टीका बन्धन, काठमाडौं
वर्षौदेखि चर्चामा रहेको क्षेत्रीय उर्जा सहकार्यलाई परिणामुखी नतिजा दिन ‘बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन’ सम्बन्धी समझदारीपत्र हस्ताक्षर गर्दै बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
ग्रीड सम्झौतासँगै नेपाल उत्पादित विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नका लागि बाटो खुला भएको छ । बंगलादेश र भारतसँग यस अघि नै विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेकाले अन्य मुलुकसँग पनि त्यस्तो सम्झौता गर्ने आधार चौथो सम्मेलनले तय गरेको छ । क्षेत्रिय एजेन्डा अन्य विषयमा प्रतिवद्धता जनाउँदै १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै चौथो सम्मेलन शुक्रवार समापन भएको छ ।
बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्रलाई शीघ्र सञ्चालन गर्ने, बिमस्टेक कोष खडा गर्ने, बडापत्र, सचिवालयको संस्थागत सुदृढिकरण, कनेन्टीभिटी जस्ता पक्षलाई सम्मेलनले जोड दिएको छ । कोषका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको विस्तृत र अनिवार्य मापदण्ड तय नभएकाले स्वयंसेवी रुपमा सदस्य राष्ट्रहरुले बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने बताइएको छ । श्रीलंकामा आयोजना हुने पाँचौ सम्मेलन अगावै स्थायी कार्यसमितिले बडापत्रको मस्यौदा तयार गर्ने छ भने सो सम्मेलनले बडापत्र अनुमोदन गर्ने छ ।
यातायात र सम्पर्क विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजनालाई शीघ्र अनुमोदन गर्न सदस्य राष्ट्र सहमत भएका छन्। यातायात सम्पर्क विस्तार गर्न कार्यदल गठन हुने भएको छ । सडक, जल, रेलमार्ग, हवाई मार्गको विस्तृत खाका तयार गर्न छिटै कार्यदल गठन हुने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । व्यापार र लगानीबाटै क्षेत्रीय सहकार्यले प्रगति हासिल गर्नेबारेमा सहमत रहेका बिमस्टेक राष्ट्र वीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्बन्धी सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउन प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ढाँचामा सचिवालय सञ्चालनसँगै अन्य गतिविधी पारदर्शी बनाउन सबै सदस्य राष्ट्र सहमत भएका र अन्य क्षेत्रीय निकायसँग समन्वय र हातेमालो गर्दै बिमस्टेकका गतिविधी अघि बढ्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
बिमस्टेकमा नेपाल सहित बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्ड सदस्य रहेका छन् । विमस्टेकका विभिन्न १४ प्राथमिकता क्षेत्रलाई पुन संरचना गर्न, एक आपसमा मिल्दो जुल्दा विषयलाई गाभ्दै प्राथमिकता क्षेत्र घटाउनेबारेमा काठमाडौं सम्मेलनमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको टुङ्गो आगामी महिना बंगलादेशमा बस्ने बैठकले टुङ्गो लगाउने बताइएको छ ।
सम्पर्क तथा सम्बन्ध विस्तार, व्यापार र लगानी, प्रतिआतंवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि, कृषि, मत्स्यपालन, जनस्वास्थ्य जस्ता विषयलाई परिणाममुखी बनाउन सम्मेलन केन्द्रित भएको छ ।
यी विषय विगतदेखि नै बिमस्टेकका प्राथमिकता क्षेत्रमा रहेकाले नयाँ भने होइनन् । प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका असरले निम्त्याउने प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न विज्ञ समुहले कार्ययोजना तयार गर्ने छ । सदस्य राष्ट्रको प्रवेशाज्ञालाई सरल बनाउन विज्ञ समूह गठन गर्ने र यस विषयको अन्तिम रुपरेखा तयार गर्न सम्मेलन सकारात्मक बनेको छ ।
गरिबी यस क्षेत्रको ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको औल्याएको सम्मेलनले सन् २०३० भित्र यसक्षेत्रबाट गरिबी अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै एड्स, औलो, डेङ्गु क्षयरोग, भाइरल इन्फ्युएन्जा जस्ता स्वास्थ्य चुनौती चिर्न आवश्यक भएको ठहर गरेको छ । त्यसैगरी सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रका सांसद, विश्वविद्यालय, प्राज्ञ, अनुसन्धान प्रतिष्ठान, सास्कृतिक संगठन र मञ्च गठनमा सहमत जनाएको छ । भौतिक र जनजनको सम्बन्ध विस्तारको महत्वर्पूण सुत्रका रुपमा ‘बुद्धिस्ट सर्किट’ स्थापनाका लागि सम्मेलनले प्रतिवद्धता जनाएको छ भने २ वर्षपछि नेपालमा आयोजना हुने बिमस्टेक पर्यटन सम्मेलनको स्वागत गरेको छ ।
२ वर्षपछि भारतले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन र आतंकवादको विरुद्ध भारतले केही महिनाभित्र आयोजना गर्ने सैन्य अभ्यासको तयारीबारे बिमस्टेक मुलुकको फरक मत नरहेको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो । ‘सैन्य अभ्यास कुनै पनि देश विरुद्ध लक्षित छैन, नेपाल पनि कुनै देश विरुद्धको गठबन्धनमा लाग्दैन उहाँले भन्नुभयो–‘आतंकवाद साझा समस्या भएकाले संयुक्त अभ्यास आवश्यक छ ।’
सबै सदस्य राष्ट्रको बैदेशिक व्यापार समुद्रमार्गसँग जोडिएकाले ‘ब्लु इकोनोमी’, नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकका लागि ‘माउन्टेन इकोनोमी’ जस्ता अवधारणालाई सम्मेलनले जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई क्षेत्रिय स्तरमा पृथक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने, बढ्दो विश्व तापमान र त्यसले हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे अनुकूलनका अभ्यासका लागि अन्तर सरकारी विज्ञ समुह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अंग्रेजी बर्णानुक्रम अनुसार बिमस्टेको ५ औ शिखर सम्मेलन श्रीलंकको कोलम्वोमा आयोजना हुने भएको छ । चौथो शिखर सम्मेलन आयोजक राष्ट्र नेपालले श्रीलंकालाई अध्यक्षता हस्तानतरण गरेको छ ।