित विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
त्यसका अतिरिक्त बिमस्टेकका सातै सदस्य राष्ट्र यस क्षेत्रमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप, विद्यमान गरिबी, खाद्य असुरक्षा, पछौटेपन, संगठित अपराध, लागूऔषध कारोबारविरुद्ध लड्न तथा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने सबै खाले जोखिमको सामना संयुक्तरुपमा गर्ने विषयमा एकमत हुनुलाई पनि सकारात्मक रुपमै लिन सकिन्छ । यद्यपि सदस्य राष्ट्रहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट दायित्व निर्वाह नगर्ने र सानातिना कुरामै अल्झिरहने हो भने ती प्रतिबद्धता, सहमति र हस्ताक्षर केवल कागजमै सीमित रहनेछन् । त्यसैले सबै सदस्य राष्ट्रले गम्भीरतापूर्वक घोषणापत्रमा उल्लिखित सम्पूर्ण बुँदालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई समेटेर प्रभावकारी संयन्त्र गठन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
बिमस्टेक घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयन हुन सकेमा यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रलाई फाइदा त हुन्छ नै, नयाँ–नयाँ क्षेत्र र आयामहरु थपिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि व्यापार र लगानीबाटै क्षेत्रीय सहकार्यले प्रगति हासिल गर्नेबारेमा सहमत रहेका बिमस्टेक राष्ट्रबीचको स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालाई जति सक्दो छिटो टुङ्ग्याउन प्रतिबद्धता जनाएकाले व्यापार विस्तारको सम्भावना पनि उत्तिकै रुपमा बढ्ने देखिन्छ । यसबाट बर्सेनि खर्बौं रुपियाँको व्यापार घाटा बेहोर्न बाध्य नेपाललगायतका राष्ट्रहरुलाई राहत मिल्नेछ ।
सम्मेलनमा सबै सदस्य राष्ट्रको वैदेशिक व्यापार समुद्र मार्गसँग जोडिएकोले ‘ब्लू इकोनोमी’, नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकका लागि ‘माउन्टेन इकोनोमी’को अवधारणालाई जोड दिइएको थियो । सोही अनुरुप नेपाल र भूटानका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी बिमस्टेकका अन्य मुलुकले जलमार्ग सबैका लागि प्रशस्त गर्नुपर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । अब ‘ब्लू इकोनोमी’ के हो त भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक रुपमा उठ्न सक्दछ ।
‘ब्लू इकोनोमी’ भन्नाले सामुद्रिक स्रोतहरुलाई उपयोग गर्दै दिगो विकास, आर्थिक वृद्धि, सुधारिएको जीविकोपार्जन, रोजगारी र स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई समग्रमा समेट्ने रणनीति हो । यो सुविधा सामुद्रिक तटका मुलुकहरुले मात्रै पाउँदै आएकोमा अब नेपाल र भूटानका लागि पनि मार्ग खोल्ने सहमति भएकोले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरु पनि ‘ब्लू इकोनोमी’बाट लाभान्वित बन्न सक्ने अवसर नजिकिँदै छ ।
यसका लागि सम्बद्ध मुलुकहरु आफैंले पनि निरन्तर प्रयास जारी राख्नु आवश्यक हुन्छ । बंगलादेशमा गतवर्ष २०१७ मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्लू इकोनोमी’ सम्मेलनलाई पछ्याउँदै यो निर्णय लिइएकोले नेपाल र भूटानको लागि बाटो खुल्ने देखिन्छ । यसका लागि बिमस्टेकका नेताहरुले कार्ययोजना तयार गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसकेकोले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसायका लागि नेपाल र भूटान लाभान्वित बन्नेछन् । त्यसै गरी हिमाली तथा पहाडी पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा त्यसविरुद्धका जोखिमको सामना गर्ने कुरामा सबै मुलुक सहमत भइसकेका छन्, नेपालका तर्फबाट यी विषयसँगै ‘ग्रीन इकोनोमी’ तथा ‘माउन्टेन इकोनोमी’को अवधारणाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराइएकोले क्षेत्रीय सरोकारका विषयहरुप्रति सबै पक्ष संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ ।
‘ब्लू इकोनोमी’मा नेपाल प्रवेश गर्ने अवसर पाएपछि त्यसको सदुपयोग गर्नका लागि पनि त्यत्तिकै हिसाबले तयारी गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाल र भूटानले ‘ब्लू इकोनोमी’लाई सदुपयोग गर्न सकेमा उद्योग, व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा प्रचलित ‘ब्लू ओसन स्ट्राटेजी’का लागि पनि मार्ग प्रशस्त हुनेछ । वर्तमान विश्वमा औद्योगिक तथा व्यापारिक सफलता प्राप्त गर्नका लागि ठूला लगानीकर्ताहरुले अपनाउने रणनीति नै ‘ब्लू ओसन स्ट्राटेजी’ हो, जसमा विद्यमान सीमित बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा नयाँ बजार सिर्जना गर्ने कुरामा विश्वास राखिन्छ । (यहाँ ‘रेड ओसन’ र ‘ब्लू ओसन’लाई शब्दानुवाद गर्दा अनर्थ हुनसक्ने भएकोले भावानुवादस्वरुप सीमित क्षेत्रलाई ‘रेड ओसन’ तथा बृहत् क्षेत्रलाई ‘ब्लू ओसन’का रुपमै बुभ्mन सहज हुँदा अंग्रेजी शब्द नै प्रयोग गरिएको छ ।)
कोरियामा जन्मिएका व्यवस्थापनका प्राध्यापक डब्लू चान किम र अमेरिकी अर्थशास्त्री एवम् व्यवस्थापनविद सुश्री रिनी माउबर्नले विकास गरेको सिद्धान्त नै ‘ब्लू ओसन स्ट्राटेजी’ हो । विज्ञद्वय किम र माउबर्नद्वारा संयुक्त लेखनमा सन् २००५ मा प्रकाशित पुस्तक ‘ब्लू ओसन स्ट्राटेजी’ ले ‘रेड ओसन’ र ‘ब्लू ओसन’का बारेमा स्पष्ट हुने गरी आधुनिक बजारमा आफ्नो प्रभाव कसरी जमाउने र व्यावसायिक यात्रामा कसरी अघि बढ्ने भनी सुझाएका छन् ।
‘रेड ओसन’ले सीमित क्षेत्र मात्रै समेटेको हुन्छ र त्यहीँ भित्रै सीमित स्रोतहरु र बजारका लागि कडाभन्दा कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘रेड ओसन’ रणनीतिले बनिसकेको बजारमा सीमित स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सिकाउँछ र यो रणनीति सधैँ धर्मराउँदो अवस्थामा नै हुन्छ, किनकि विद्यमान बजारमा उपभोक्ता, वस्तु तथा सेवा सबै परिचित र रोजाइमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने प्रतिस्पर्धा पनि निरन्तर गरिरहनुपर्दछ, जसले गर्दा कुनै पनि उद्योग व्यवसायको भविष्य सुनिश्चित बन्न सक्दैन । ठूलो लगानी र गुणस्तरलाई सधैँ यथावत् रुपमा राख्न सकेमा मात्र त्यस्ता कम्पनीहरु अघि बढ्न सक्छन् ।
त्यसको ठीक विपरीत ‘ब्लू ओसन’ रणनीति अवलम्बन गर्दा पूर्णरुपमा वस्तु तथा सेवाका उपभोक्ता तथा ग्राहक आकर्षित गर्नका लागि पूर्णरुपमा नयाँ बजार सिर्जना गर्नुपर्दछ । यसमा कोही कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन तर केही वर्षपछि उस्तै प्रकारका वस्तुका उत्पादक तथा सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको जन्म भयो भने प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ । यद्यपि ‘ब्लू ओसन स्ट्राटेजी’ले सधैँ नयाँ–नयाँ क्षेत्रको खोजी गरिरहेको हुन्छ, त्यस क्षेत्रमा अरुको प्रवेशको सम्भावना थोरै मात्र हुन्छ । यस रणनीतिले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सीमित क्षेत्रमा मात्र अल्मलिएर बस्नुभन्दा नयाँ–नयाँ सम्भावना तथा विकल्पहरुको खोजी गर्नपट्टि लाग्नुपर्दछ भन्ने सन्देश दिन्छ । यसको क्षेत्र नै बृहत् तथा असीमित भएकोले सधैँ सम्भावनाहरुकै बीचमा आ–आफ्नो व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्छ । यसलाई नेपालको वर्तमान वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालले गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छ । बिमस्टेकले सामुद्रिक मार्ग खोलिदिएसँगै नेपालले अब कसैको निगाह नपर्खी आपूmले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्यात व्यापार बढाउन सक्ने धेरै सम्भावनाहरु छन् । त्यसका लागि सरकारले निरन्तर पहल गर्दै वैदेशिक व्यापार वृद्धि गरी मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्दै लग्न सक्नेछ । नेपालका अर्थशास्त्री, विज्ञ र व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा काम गर्दै ख्याति कमाएका व्यक्तिहरुको एक प्रभावकारी कार्यदल बनाएर ‘ब्लू इकोनोमी’को अवसर सदुपयोग र ‘ब्लू ओसन स्ट्राटेजी’को अवलम्बन गर्न सकेमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा आफ्ना उत्पादन बिक्री तथा सेवा प्रदान गर्दै फाइदा लिन सक्ने अत्यधिक सम्भावनाको सदुपयोग सम्भव छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उनीहरुकै सुझाव, सल्लाह र लगानीमा ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ । वास्तवमै यसबाट मुलुक समृद्ध बन्न सक्ने सम्भावना झन् धेरै छ । ‘ब्लू ओसन’ रणनीतिबाट सरकारका अतिरिक्त मुलुकका निजी क्षेत्रले पनि ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग व्यापार, सेवालगायतका क्षेत्रमा फाइदा लिन सक्ने सम्भावनाहरुलाई पहिल्याउन सक्नुपर्दछ, ताकि सधैँ एकै ठाउँ, वस्तु र उपभोक्तामा मात्र भर पर्नुपर्दैन ।