ढाँटेर भत्ता लिए ‘सुली’, लिँदै नलिए फुली !



गंगा बराल, काठमाडाैं ।
सरकारले नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षावापत भत्ता दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसका लागि नयाँ विधेयक तयार पारिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४३ मा रहेको सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी यस्तो विधेयक ल्याउन लागिएको हो । उक्त धारामा आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले हस्ताक्षर गर्नुभएको उक्त विधेयकमा कुनै नागरिकले यस्तो सुरक्षा नलिने घोषणा गरेमा उसलाई स्थानीय तहले सम्मान गर्ने र ढाँटेर लिनेलाई सजाय हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १४ मा यस्तै अरु सुविधा लिने व्यक्तिले दोहोरो सामाजिक सुरक्षा लिन नपाउने उल्लेख छ । विवरण ढाँटेर नियमविपरीत यस्तो सुरक्षा लिएमा जुनसुकै व्यक्तिले त्यसविरुद्ध स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा उजुरी दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको निर्णयमा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन पनि हुन सक्ने छ । ढाँटेर लिएमा लिएको रकम बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकलाई स्थानीय तहले परिचयपत्र दिने छ । सोही परिचय पत्रका आधारमा निवेदन दिएपछि भत्ता दिइने छ । संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर प्रक्रियामा अघि बढेको उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि यसको नाम ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५’ रहने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको विवरण प्रत्येक स्थानीय तहले चौमासिक रूपमा सम्बन्धित प्रदेश र संघीय सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।

संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हक राखिएको छ । संविधान बनेको ३ वर्षभित्र आगामी असोज २ गते राती १२ बजेसम्म कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भएकाले मौलिक हकलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने छ ।

केही मौलिक हकसम्बन्धी कानून पहिले नै बनिसकेकाले थोरैमात्र बनाउनुपर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बिनोदकुमार भट्टराईले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्