-मुक्तिबन्धु
हुन त अहिले बिमस्टेकको कुरा गर्नुपर्ने । छिमेकका माननीय शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका ठानमान र शानको कुरा गर्नुपर्ने । हामैै्र संघीय राजधानीका सडकहरुमा सत्यलाई ढपक्क छोपेर असत्य टल्काएको कुरा गर्नुपर्ने । बिमस्टेकका सुपरिचित पाहुनाहरुलाई अनावश्यक स्वागत तामझाममा राष्ट्रिय ढुकुटी अरु रित्याएको कुरा गर्नुपर्ने ।
सत्तासीनहरुका पराकाष्ठागत छलछद्मभावको कुरा गर्नुपर्ने । यसरी गर्नुपर्ने कुरा अनगिन्ती भएर पनि आजको लेखनमा पुनः त्यही करकापे करकै कुराले प्राथमिकता पाएको छ । किन ? किन भने हाम्रोजस्तो बेरोजगार र नाममात्रका रोजगार तन्नम् गरिबहरु अतिसङ्ख्यक रहेका मुलुकमा कर राजीखुसीको कुरा हुनसक्दैन ।
ऋण काढेर कर तिर्नुपर्ने जनहैसियत रहेको मुलुकमा सत्तासीनहरुका विलास वैभव तथा ठानमानका लागि उठाइने कर राजीखुसीको कुरा हुन सम्दैन । यस्तो स्थितिमा कर साँच्चिकै करकापको कुरा मात्र हुन सक्छ । करकापको सीमान्त भएर नै सीमान्त गरिबीका नेपाली जनताले आफ्ना प्रिय प्रधानमन्त्रीको नाम करप्रसाद बनाए । करप्रसाद अर्थात् गरिब जनतालाई चौतर्फी धराप थापेर कर तिराउन पाउँदा प्रसन्न हुने प्रधानमन्त्री ।
संस्कृत भाषाका सर्वमान्य कोषकार नेपाली विद्वान् अमरसिंह शाक्यका अनुसार ‘प्रसाद’को शब्दार्थ प्रसन्नता नै हो । ‘प्रसादस्तु प्रसन्नता’ –अमरकोष ।
मुलुकमा समग्र जनताका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाको व्यवस्था आज पनि छैन । जनताका बालबालिकाका लागि यथेष्ट, सर्वसुलभ र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छैन । युवा तथा प्रौढ नागरिकहरुका लागि हातमुख जोर्न योग्यतानुसार रोजगारीको व्यवस्था छैन । आवालवृद्ध सवैका लागि अनिवार्य रुपमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थासम्म पनि छैन । रात साँझ र दिउँसै पनि सग्लै जिउँदै घर फर्कने प्रत्याभूतिका साथ ढुक्क भएर घरबाट बाहिर निस्कन नसकिनु भनेको जनताका लागि एक किसिमको कालरात्रि नै हो ।
हाम्रो मुलुकको भौगोलिक लघुताका अनुपातमा सङ्घीयता साँच्चिकै गलगाँड हो, अतिरिक्त बोझ हो । हामी गरिब जनतालाई बोझ नपुगेको थियो र ? पेट स्वयंमा बोझ हो । गरिबका लागि परिवारका पेटहरु पनि बोझ हुन् । गरिबी, असुरक्षा, बेरोजगारी, अभाव, एकसेएक बोझिला भारीहरु छन् । भारैभारले थिचिएका जनतालाई सङ्घीयताका गलगाँड थप भारका रुपमा आइलागेका छन् ।
यस्तो कालरात्रिका बीच बल्लतल्ल जिउ जोगाएर बाँचिआएका जनताले विकसित मुलुकका सर्व सुविधासम्पन्न जनताकै मनोविज्ञानमा उत्रेर हाँसीखुसी कर तिरुन् भन्ने कामना गर्नु र दृष्टान्त दिँदै हिँड्नु शासकीय प्रहसन नै होइन र ? जहाँ जनता आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा सुरक्षामा ढुक्क छन् । हावापानी र खाद्यवस्तुमा प्रदूषण नियन्त्रित छ । कथम् कदाचित् रोग लागे पनि आत्तिनुपर्दैन । उपचार खर्च सवै सरकारले बेहोर्छ ।
ती मुलुकका जनताले हाँसी हाँसी कर तिरेको दृष्टान्त नेपालमा पस्कन मिल्छ ? जहाँ जागिर पाउन बहालवाला मन्त्रीको सालासाली हुनुपर्छ । जहाँका लाखौंलाख युवाहरु स्वदेशमा राजगारी नपाएर त्यसै रोजगारीको चक्करमा भौंतारिँदै खाडी मुलुकतिर भास्सिएका छन् । मानवतस्करहरुको खेलाँचीका सिकार भएर कति त्यतै मक्किएका छन्, कति सक्किएका छन् ।
कति उकुसमुकुसमा छन् । कति युवतिहरु बेचिँदै नरकतिरको निकासीमा परेका छन् । कति महिला बालबालिका स्वदेशमै पनि अप्रत्यक्ष बेचबिखन र हत्या–बलात्कारको सिकार बनेका छन् । जहाँ भूमिस्थ खास जनतालाई दिनभरि घामपानी नभनेर दौडधूप गर्दा, असिनपसिन भएर मेहनत गर्दा रातको गाँस टार्न धौधौ छ । यस्ता जनताबाट पाइला पाइलामा कर असुल्न तम्सनु सरकारको लोकतान्त्रिक व्यवहार मानिन सक्छ र ? यी यस्ता कुरा शेरबहादुर प्रवृत्तिले त बुझ्दैन, बुझ्दैन । अस्तितिर थोत्रो चप्पल सडकमा छाडेर हिजो मात्र जुत्ता फेर्दै महल पसेका क्रन्तिकारी राजनेताहरु पनि किन बुझ्दैनन् ?
जनताका पनि आँखा र कानहरु छन् । मन मस्तिष्क छ । आफुले तिरेको करको सदुपयोग र दुरुपयोगबारे जनता जान्न बुझ्न चाहन्छन् । देख्न सुन्न चाहन्छन् । जो देखेका छन्, त्यो नितान्त प्रत्युत्पादक छ । हृदयविदारक छ । यहाँ निर्माणका ठेकेदारहरुले पैसा पचाएर निर्माण अलपत्र छाडेका छन् ।
सुरक्षाका जिम्मेवारहरुले जनताका वालबालिकाको सुरक्षालार्ई समेत पनि प्रहसन बनाएका छन् । सुरक्षा स्वयम्मा लावारिस देखिएको छ । करका नाममा आफ्नो रगतपसिना निचोरेर तिरिआएका जनताले त्यसै करबाट जनप्रतिनिधिहरुले महँगा गाडी किनेर हरन बजाउँदै पदाति जनतालाई थर्काउँदै बाटो नछोड्दै शान दिएर गुडाएको देख्दा जनसहनशीलताको पारो कहाँ पुग्छ ? गरिब मुलुकका जनतालाई एकातिर सङ्घीयताको गलगाँड झुन्ड्याइदिएको छ ।
गलगाँडले जनताका घाँटीका नसा तान्छ कि तान्दैन ? गलगाँड बेहोर्नु कसलाई प्रिय लाग्छ ? हाम्रो मुलुकको भौगोलिक लघुताका अनुपातमा सङ्घीयता साँच्चिकै गलगाँड हो, अतिरिक्त बोझ हो । हामी गरिब जनतालाई बोझ नपुगेको थियो र ? पेट स्वयंमा बोझ हो । गरिबका लागि परिवारका पेटहरु पनि बोझ हुन् । गरिबी, असुरक्षा, बेरोजगारी, अभाव, एकसेएक बोझिला भारीहरु छन् । भारैभारले थिचिएका जनतालाई सङ्घीयताका गलगाँड थप भारका रुपमा आइलागेका छन् ।
विदेशीलाई रिझाउन जनताका गर्धन र घाँटीमा झुण्ड्याइएको यो भार अहिले आएर जनप्रतिनिधिहरुको विलासी सुविधा सम्पन्नताका लागि जनताको थाप्लोमा थप करभारका रुपमा प्रकट भएको छ । गरिब जनताले थाप्लो थापेर बोक्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुको सङ्ख्या विशाल छ ।
सयौंबाट हज्जारौं हुन पुगेका छन् । तिनका स्वैच्छिक आवश्यकता विशाल छन् । महत्वाकाङ्क्षा विशाल छ । सवै राजकीय थानमान चाहन्छन् । ती सवका महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्ने अभिभारा गरिब, असुरक्षित, बेरोजगार र निमुखा जनताले थेग्नुपर्ने लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र ? यसलाई लोकतन्त्र नभनेर हामी जनताले करतन्त्र भन्यौ. भने अत्युक्ति होला र ?
गरिबका लागि लड्दैछौं भन्ने गरिब तर चतुर राजनेताहरु गरिबलाई गरिबै छाडेर आफू करोडौंको मालिक साहुजी बन्न पुगेका हामीले देख्यौं, देखिरहेका छौं । तर ती साहुजीहरु विवेकशील भएका देखेनौं । बुढापाकाहरु भन्थे, सम्पत्तिसँगै विवेक पनि भयो भने मानिस धमिरा बन्दैन । विवेक भएन भने जुनसुकै रङ्गको होस् मानिस जनजीवन चिथोर्न सल्किने भयङ्कर धमिरा बन्छ । हामी आज तिनै धमिरा बेहोरिरहेका त छैनौं ?
हामी जनतालाई कर तिराइको साथै यसको दुरुपयोगको चिन्ता पनि हो । जनप्रतिनिधिहरुलाई विलासी गाडी, विलासमहल र विलासी सुखसुविधा हामी भोका नाङ्गा जनताका मनमस्तिष्कमा पचेको छैन । बाटोघाटोमा जनप्रतिनिधिहरु देख्दा भेट्दा भयङ्कर हट्ठाकट्ठा हिँस्रक हुँडार भेटेजस्तो लाग्यो भने जनताका लागि यो खुसीको कुरा हुन सक्दैन । के जनताका प्रतिनिधिहरुको खानपान ठानमान रहनसहन सबै विगत इतिहासका राणा भारदारहरुको जस्तै हुनुपर्छ ? के आजको लोकतन्त्र पनि भारदारतन्त्र नै हो ? यसैका लागि जनताले ज्यान दिएका हुन् ? प्रश्नहरु गरिब जनताका छाती छातीमा भक्कानिएका छन् ।
जनतालाई पटक्कै चित्त नबुझेको अर्को कुरा के पनि छ भने, एकपटक राजसी खानपान, ठानमान र शान सुविधासहितको सत्ताको ठुलो पदमा पुगेर, पदीय भोगविलास आनन्दको कुस्त भोगचलन गरेर बल्लबल्ल अवधि सकिएका भूतपूर्वहरुलाई स्वावलम्बी बनेर इज्जतको जीवन बाँच्न किन दिइँदैन ? तिनीहरुलाई अनन्त कालसम्म परजीवी बनाएर किन सीमित राखिन्छ ? यसो गर्दा तिनीहरुको ज्ञान, गुण दक्षता सवै संशयको घेरामा पर्दैनन् र ? अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पनि राष्ट्रपतिले आफै काम गरेर जीविका कमाएका समाचार सुनिन्छन्, पढिन्छन् ।
स्वावलम्बनको मार्गदर्शक सच्चरित्रमा हामीमात्र किन पछि पर्ने ? कुरा यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको मात्र छैन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री आदि इत्यादिका पनि छन् । खास खास हाकिमहरुको पनि कुरा छ । जनताका शिरबाट बल्लबल्ल पृथ्वीमाताका काखमा ओर्लन आइपुगेका महिमाशाली भूतपूर्वहरुलाई सुखसयलका महँगा गाडी, आवास, खानपान र शानको बन्दोबस्त उपलब्ध गराउने लगायतका अनावश्यक व्ययभारको बोझ पनि गरिब जनताले पुनः पुनः थरी थरीका कर तिरी तिरी आफ्नै थाप्लोमा बोकिरहनु पर्छ र ?
हाम्रा महिमाशाली भूतपूर्वहरुलाई आफ्नै घरपरिवारमा सहकारी तथा स्वाभिमानी आचरणका साथ जनजीवनसित घुलमिल हुँदै आफ्ना अनुभव साटासाट गर्दै सरल जीवन बाँच्ने अवसर दिनु अलोकतान्त्रिक हुन्छ र ?
अपव्ययको मात्र कुरा छैन । कुरा यहाँनिर संस्कार संस्कृतिको पनि छ । परजीवी संस्कृतिलाई हाम्रा पूर्वजहरुले किर्नासंस्कृति भनेका छन्, ऐँजेरुसंस्कृति भनेका छन् । परजीवी संस्कृतिका तुलनामा स्वाधीन, स्वावलम्बी र स्वाभिमानी संस्कृति उत्कृष्ट होइन र ? वर्तमान र भविष्यका नेपालीसमेतलाई स्वाधीनता, स्वावलम्बन र स्वाभिमानको सांस्कृतिक शिक्षा दीक्षा र मार्गदर्शक प्रेरणा दिनु हाम्रा महिमाशाली भूतपूर्वहरुको दायित्व पनि होइन र ? हामी र हाम्रा सन्ततिले हाम्रा गणतन्त्रारम्भ चरणका शीर्ष राजनेता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदस्थ हाकिमहरुका जीवनचरित्रलाई सांस्कृतिक पाठ्य बनाउने कि नबनाउने ?
भूतपूर्व महिमाशालीहरुको चरित्रबाट वर्तमान र भावी पुस्ताले मार्गदर्शन लिने कि नलिने ? प्रेरणा लिने कि नलिने ? लिए कस्तो प्रेरणा लिने ? प्रेरणा त सरल जीवन र उच्च विचारसहितका स्वावलम्वी स्वाभिमानी उज्याला झलमलाउँदा चरित्रहरुबाट मात्र लिन सकिन्छ, हैन र ? मानव सभ्यता अन्तर्गत उज्याला असल संस्कार र संस्कृतिका विकासमा त्यस्तै उज्ज्वल चरित्रहरुकै योगदान रहिआएको छ । यसै आधारमा मानवताको भविष्य उज्यालो छ ।
यसैले सवाल करको मात्र हैन । सवाल संस्कृतिको पनि हो । संस्कृतिकै सवालबाट पनि आज हामी जनता भुटभुटिएका छौं । हामीले असल मार्गदर्शक चरित्र खोज्न कहाँ जाने ? मोडल व्यक्तित्व खोज्न कहाँ जाने ? हामी जनतालाई यस्ता सवालमा कहिले त छाती पिटेर रुन आउँछ ।
थाहा छ, रोएर यस्ता सांस्कृतिक समस्या समाधान हुँदैनन् । बिन्ती सुनेर अविवेकीहरु विवेकी पनि हुँदैनन् । समस्याका सही समाधानका लागि त जनताले मुट्ठी कसेर उठ्नै पर्छ र सडकमा निस्केर हुङ्कार्नै पर्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा संस्कृतिक क्रान्ति अव लर्तरो आवश्यकता रहेन । आशा गरौं, जनताले फेरि सडकमा उत्रन नपरोस् ।