बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा शुरु भएको छ । बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनमा निर्धारण गरेको व्यापार र लगानी, कनेक्टिभिटी, दिगो विकास, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, प्रतिआतंकवाद तथा अन्तरदेशीय अपराध, कृषि, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य, मानवस्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखी छलफल हुने भएको छ ।
भारत र पाकिस्तानको विवादका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) क्रियाशील हुन नसकेको अवस्थामा बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पको रुपमा समेत हेरिएको छ । तर, बिमस्टेक सार्कको विकल्प हुन नसक्ने भएकाले सार्कलाई गतिशील बनाउन प्रयत्न गर्ने बारेमा पनि सार्क सदस्य राष्ट्रले छलफल गर्ने भएका छन् ।
बिमस्टेकमा दक्षिण एसियाका पाँच देश नेपाल, भूटान, भारत, बंगलादेश र श्रीलंका तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाबाट थाइल्यान्ड र म्यान्मार गरी सात देश सदस्य छन् । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनलगत्तै भारतको महाराष्ट्रस्थित पुणेमा सदस्य सात राष्ट्रले गर्ने संयुक्त सैन्य अम्यासलाई अझ चासोका साथ हेरिएको छ ।
सार्कको विकल्पको रुपमा बिमस्टेकलाई लिएको र पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारतीय रणनीतिका साथ सैन्य अभ्यास गर्न लागिएको बारे नेपालको संसद्मा समेत प्रश्न उठाइएको थियो । यसबारेमा अध्यक्ष राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्कले अपेक्षाअनुसार गति लिन नसकेको स्वीकार्दै पुनः गतिशील बनाउन लागिपर्ने बताउनुभएको थियो । बिमस्टेक राष्ट्रहरुको सयुक्त सैन्य अभ्यासको बारेमा भने उहाँले सदनमा कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन । यो सम्मेलनपछि यसबारेमा स्पष्ट धारणा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्मेलनले विद्युत् लाइन प्रसारणको समझदारीपत्र पनि अनुमोदन गर्ने भएको छ । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बिमस्टेक खासमा आर्थिक सहयोग संगठन भए पनि यसको सचिवालय प्रभावकारी नभएको, आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसकेको, क्षेत्रीय पहिचानका कुनै परियोजना लागू गर्न नसकेको, परियोजनाहरुमा लगानी गर्न विशेष फन्टको व्यवस्था नगरेको जस्ता कमी–कमजोरी देखिएकाले यो सम्मेलनले यसमा सुधार गर्ने कुरामा ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।