नयाँ मुलुकी ऐनबवमोजिम छैनन् नागरिक बडापत्र

प्रशान्त वली, काठमाडौं
भक्तपुरका सरोज थापा अनलाइन दर्ताका लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुग्नुभयो, एकछिन उहाँ अलमलिनुभयो । कुन ऐनअनुसार अनलाइन दर्ता हुन्छ भन्ने कुरा थाहै भएन । न त नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ न त जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका कर्मचारीहरुलाई नै जानकारी छ ।

थापाले भन्नुभयो– ‘म अनलाइन दर्ताका लागि सबै कागजात लगेर गएँ । तर, कुन ऐनअनुसार दर्ता गर्ने अत्तोपत्तो भएन ।’

काठमाडौं चोभारकी एक महिला सम्बन्ध बिच्छेदका लागि भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगिन । तर, उनले नयाँ मुलुकी ऐनअनुसार सम्बन्ध बिच्छेद कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रिया बारेमा जानकारी नै भएन । न त नागरिक बडापत्रमै केही कुरा उल्लेख थियो ।

दाङ घोराहीका अमृत डाँगीले अंशबण्डा गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ त पुगे तर, अंशबण्डा गर्दा के के कागजात चाहिन्छ उनलाई जानकारी भएन । न त जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले संशोधित नागरिक बडापत्र टाँस्न भ्याएको छ ।

सार्वजनिक निकायहरुले उपलब्ध गराउने सेवा, लाग्ने समय, जिम्मेवार अधिकारी, प्रक्रिया र लाग्ने दस्तुर वा शुल्क आदिका बारेमा नागरिकलाई गर्ने प्रतिबद्धताको विवरण नै नागरिक बडापत्र हो ।

नयाँ मुलुकी ऐनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अग्राधिकार दिइएको छ । सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसूर अन्तर्गत गैरकानुनी भेला गर्न नहुने, भेला भएमा ६ महिनासम्म कैद र ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र हातहतियारसहित भेलामा सहभागी भएको भए १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने अख्तियारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । गत भदौ १ देखि अपराध संहिता र देवानी संहिता कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यस्तै, गैरकानुनी भेला रोक्ने वा भङ्ग गर्ने आदेश उल्लंघन गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने, हुल दङ्गा गर्न उक्साउनेलाई हुल दङ्गा भइसकेको भए एक वर्षसम्म र भइनसकेको भए ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।

सार्वजनिक शान्तिमा खलल पारे एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रसेवकलाई बाधा विरोध गरे एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने अख्तियारी पनि सिडियोलाई दिइएको छ ।

नयाँ मुलुकी संहिता जारी भएको दुई हप्ता पुग्दा समेत सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरुले संशोधित नागरिक बडापत्र टाँसेका छैनन् भने ती कार्यालयले सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सबै प्रकृतिको सुविधा र समयावधिसमेत उल्लेख गरेका छैनन् । जसकारण सेवाग्राहीलाई सेवाप्रवाहमा अफ्ठेरो भएको देखिएको छ ।