-डा. डीआर उपाध्याय
सरकारले यसै साता आफ्नो ६ महिने कार्यकाल बिताएको छ । सरकारको ६ महिने कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक भएको मानिदैन । यस कार्यकालका उपलब्धि खासै केही देखिएनन्, बरु थुप्रै चुनौतीहरु थपिँदै गएका छन् । तर सरकारले आफ्नो ६ महिने कार्यकाल सफल भएको दाबी भने गर्दै आएको छ ।
हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीच र नेपाल–चीनबीच सम्बन्ध सुधारमा भने प्रगति गरेका छन् । यसलाई मात्रै आधार मानेर उनको कार्यकाल सफल भएको मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र सरकारका काम कारबाहीको मूल्यांकन गर्ने हो भने निराशाजनक नै छन् ।
देशको विकास समृद्धि र सुशासनका कुरा त बारम्बार आइरहेका छन् तर व्यवहारमा लागू हुने अवस्था पटक्कै देखिँदैन । स्थानीय सरकारले आफूखुशी कर लगाउन थालेपछि जनता आक्रोशित र चिन्तित छन् । मुलुक एकात्मक प्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीमा प्रवेश गर्दा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुशासन हुन्छ भन्ने जनतामा एक प्रकारको आशा थियो तर जनताले आशा गरेअनुसार मुलुक चल्न सकेन । यसले गर्दा जनता निराश बन्न थालेका छन् । यतिखेर सरकारले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला हो तर यसमा सरकार पछाडि परेको छ ।
जब मुलुक संघीयतामा गयो, त्यसपछिका परिस्थिति जटिल र अन्धकारमय देखिए । संघीय सरकारले कर वृद्धि गरेपछि सबै पक्षबाट विरोध आइरहेको छ । यसको समाधानको उपाय के निकाल्ने भन्ने बारेमा पनि सरकार त्यति गम्भीरताका साथ लागेको देखिँदैन । कर वृद्धि हुनुको मूल कारण राज्यको संघीय बनोटकै प्रतिफल हो । यति सानो देशलाई संघीयताको आवश्यकता थिएन । संघीयता धान्न सक्ने सामथ्र्य पनि हामीसँग छैन ।
जनतालाई अनावश्यक दुःख दिएर संघीयता धान्नु मूर्खताबाहेक अरु के हुन सक्छ ? संघीयतामा गएका कैयौं मुलुक सफल पनि भएका छन् र कैयौं असफल पनि भएका छन् । देश, काल, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार मुलुक चलाउन सक्ने दूरदर्शिता भएको नेताको अभाव पनि भएकै हो । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले समयमा दूरदर्शिता देखाउन सकेनन् । त्यसको प्रतिफल पनि हो यो ।
बाख्रा, गोरु, भैंसीलगायतका वस्तुमा कर लगाउँदा गरिब किसान आक्रोशित हुनुु स्वाभाविक हो । सुनिदै छ, खोलो तरेको पनि कर लाग्छ रे ! यस्तो पनि हुन्छ ? अहिले संघीयताको अभ्यासमा विवाद उत्पन्न भएको छ । यसले सरकार असफलताको बाटोतर्फ अघि बढिरहेको इङ्गित गर्छ । यस्ता विविध कारणले वर्तमान सरकारको ६ महिने कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक देखिएन ।
स्थानीय सरकारले कर थोपरेर जनतालाई ठूलो समस्या भएको छ । स्थानीय सरकार पनि त्यति प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको समयमा केपी ओलीले लिएको अडान र राष्ट्रवादको नेपाली जनताले धेरै तारिफ र प्रशंसा गरेका थिए ।
पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा जनतालाई आशा जगाउने कार्य ओलीले गरेकै हुन् । त्यति बेला ओली नेपाली जनताका आशा र विश्वासका भरोसा बनेका थिए । त्यसैले गर्दा ओलीलाई गत स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनताले बहुमत दिएका हुन् । तर ६ महिना पुग्दा नपुग्दै ओली सरकार आलोचित र असफल भएको टिप्पणीहरु भएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रधानन्यायाधीश र कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश पदच्यूत गरिए ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादामाथि यति ठूलो आक्रमण नेपालको इतिहासमा भएको थिएन । यो राम्रो संकेत हो की होइन, त्यसबारे बिस्तारै बहस हुँदै जाला । अहिले मुलुकमा जनताको करले जनप्रतिनिधिको रजाइँ भइरहेको छ । नेपाली जनता यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्न विवश र बाध्यतामा छन् । दूरदर्शी नेताले मुलुकको विगत, वर्तमान र भविष्यलाई हेर्ने गर्छ । तर अहिले त्यो स्थिति देखिँदैन । विश्वका कैयौं विकसित मुलुकहरु दूरदर्शी राजनेताको कारण अघि बढिरहेका छन् । मुलुकलाई समृद्धि गरेका छन् । तर हाम्रो देश सधैँ गरिब, भिख माग्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो भएपछि देशले कहिले उन्नति गर्छ ?
अहिले सरकारविरुद्ध व्यापक असन्तोषकोे वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा कम्युनिस्टकै बाहुल्यता हाबी छ । वर्तमान सरकारका लागि यो ठूलो अवसर हो । र, चुनौती पनि हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहमा कम्युनिस्टको सरकार छ । त्यसैले जनमुखी काम गर्न नसके जनता विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन् । यो कुरामा ओली सरकार सचेत रहनुपर्छ । यति बेला प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस ओली सरकारकोे विकल्प दिने हैसियतमा छैन ।
पाँच वर्षसम्मको कार्यकालमा विकल्प दिने भनेको सत्तारुढ दलभित्रबाट नै हो । त्यसो पनि गरिहाल्नु उचित हुँदैन । किनभने जनताले त्यो खोजेका पनि छैनन् । नेपाली जनताले खोजेको कुरा के हो भने, चुनावका बेलामा बोलेका कुरा र चुनावी प्रतिबद्धाताको कार्यान्वयन सरकारले गनुपर्छ । कुरा यही हो । ओलीले आगामी ५ वर्षसम्म जनमुखी काम गरेर देखाउनुपर्छ । जनतालाई चिढ्याएर, सास्ती दिएर सरकार चलाउनु जनमत विपरीत हुनेछ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसँग जनताको धेरै ठूलो अपेक्षा थियो । त्यसअनुसार ओली सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन । जनताले जुन हिसाबले ओलीलाई विश्वास गरेर चुनावमा बहुमत दिए, त्यहीअनुसार ओली सरकारले काम गरेर देखाउनुपर्छ । अहिले मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो समस्या संघीयताले पारेको छ । यसले मुलुकको एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र समृद्धिका सबै आधारलाई भत्काउँदै आइरहेको यथार्थ सबैलाई अवगत नै छ । संघीयतालाई टिकाउन सकिँदैन भन्ने कुरा सत्तारुढ दलका नेतालाई अवगत छ । तर उनीहरु अहिले नैतिक संकटमा छन् । अभ्यासमा आइसकेको संघीयतालाई कसरी टिकाउने भन्ने विषयमा पनि दलहरुभित्र गम्भीर बहस शुरु भइरहेको छ ।
संघीयता टिकाउन नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । यतिखेर जनता धेरै चिन्तित र निराश बन्दै छन् । जनतालाई आशा जगाउने काम सरकारले छिटो गर्नुपर्छ । सरकारले जनतालाई सबै चिजमा कर लगाउँदा दुःख दिने काम भएन र ? चटपटे, बदाम, अण्डा, माछा र डुंगामा समेत कर थोपरेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ? बाख्रा, गोरु, भैंसीलगायतका वस्तुमा कर लगाउँदा गरिब किसान आक्रोशित हुनुु स्वाभाविक हो । सुनिदै छ, खोलो तरेको पनि कर लाग्छ रे ! यस्तो पनि हुन्छ ? अहिले संघीयताको अभ्यासमा विवाद उत्पन्न भएको छ । यसले सरकार असफलताको बाटोतर्फ अघि बढिरहेको इङ्गित गर्छ ।
यस्ता विविध कारणले वर्तमान सरकारको ६ महिने कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक देखिएन । दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणले राजनीतिबाट निराश नेपाली जनतालाई केही हदसम्म भरोसा जगाउने काम गरेको थियो तर सरकारको कार्यशैलीले शासकीय सुधार गर्ने संकेत देखाउन सकेन । अहिलेसम्म एउटा पनि राम्रो काम गरेको संकेत सरकारले देखाउन सकेन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली र सम्पन्न बनाउने भन्ने बारेमा राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रमा भर परेको देखियो ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायलाइ चाँडो अधिकार सम्पन्न गराउने दिशातर्फ अघि बढेकोे फिटिक्कै देखिएन । सरकारको प्राथमिकता गरिब, अभाव र विभेदमा पारिएका आमजनतासँग सरोकार हुने विकास मोडलमा हुनुपर्ने हो तर त्योे देखिएन । सरकारले नीतिगत सुधारतर्फ कदम चाल्नुपर्ने थियो तर किन यस्तो कदम चाल्न सकिरहेको छैन ? सरकारको ६ महिने कार्यकाल पहँुच हुनेहरुका लागि मात्रै केन्द्रित देखियो ।
विश्वमै नयाँ र नौलो सत्ताको प्रयोग नेपालीहरु गर्दै छन् भन्ने आभास यो सरकारले दिनुपर्दथ्यो तर त्यो हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसले पनि रचनात्मक विपक्षको प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको अवस्था देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसमा प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने साहसको अभाव देखिएको छ । राजनीतिक सुधार र साशकीय सुधारमा प्रतिपक्षले नै प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर प्रतिपक्ष पनि निरीह बनेको अवस्था छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गौरवशाली भूमिका खेलेको कांगे्रस पार्टीले रचनात्मक विपक्षको भूमिका खेल्न सक्नुपर्दथ्यो ।
देशको विकास र समृद्धि आजको आवश्यकता हो । सबै दलहरु मिलेर देश विकासमा लागे जनता खुुशी हुने थिए । शुरुमा नेपाली जनताले सोचेका थिए– कम्युनिस्ट सरकारले विकास, समृद्धि र सुशासन दिन्छ । साथै जनताले केपी–प्रचण्ड मिलेपछि अब मुलुकमा केही परिवर्तन हुन्छ नै भनेर सोचेका थिए । पार्टी एकीकरण भएको पनि धेरै भयो तर मुलुकमा कुनै परिवर्तन हुन सकेन ।
जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । जनताले आशा गरेबमोजिम सरकारले काम गर्न नसकेकै हो । जनता महँगी, कालोबजारीको मारमा परिरहेका छन् । अब पनि वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न सकेन भने झनै आलोचित हुने निश्चित छ । कुरा मात्र गरेर हुँदैन, काम गरेर देखाउने बेला हो यो । अझै समय घर्किसकेकोे छैन । सबैभन्दा पहिला सत्तारुढ दल र तिनका नेताहरु नै इमानदारी बन्नुपर्छ ।