सरकारी सम्पत्ति कहिलेसम्म दोहन ?



सधैँ भ्रमण र विदेश शयरमा धेरैभन्दा धेरै सरकारी रकम उडाउने गरिएको छ ।

राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुने मान्यताका साथ सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवकको संज्ञा दिइने गरिन्छ । तर, अधिकांश राष्ट्रसेवक कर्मचारीको चरित्र, व्यवहार र सेवाको स्तर हेर्ने हो भने तिनीहरुलाई राष्ट्रसेवक भन्न गाह्रो हुन्छ । नेपालका कर्मचारीबाट जनता अझैसम्म दिक्क छन् । सामान्य काममा समेत अनावश्यक झमेला गर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार आउन सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले आमनागरिकले कर्मचारीप्रति विश्वास गर्न सक्ने आधार छैन ।

अहिले पनि राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुकै हालिमुहाली छ । सरकारले सुशासन कायम गर्न सकिरहेको छैन । जबसम्म कर्मचारीहरु अवसरवादी प्रवृत्ति र आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन्, तबसम्म देशमा सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्ने महत्वपूर्ण आधार कर्मचारीतन्त्र नै हो ।

तर, कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट चरित्र, कामचोर संस्कृति र स्वार्थ प्रवृत्ति झनै बढेर गएको छ । विगत एक वर्षमा सरकारी कर्मचारीले गरेको विदेश भ्रमणबाट पनि उनीहरु कतिसम्म अवसरवादी र स्वार्थकेन्द्रित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षमा कर्मचारीहरुको युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत उत्तर अमेरिकी देशहरू, सार्क तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरूको भ्रमणमा मात्रै झन्डै २ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ ।

जसमा विदेश भ्रमणमा जानेमध्ये ८५ प्रतिशत उच्चपदस्थ कर्मचारी रहेको देखिएको छ । एक वर्षयता विदेश सयर गर्नेमा ५ हजार ११ जनामध्ये अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी मात्रै ८५ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार २ सय ५८ जना छन् । विदेशमा हुने तालिमका लागि आफैँले आफ्नो नाम पठाउने, आफू र निकटका कर्मचारी मनोनयन गर्ने प्रवृत्ति छ । अधिकांश कर्मचारी डलरमा आकर्षक भत्ता आउने र घुम्न पनि पाइने लोभले विदेश भ्रमण गर्न लालायित हुने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सचिव तथा सहसचिव एकै वर्षमा चारपटकसम्म विदेश भ्रमणमा गएको देखिनुले कर्मचारीको मनोवृत्ति छर्लंग हुन्छ । कर्मचारीको अस्वाभाविक भ्रमणले मुलुकलाई कुनै प्रकारको फाइदा पुगेको देखिँदैन । सरकारले २०७२ सालमा सचिव एवम् विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, सो निर्देशिकाकोे उल्लंघन हुँदै आएको छ । यस विषयमा गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।
– नन्दा ओली, पुल्चोक ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्